—गमप्रसाद गुरुङ
कुनै बेला बुद्धको शान्तिभूमि, सगरमाथाको गौरव अनि वीर गोर्खालीको देश भनेर चिनिन्थ्यो नेपाल । एसियाको तारा, संसारको चुचुरो र इमानदारीको देशको रूपमा गौरवशाली देश भनेर गर्व गथ्र्यौं । संसारका शक्तिशाली मुलुकको अगाडि नझुक्ने देशको जनताको शिर आज नेपाल स्वयम्ले आफ्नो शासन–व्यवस्था सम्हाल्न नसक्दा निहुरिएको छ । जनता जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छन्, तर यहाँका नेताले परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । समयअनुसार परिवर्तन दिन नसकेर नै राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्था मात्र होइन अन्ततोगत्वा राजसंस्थाले समेत घँुडा टेक्यो । नेपालको राजनीतिक नेताहरूमा योगदान छैन भनौँ भने वर्षौं जेल बसेको र घरबार त्यागेर सर्वस्वहरण भएको पनि छ । अध्ययन गरेको छैन भनौँ भने विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पनि छ । अनुभव छैन भनौँ भने धेरैपटक सरकार चलाएको र संसारका धेरै विकसित देशको भ्रमण पनि गरेकै छन् । आलाकाँचा भनौँ भने ०१५ सालदेखि नै कुनै न कुनै पद बहली हुँदै आएको छ । यति धेरै अनुभवी नेताहरूले किन निकास निकाल्न सकेका छैनन् त ? यो एउटा रहस्यको विषय भएको छ ।
नेपालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् संविधानसभाबाहेक कुनै पनि संसदीय प्रतिनिधि र सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गर्न पाएको छैन । सत्ताका लागि प्रतिपक्षी दलभन्दा आफ्नै दलभित्र चर्को विवाद भएको र आन्तरिक कारणले अल्पायुमै सकिएको देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहँदा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाल उठाउने तर सत्तामा जानेबित्तिकै ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको शान्तिसुरक्षाको अवस्था नाजुक छ र आर्थिक स्थिति पनि सङ्कटपूर्ण छ । यसै गतिले जाने हो भने अब पाँच वर्षमा घर, जागिर र व्यवसाय दिनदहाडै लुटिएन भने अनौठो मान्नुपर्नेछ । सोमालियाको कथा यहाँ आफैं हुनेछ ।
नेपालमा अहिले राष्ट्रियताको सवाल ओझेलमा परेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि प्रमाणित गरेको छ । नेपाल चेस बोर्ड, नेताहरू फगत चेसका गोटी र छिमेकीहरू खेलाडी भएको देखियो । नेपालमा हामीले देख्दै–भोग्दै आएको खेल हाम्रा नेता र दलको विवेकमा होइन छिमेकीहरूको निर्देशनमा सञ्चालन भएको देखियो । अझ गत जेठ १४ गतेको संविधानसभा विघटन पनि छिमेकीहरूकै इच्छाले भएको भन्ने चर्चा छ । तराई–मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउने कि कतिवटा बनाउने, एकल जातीय पहिचान वा बहुपहिचान के बनाउनेजस्ता विषयमा पनि छिमेकको आशीर्वाद भएन अरे भन्ने चर्चा रहेको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनजीविकाको सवाल ज्यादै कमजोर भएको छ । माथिको विश्लेषण गरिरहँदा राजतन्त्रवादीहरू हौसिएका हुन् सक्छन्, उग्रवामपन्थीहरू पनि हौसिएका होलान् तर सच्चा नेपालीलाई तिनीहरू सबै परीक्षण भइसकेका थोत्रा नाराका झुण्डहरू हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प एकात्मक राज्य प्रणाली र निरङ्कुशता हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, जो भनिएका होइन गरिएका अभ्यासबाट जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकियोस् । साथै अरूबाट होइन वर्तमान राजनीतिक दलहरूबाटै विकल्प खोजिनुपर्छ । एकपटक वर्तमान राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिलाई केही सर्तमा अवसर दिइनुपर्छ । पहिलो सर्त, हालसम्मको राजनीतिक सङ्कटका लागि जिम्मवारी स्वीकार गरी आइन्दा गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुपर्छ । दोस्रो सर्त, नेपालको राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्दै विदेश नीति एउटै र स्पष्ट हुनुपर्छ । हालसम्म छिमेकी मुलुकको बजार हँुदै आएकोमा आइन्दा छिमेकीलाई नेपालको उत्पादनको बजार बनाउन कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । तेस्रो सर्त, नेपालमा लोकतन्त्रलाई सत्तासीन पार्टीहरूले सधंै खेलौना बनाउँदै आएका छन् । आइन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अभ्यासको रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । अब लोकतन्त्र भाषण र लेखमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा देख्न सकियोस् । कानुनी शासनको राज्य होस् । चौथो सर्त, जनताको करबाट पोषित कर्मचारी, प्रहरी र सेनाले जनतासँग शासकको होइन सेवकको रूपमा व्यवहार गरियोस् । जनताले सम्बन्धित कार्यालयबाट निश्चित समयमा सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकोस् । पाँचौँ सर्त, सरकारले नेपालको क्षमता, स्रोत–साधन र प्रविधिको आधारमा केही सीमित उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकताको आधारमा विशेष सहुुलियतसहित निर्यातमूलक बनाउन कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गरियोस्, जसको कारण छिमेकी देशको व्यापार घाटा कम गर्न सकियोस् । साथै रोजगारी सिर्जना गरी युवा रोजगारको अवसर प्रदान गरोस् । छैटौँ सर्त, वर्तमान नेपालको राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर राख्दै राजनीतिक नियुक्त राजनीतिक व्यक्तिले प्राप्त सेवा र सुविधालाई पाँच वर्षका लागि आधा कटौती गर्न राजनीतिक सहमति गरियोस् । सातौँ, तर महत्वपूर्ण सर्त, नेपाली जनतालाई एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान दिने ग्यारेन्टी साथ राजनीतिक सहमति गरियोस् ।
सरकार कुन दल, कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन महत्वपूर्ण सवाल त त्यो हो जनताको सरोकारका माथि उल्लिखित सर्तहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने हो । लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र हुने होइन कि प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि उनीहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा के–कति काम गर्‍यो भन्ने मूल्याङ्कनको विषय हो । अहिले बहुदलीय लोकतन्त्रअन्तर्गत राजनीतिक दलको नेता बन्ने तर अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र नेताहरूले एक–अर्काको विचार र सङ्गठनको सम्मान गर्नुपर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ, हाम्रो देशका नेताहरू सक्षम र योग्य छन् जसलाई विदेशी परामर्शदाताको भर पर्नुपर्र्दैन । नेपाली जनताको मनोभावनालाई कदर गर्नुहुनेछ भनी विश्वास लिएका छौँ ।