शिखण्डी हठ यथावत
वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्न माओवादीले गरेको अभ्यास सफल हुने या नहुने भन्ने कुराको टुङ्गो अब चाँडै नै लाग्ने स्थिति बनेको छ । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्पष्ट कुरा राख्नु भएपछि अब राजनीतिक अन्योल समाप्त हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य कदापि तोड्न उचित नहुने स्पष्ट धारणा प्रकट गर्नुभयो । मंगलबार (हिजो) एमाले स्थायी समितिको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल -बुधबार बिहान) बोलाउन माग गर्दै नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाउनुभयो । त्यसरी हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाइएपछि अध्यक्ष खनालसहित बैठकका सहभागीहरू अशोक राई, ईश्वर पोखरेल र वामदेव गौतम क्रूद्ध हुनुभएको र उहाँहरूले प्रधानमन्त्री नेपाललाई किन यस्तो आवेदन ल्याएको भन्दै विभिन्न प्रश्न गर्न थाले । जवाफमा नेपालले भन्नुभयो, ‘पहिलेको निर्णय सच्याउन आवश्यक छ, काङ्ग्रेसले एमालेलाई साथ दिँदै आएको छ, ऊसँगको सहकार्य तोड्नु उचित होइन । भोलि -बुधबार) बिहानै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री नेपालको यस किसिमको आग्रहले झलनाथलगायतलाई अत्यन्त क्रूद्ध तुल्यायो । बैठकमा दुई पक्षबीच चर्काचर्की परेर झन्डै हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो । झलनाथले वकिलसँग सल्लाह गर्छु भन्दै बैठक सकिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । यस प्रकरणबाट खनाल पार्टीका बहुसङ्ख्यक नेता तथा कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याउँदै पार्टी फुटाएरै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर हुनुहुने सङ्केत मिलेको छ । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अघि लगाएर विद्यमान लोकतान्त्रिक मोर्चा तोड्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुभएन भने लोकतान्त्रिक मोर्चा टुट्ने मात्र नभई नेकपा एमालेको प्रजातान्त्रिक छवि र त्यस पार्टीको भविष्यसमेत सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिएको छ । माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरण वामपन्थी गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो -प्रचण्डको) नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न नसकिने भएमा झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा भए पनि वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनाउने सोच बनाउनुभएको छ । यस सम्बन्धमा खनाल र प्रचण्डबीच पटकपटक वार्तालाप भई एकप्रकारको सम्झौता पनि भइसकेको बताइन्छ । प्रचण्डको आश्वासन पाएपछि झलनाथ अब प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने या मतदानद्वारा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रचण्ड र खनाल एकमत भइसक्नुभएको छ । पौडेलको उम्मेदवारी खारेज गराउन उहाँहरूले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई समेत सहमत गराइसक्नुभएको बताइन्छ । पौडेलको उम्मेदवारी बदर भएपछि प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसबेला आफूलाई मतदान गरेर माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाइदिने विश्वास झलनाथ खनालको हो । तर, सात महिनासम्म राष्ट्रिय सहमतिको तगारो हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खनाललाई वाम गठबन्धनको मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पनि मुस्किल देखिन्छ । माओवादीमा डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँहरू सके माओवादीकै नेतृत्वमा नभए प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसैले माओवादीभित्रैबाट झलनाथको बाटो छेकिनसक्ने सम्भावना छ । कदाचित माओवादीले चाहिँ झलनाथका पक्षमा निर्णय लिइहाल्यो भने पनि एमालेभित्रबाट उहाँलाई अड्चन हुनसक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता केपी ओलीलगायतका अन्य नेताहरू माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर वामपन्थीहरूको मात्र सरकार चलाउनु उपयुक्त नहुने ठान्नुहुन्छ । उहाँहरू विद्यमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन जीवित राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ । त्यसका निम्ति रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु या ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’मा सहमति गरेर अघि बढ्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिँदैन । तर, झलनाथ खनालले कुनै पनि हालतमा रामचन्द्र पौडेललाई फिर्ता गराउने कसम मात्र खानुभएको छैन, प्रचण्डसँग त्यस निम्ति सम्झौता पनि गरिसक्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार झलनाथले पौडेलका विरुद्ध मतदान गर्न आफ्नो पार्टीमा हि्वप जारी गराउनुपर्नेछ । ज्ञातव्य छ, त्यसरी रामचन्द्र पौडेलका विरुद्ध एमालेले मतदान गरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरूले सरकार छोड्ने छन् । यसअघि तमलोपाले पनि सरकार छोडिसकेको छ । काङ्ग्रेसले समेत सरकार छोडेमा माधव नेपालमाथि थप दबाब उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले झलनाथले जस्तो भन्छन्, त्यसै गर्नु या शासनभार राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाएर घर बस्नुबाहेक कुनै
विकल्प हुनेछ भने त्यो रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्नु नै हुनेछ । जुन निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाल पुगिसक्नुभएको पनि छ । झलनाथ खनाल माओवादीसँग यति लहस्सिइसक्नुभएको छ कि उहाँले पार्टी विभाजन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नका निमित माओवादीसँग मिल्न जानुभयो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । पार्टीलाई अतिवादीहरूले मतियार बन्न नदिने हो भने प्रधानमन्त्री नेपाल र केपी ओलीलगायतका एमाले नेताहरूले झलनाथलाई छोडिदिनुपर्नेछ । झलनाथलाई नछोड्ने हो भने उहाँहरूले लोकतान्त्रिक विचार, व्यवहार र छवि परित्याग गर्न तयार हुनुपर्नेछ । भनिन्छ, केपी ओली सिद्धान्त छोड्न तयार हुनुहुन्न, तर पार्टीलाई चोइटिनबाट जोगाउने नाममा माधव नेपालले ओलीको साथ छोडिदिनुभयो भने त्यसले नेपालमा वाम-गठबन्धनको सरकार गठन त गराउने नै छ, लामो द्वन्द्व र निर्णायक धु्रवीकरणको प्रक्रिया पनि यहीँबाट सुरु हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला एमालेको भूमिका कसको र कस्तो सरकार गठन गराउने भन्नेमा मात्र सीमित देखिँदैन, उसले लिने निर्णयले नेपाललाई एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा स्थिर राख्ने कि एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको ढोका खोल्ने भन्नेसम्मको प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विद्यमान गठबन्धन तोड्ने सफलता माओवादीलाई मिल्यो भने उसलाई आफ्नो सरकार बनाउने मात्र होइन सत्तामा विधिवत् जाने र ‘विधिवत् क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । झलनाथ खनाललाई प्रचण्डको शिखण्डी बन्नबाट माधव-केपीले रोक्न सक्नुभयो भने त्यसले नेपाली राजनीति अतिवादीहरूको हातमा जानबाट रोक्न सक्ने ठानिएको छ ।