दलहरूबीचको ध्रुवीकरणका कारण मुलुक अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न २७ दल सरकारविरुद्ध उभिएका छन् भने सत्तारुढ दलचाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकार चलाउने ध्याउन्नमा अडिग नै देखिन्छ । गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै विकल्पका विषयमा छलफल गर्ने अडानमा छन् भने सरकारचाहिँ ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको तर्क गर्दै सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई सुन्नै नचाहिरहेको मुडमा छ । नेपालको राजनीति खासगरी पछिल्लो दुई महिनायता यही सेरोफेरोमा जेलिएको छ ।
यही परिस्थितिबीच सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि तोकिएको तिथिमा हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो स्पष्टोक्तिले छर्लङ्ग भइसकेको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक तवरमा पनि चुनाव हुन नसक्ने स्थिति यसरी प्रस्टिइसकेको परिस्थितिमा समेत सरकारका तर्क र अडानहरू यथावत् रहनुले विपक्षीहरूलाई रन्थन्याएको अनुभूति हुन्छ । फलतः प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउने उपायको खोजीमा प्रशिक्षण, गोष्ठी, भेला आदिको माध्यमबाट कार्यकर्तामाझ जान थालेका छन् । एमालेद्वारा गरिएको अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरूको बाह्रबिसे भेलालाई पनि निकै हदसम्म यही कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
आमजनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको आशाअनुरूप काङ्ग्रेस–एमालेको भूमिका फितलो, सुस्त वा अन्योलपूर्ण देखिएको छ । असंवैधानिक सरकारको विरुद्ध विकल्पका साथ ‘एग्रेसिभ’ ढङ्गले विपक्षीहरू अगाडि आउनुपर्ने थियो भन्ने आमधारणा अस्वाभाविक छैन । सकभर मुलुकमा मुठभेडको अवस्था ननिम्तियोस्, विपक्षीका कारण अर्को द्वन्द्वको आधार तयार नहोस्, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाटै मुलुकको सङ्कट निकासमा पहल होस् भन्ने भाव काङ्ग्रेस–एमालेको रहेकै भए पनि अब यस्तो सदासयता भुत्तेप्रायः बनिसकेको छ । ‘ठेलपेल गरेर अघि बढ्नका लागि मौका यही हो’ भन्ने प्रकारको विपरीत भावना प्रधानमन्त्री भट्टराईमा पन्पिएको आभास भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक समस्या निकासको उचित विकल्पको खोजी गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी नै हो ।
त्यसो त संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको तिक्तावस्थापछि राजनीतिक दलहरूमा दूरी एकाएक बढेको छ । माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले तीनै दलहरू अन्तरपार्टी किचलोबाट गुज्रिरहेका छन् । पार्टीभित्रको खिचातानी कुनै सतहमै देखापरेका छन् त कसैमा भित्रभित्रै गुम्सिएर विस्फोटको रूप लिने तयारीमा छ । अन्तरपार्टी खिचातानीले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई त फुटकै अवस्थामा पु¥याइदियो भने एमाले त्यस्तै नियतिको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण गरिँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि अन्तरपार्टी एकताका दृष्टिले किमार्थ सन्तोषजनक छैन । सरकारलाई हेर्ने सवालमा विपक्षी दल वा नेताहरूबीच समान दृष्टिकोण भए पनि समस्या निकास कसरी गर्ने भन्नेमा एकैकित्तामा उभिएकाहरूबीच पनि फरक–फरक सोचको विकास हुनुले सरकारविरुद्धको सम्भावित आन्दोलनलाई प्रभावित तुल्याएको महसुस हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि शीर्ष तहमा रहेका नेतामध्ये कोही संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्नै नहुनेमा अडिग देखिएका छन् भने कोही छोटै समयका लागि भए पनि संविधानसभा ब्युँताउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । कतिपयचाहिँ प्रस्ट विचार नदिई उल्लेखित दुवै धारणाको बीचमा राखेर आफूलाई सबैको प्रिय तुल्याउन कसरतरत देखिन्छन् । यसरी एउटै दलभित्र नै सोचविचार, रणनीति वा कार्यदिशाबारे फरक–फरक धारणा देखिनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वले एउटा निश्चित मार्ग तय गर्न नसक्नुचाहिँ वर्तमान अन्योल र राजनीतिक गत्यारोधको एक अहम् कारकतत्व हो ।
डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वको प्रारम्भ जति उल्लास र उत्साह जगाउने खालको थियो आज त्यो परिस्थितिमा एक सय असी डिग्रीको बदलाव आएको जगजाहेर छ । माओवादी पार्टीबाहिरका शक्तिहरूले समेत सराहना गरेर देशको प्रमुख कार्यकारी बनाइएका व्यक्तिको छवि यसरी ह्रासोन्मुख देखिनु सबैका लागि निराशा र क्षोभको सन्दर्भ बनेर रहेको छ । यस तीतो यथार्थलाई मनन गर्दै सकभर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाटै आमचाहनाअनुरूप समस्या निकासका लागि मार्गप्रशस्त गरिनु वाञ्छनीय छ । अन्यथा कुनै शालीन प्रकृतिको आन्दोलनको खाका कोरेर अघि बढ्नुको विकल्प विपक्षी दलहरूसँग रहन्न । के यसरी अघि बढ्न तयार छन् सत्ताधारी गठबन्धन र काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षीहरू ? जवाफका लागि केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।