सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार रहेको अभिव्यक्ति बेलाबेला राजनीतिक नेतृत्व तहबाट समेत आउने गर्छ । यसमा मन्त्री, सचिव र उच्च प्रशासक जिम्मेवार रहेको आरोप लाग्ने गर्छ । नेपालमा निजामती सेवाका प्रशासकहरूले राजनीतिलाई भ्रष्ट र राजनीतिज्ञहरूले भने प्रशासन भ्रष्ट भएको आरोप लगाउने गर्छन् । यी आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन् तापनि यस्ता अभिव्यक्ति सत्यको धरातलमै आधारित छन् । सर आर्थर लेविसको भनाइ के छ भने हामीले कसैलाई केही कुरो दियौँ भने ऊबाट केही आशा पनि गरिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई राष्ट्रले धेरै कुरा दिएको छ । उसलाई वैदेशिक तालिममा पढ्न पठाइएको छ । तलब सुविधा दिइएको छ । गाडी चढ्ने सुविधा दिइएको छ । बेलामौकामा विदेशमा गोष्ठी, वर्कशप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन पठाइएको छ । कतिपय सचिवहरू महिनामा पाँच–छ चोटिसम्म विदेश गएका छन् । यसको तुलनामा राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेतामा हामीले निकै कम लगानी गरेका छौँ । तसर्थ, निजामती प्रशासकबाट राष्ट्रले केही आशा गर्नु स्वाभाविक हो ।
शासन–सत्ताको नेतृत्वकर्ताले आफ्ना प्रशासकलाई मर्यादित धरातलभित्र राख्न नसक्नु उसको ठूलो कमजोरी मान्न सकिएला । तर, यो पनि सत्य हो कि नेपालका अधिकांश सचिव भ्रष्ट छन्, सबै योग्य र क्षमतावान् पनि छैनन् । उनीहरूको एक मात्र उद्देश्य राजनीतिलाई दोष दिई पैसा कमाउनु हो । राजनीतिक तरलताको फाइदा लिन उनीहरू सिपालु छन् । बिहान–बेलुका मन्त्रीको निवासमा नजराना चढाउन उनीहरूलाई बानी परिसकेको छ । अनि सुशासनको बनिबनाउ भाषण दिन खप्पिस छन् । केही व्यक्तिलाई मात्र वर्षौंदेखि सुविधासम्पन्न ठाउँमा, अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिने ठाउँमा र प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा राखिनाले उनीहरूमा स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति विकास भएको छ । प्रशासनयन्त्रमा स्वच्छेचारी वर्ग वा समूह हुर्कन गएको छ । यस वर्गको मनोमानी क्रियाकलापले गर्दा अधिकांश कर्मचारीको संवेदनशील पक्ष मर्माहत भएको छ । प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप यिनीहरू हिँड्न मन पराउँदैनन् । विधिको शासनको उल्लङ्घन गर्न मन पराउँछन् । सरुवा आत्मपरक तरिकाबाट गर्छन् । सामीप्यको आधारमा सरुवा गरिन्छ । वैदेशिक छात्रवृत्तिमा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र पठाउने गर्छन् । एउटा सहसचिवको सरुवा हुन लिने र दिने दुवै सचिवलाई भन्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकाय मूकदर्शक भई बस्ने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा प्रशासकहरू स्वेच्छाचारी हुन गएका छन् । यो राजनीतिक अधिनायकवादभन्दा कम खतरनाक हुँदैन ।
कार्यालयप्रमुखको सरुवामा व्यापक मात्रामा पैसाको चलखेल हुने र हाल पनि भएको कुरा छापामा आएको छ । प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरी हेर्दा केही व्यक्तिलाई पटकपटक आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उदाहरणका लागि ‘ल’ नाम गरेका अधिकृतलाई ६ वर्षभित्र मात्र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, कृष्णनगर भन्सार र मेची भन्सारमा सरुवा गरिएको विषयले केही समयअघि निकै चर्चा पाएको थियो । के एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएबाट सचिवको नियत प्रस्ट हुँदैन र ? सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गर्ने अधिकार सचिवलाई दिइएको छ । यसमा मन्त्रीलाई दोष दिन सुहाउने कुरो होइन ।
सरुवा गर्दा सचिवको कुनै स्वार्थ छैन भने आत्मपरक तरिकाबाट किन सरुवा गरिन्छ ? सरुवा गर्दा कुन कर्मचारी कहाँ बसेको छ भनी किन विश्लेषण गरिँदैन । केन्द्रीय तहमा बसेका, फिल्ड तहमा बसेका, उपेक्षित ठाउँमा बसेका, आकर्षक ठाउँमा बसेकाजस्ता वस्तुगत आधार र मापदण्ड किन लिने गरिँदैन ? सरुवा गर्दा को वरिष्ठ र को कनिष्ठ भनी किन विचार गर्न सकिँदैन ? वरिष्ठलाई ठूलो कार्यालयको जिम्मेवारी दिएमा कनिष्ठले पछि पाइहाल्छ भन्ने नीति किन लिन सकिँदैन ? ‘२४ घ’को उपसचिवलाई उपसचिवको अधिकार र जिम्मेवारी दिन मिल्ने कुरा होइन । राजस्व र लेखातर्फ यस्तो जिम्मेवार दिई नियमको उल्लङ्घन गरिएको छ । यो हेर्ने दायित्व सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यसचिव, सर्तकता केन्द्र वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा कसको हो ?
स्वेच्छाचारी प्रशासनका कारण कर्मचारीले व्यहोर्नुपर्ने मानसिक क्षति रोग, अनिकाल र लडाइँबाट भएको क्षतिभन्दा कम हुँदैन । यसले कर्मचारीलाई मानसिक क्षति पुर्‍याउँछ, जसले मानवीय क्षमताका सबै ढोका बन्द गरिदिन्छ । भनिन्छ– प्रजातन्त्रले स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्छ । तर, यस्तो प्रजातन्त्रको अवयवलाई प्रशासनयन्त्रभित्र किन बसाउन सकिँदैन ? कर्मचारीयन्त्रभित्र गठन भएका कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठन, युनियनजस्ता संस्थाले यसतर्फ किन ध्यान नदिएका हुन् ? विसङ्गतिले भरिएको सरुवाबारे टीका–टिप्पणी आइरहँदा नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने साहस कतैबाट पनि प्रदर्शन नहुनु दु:खको कुरा हो । सिङ्गापुरमा ली क्वान युले शासकीय सुधारको अभियान कर्मचारीतन्त्रबाटै थालेका हुन् । कर्मचारीतन्त्रको सुधार नै शासकीय सुधारको पहिलो खुट्किलो हो । जसरी पहिलो खुट्किलो नचढी दोस्रोमा पाइला राख्न सकिँदैन त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नगरी शासकीय सुधारको थालनी गर्न सकिँदैन ।
यहाँनेर यो एउटा प्रसङ्ग स्मरणीय हुनसक्छ । महात्मा गान्धीकी आमाले उनलाई ‘छोरा, तिम्रो जीवनकालमा यदि कसैको जीवन राम्रो बनाउन सक्यौ भने मानवजातिका रूपमा भएको तिम्रो जन्म र तिम्रो जीवन सफल भएको ठान’ भन्ने उपदेश दिएकी थिइन् । उनको यस वाक्यलाई सापट लिएर के भन्न के सकिन्छ भन्ने विसङ्गतिले भरिएको यस प्रशासनमा यदि कसैले पनि वास्तविक रूपमा सुधारको एउटा इँटा थप्न सक्यो भने उसको जागिरे जिम्मेवारी सफल भएको ठान्नुपर्छ ।
नि:सन्देह विसङ्गतिहरू हिन्दी फिल्ममा देखाएजस्तै तुरुन्तै हट्न सक्दैनन् । यसका लागि लामो र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । मुख्यसचिवले यसतर्फ ध्यान दिएमा यस्तो विसङ्गति हट्नसक्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नीति बनाउन दबाब दिनसक्छ । सचिवहरूले सुशासनको भाषण दिनुको सट्टा यस्ता कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेमा प्रशासकीय समाज कति राम्रो हुने थियो † के नयाँ नेपालमा यो सम्भव छ ?