– प्रणय साह

पर्साकोे वीरगंज महानगरपालिका–१ छपकैया क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकतर्फबाट १२ जनाभन्दा बढीको नम्बरीसहित झण्डै ५० बिगाहा जमिन मिचिएको भन्ने सन्दर्भ यतिबेला राष्ट्रव्यापी चर्चामा छ । विवादले उत्कर्ष रूप लिएपछि नापी विभागका निर्देशक स्तरको टोली नै छानविन र नापजाँचका लागि फिल्डमा पुगेको अवस्था छ, तर सामान्य किसिमबाट यो प्रकरणको समाधान हुने भने ठानिएको छैन ।

मुख्य पिलर नम्बर ३९१ र ३९२ रहेको उक्त क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य पिलरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाई छ । स्थानीयका अनुसार पिलर नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा खेलकुद मैदानसहित नेपालको भाग भारतमा पर्न गएको छ ।

वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासी भारततिर पर्ने गरी पिलर गाड्न थालेपछि स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरी र वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ को वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा रोक्का गरीपाऊँ भनी गत पुस ३० गते निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा पिलर जडानको काम रोकिएको छ ।

यस क्रममा नापी विभागको एक टोली वीरगञ्ज आइपुगेको छ । नेपालको लगभग ५० बिगाहा जमिन सीमा–स्तम्भ मर्मतका क्रममा भारततर्फ परेको सार्वजनिक भएलगत्तै नापी विभागका निर्देशक अनिल मरासिनी नेतृत्वको टोलीे तथ्य बुझ्न वीरगञ्ज आइपुगेको हो ।

‘सीमा मिचिएको निवेदन पाएपछि तुरुन्त काम रोक्न निर्देशन दिएको थिएँ, अब तथ्य क्लिएर भएपछि मात्रै काम अघि बढ्छ’, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘एकधुर जमिन पनि तल–माथि नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।’ यस आधारमा प्राविधिक रुपमा नक्साङ्कन मिले–नमिलेको अध्ययन गर्नकै लागि नापी विभागका निर्देशकसहितको टोली वीरगञ्ज आइपुगेको प्रजिअ सिंहले जानकारी दिए ।

प्राविधिक कुराहरू नबुझेकै कारण पिलर निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको र नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा यस्ता समस्या यसअघि पनि आएको नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयको दाबीअनुसार आवश्यक कागजपत्र छ वा छैन हामी जाँच गर्छौं, त्यसपछि फारम भरेर तथ्याङ्क संकलन गरेर सर्भे डिपार्टमेन्टमा पठाउँछौँ ।’

उनले त्यस्ता जग्गा धनीका लागि राज्यले के गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘हामी त फारम भरेर विभागमा पठाउँछौँ, विभागले परराष्ट्रमा पठाउँछ होला, त्यत्तिकै त लगत लिँदैन, मुआब्जा दिने वा अरु केही व्यवस्था हुन्छ होला । प्राविधिक कुरा मात्रै मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ ।’

नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरीय सहमतिबाट सीमा क्षेत्रमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ । नेपालतर्फ सर्भे विभागको टोलीले काम गरिरहेको छ भने भारतमा एसएसबीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।