नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण निम्ति भइरहेको गृहकार्य भागबन्डामा केन्द्रित भएको पाइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पाएपछि उक्त पार्टीको अध्यक्ष पद आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी पक्षले गर्दै आएको छ । कार्यदलभित्र छलफलका क्रममा माओवादीले राष्ट्रपति र सभामुख पदमा समेत दाबी प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ ।

बैंकक उपचारमा जानुअघि गत साता केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच एकल वार्तालाप भएको थियो । प्रचण्डसँगको पछिल्लो वार्तापश्चात् एमाले अध्यक्ष ओलीमा दुई पार्टीबीच एकता हुने विश्वास बढेको बताइन्छ । उहाँहरूबीच समझदारी बनेको विषय हाललाई गोप्य राखिएको भए पनि दुई नेता कार्यदल बनाएर एकता र सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढाउन सहमत भएका थिए । शीर्षस्थ नेताहरूबीचको सहमतिअनुरूप दुवै दल कार्यदल बनाएर एकताका निम्ति गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

कार्यदलको बैठकमा माओवादी पक्षले उच्च पदहरूको बाँडफाँडमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । माओवादीले राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र एमाले पार्टीको अध्यक्षजस्ता पदहरूमा आँखा लगाएको भए पनि कार्यदलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभाध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्रीहरूको एकसाथ टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा माओवादी पक्षले राखेको छ ।

उल्लिखित पदहरूमध्ये माओवादीले उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सभामुखमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने सङ्केत दिएको छ । राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी नै दोहोरिने स्थितिमा सभामुखमा ओनसरी घर्तीलाई निरन्तरता दिने, उपराष्ट्रपतिमा अमिक शेरचनलाई चयन गर्ने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई बनाउने आकाङ्क्षा माओवादीमा देखिएको छ । तर, उनीहरूले यसप्रकारको दाबी कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका भने छैनन् ।

माओवादीले पार्टी पदभन्दा सत्ताका स्थायी पदहरू हात पार्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थायी पदहरू बढीभन्दा बढी लिन सक्दा आफूहरूलाई दूरगामी दृष्टिले लाभ पुग्ने विश्वास माओवादी पक्षमा रहेको पाइएको छ । एमाले पक्षले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छोड्ने सम्भावना देखिएको छैन । केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेर कार्यबाहक अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने र आगामी महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई पार्टीको ‘कमाण्ड’ सुम्पने सोचमा उहाँ रहनुभएको बताइन्छ ।

संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष पद नछोड्न ओलीमाथि दबाब परिरहेको छ । त्यस्तै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को लाइन परित्याग नगर्न पनि ओलीलाई पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । हालसम्मको स्थिति र घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष पद नछोड्ने देखिन्छ ।

एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा खुलेरै प्रस्तुत भएपछि केपी ओली र उहाँको पक्ष नराम्रोसँग झस्किएको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरू पार्टीको ‘कमान्ड’ अर्को पक्षलाई सुम्पन्न हतारिनुको कारण र नियतबारे ओली पक्षले राम्ररी विश्लेषण गर्न थालेको छ । पार्टी एकतापछि उत्पन्न गराइन सक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेर नै ओली संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद नछोड्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति पनि छोड्न नसकिने अवस्थामा ओली रहनुभएको छ । यीबाहेक अन्य कुनै पनि पदीय जिम्मेवारी माओवादीलाई सुम्पन ओली तयार रहनुभएको बताइन्छ । तर, ओली सत्ता गठबन्धनमा उपेन्द्र यादवलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यादवलाई समेट्न उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षजस्ता पदहरूमा पनि यादवको दाबी रहन सक्ने अवस्था छ ।

‘कुनै पनि निहुँमा कुनै पनि समय प्रचण्डबाट धोखाधडी हुन सक्छ भन्ने नठानिने हो भने पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा ओलीले उदारता अपनाउन सम्भव थियो,’ एमालेका ओलीनिकट एक नेताको भनाइ छ । प्रतिकूलताको स्थितिमा पनि आफू सुरक्षित रहन सक्ने र ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन सक्ने स्थितिमा रहने सोच एमाले पक्षले बनाएको छ । उपेन्द्र यादवलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउने सोच पनि ‘सुरक्षित भविष्य’सँग जोडिएको छ ।

उता माओवादीले पनि ‘सुरक्षित’ रहनकै निम्ति महत्वपूर्ण स्थायी पदहरूमा दाबी गरिरहेको बुझिन्छ । एमालेसँग मिलेर लिन सक्नेजति हात पार्ने र आफूलाई प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल स्थितिमा राख्ने प्रयास प्रचण्डबाट भइरहेको छ । यसरी एमाले र माओवादी एकताको अभ्यास त गरिरहेका छन्, तर एकता प्रक्रियाको आरम्भ नै विभाजनबाट भइरहेको हुँदा एकीकरणपछि उक्त समूह भटमासको दानाझैँ सधैँ ‘दुई’ रहिरहने सम्भावना बढाएको छ ।