नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एकपटक फेरि अन्तर्विवादको भूमरीमा पर्न लागेको अनुभूति गरिएको छ । पार्टीको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय विभाग गठन र अञ्चल संयोजकहरूको चयन नभएका कारण आलोचनाको सिकार बनेको काङ्ग्रेस शीर्ष नेतृत्वले साउनको दोस्रो साता विभिन्न ४२ विभाग र चौध अञ्चल संयोजक तोकेका थिए । तर, सभापति सुशील कोइरालामाथि विधानविपरीत एकपक्षीय ढङ्गमा विभाग तथा संयोजक तोकेको आरोप लगाएर पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
वास्तवमा पार्टी विभाजनको तुष र गुटमा आधारित क्रियाकलाप महाधिवेशनअघि र त्यसपछि पनि कायम नै रहेको काङ्ग्रेस पार्टी या यसका कतिपय नेता–कार्यकर्ताका व्यवहारले प्रस्ट पारिरहेकै विषय हो । पार्टीको केन्द्रीय बैठक नै महिनौँसम्म बहिष्कार गरेर नेता देउवाले सभापतिलाई आफ्नोतर्फबाट असहयोग रहने र आफ्नो अलग समूहको पृष्ठपोषण गर्दै वर्चश्व बढाउने चेष्टा गरिरहने स्पष्ट सन्देश त सुरुमै दिइसकेका नै थिए । र, देउवा पक्षको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेरै अघिबढ्ने सोच संस्थापन पक्षले पनि नबनाएको होइन कुनैबेला । तर, मुलुकको राजनीति अत्यन्त जटिल र अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा लोकतन्त्रका निम्ति दशकौंदेखि लड्दै आएको परिपक्व पार्टीको मूल नेतृत्वले नै असहिष्णुपन र अपरिपक्वता दर्शाउनु उचित नहुने निष्कर्षका साथ पार्टीलाई मिलाएर लैजाने सोचमा सभापति कोइराला पुगेका हुन् । असन्तुष्ट पक्षका विभिन्न मागको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि संस्थापन पक्षबाट भए । तर, पार्टीका नीति, सिद्धान्त र पार्टीहितलाई भन्दा व्यक्तिगत या समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर जसरी हुन्छ पार्टीमा वर्चश्व बढाउने खेल जारी नै रहे । कतिपय कमजोरी सभापतिका तर्फबाट पनि यसबीच देखिए भने ती कमजोरीहरूलाई अतिरञ्जित किसिमबाट प्रचार गर्ने र त्यसैका आडमा समूहगत लाभका निम्ति मूल नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउन पुग्यो ।
यस पृष्ठभूमिमा असन्तुष्ट पक्षको अगुवाइ गर्दै आएका नेता देउवाले आफूसँग सल्लाह नगरी गठन गरिएको विभाग र तोकिएका संयोजक मान्य नहुने भनी विरोध गर्नुलाई असामान्य रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता त छैन, तर अघि–पछिझैं विरोध र घुर्कीमा सीमित नरही यतिबेला देउवाले विशेष उद्देश्य झल्किनेगरी आफूपक्षधरहरूको अलग्गै भेला र बैठक आयोजन गर्दै संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने पहलकदमी लिएको देखिनु विशेष अर्थपूर्ण छ । नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति निश्चय पनि यो सन्दर्भ विशेष बिझाउने विषय बन्न सक्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक धारको अगुवाइ गर्दै मुलुकमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आइपरेको बेला देउवाजस्ता परिपक्व नेताले किन यो अड्चन खडा गरेका होलान् ? धेरै गहिराइमा पुग्ने प्रयत्न नगरी जवाफ खोज्ने हो भने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि देउवाको यो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री पदमा एकपटक फेरि आसिन हुने आकाङ्क्षाको द्योतकबाहेक केही होइन । काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पार्टीले आफूलाई उम्मेदवार बनाओस्, त्यसको सुनिश्चितता अहिले नै गरियोस् भन्ने उनको चाहना हो । अन्यथा, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहमा रहेका कतिपय नेताबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइने तयारी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएलगत्तै विभाग गठन र संयोजक चयन विषयको मुद्दा देउवा–समूहबाट यस रूपमा चर्काइने थिएन भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यदि अनुमान गरिएझैं प्रधानमन्त्री पदकै लागि वरिष्ठ नेता देउवाले पार्टीमा बार्गेनिङ र बखेडा सुरु गरेका हुन् भने काङ्ग्रेसजनले मात्र नभई आमतप्काले समेत अथ्र्याउने छन् कि यस प्रकरणमार्फत शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक कद घटाउने उपक्रम सुरु गरेकै हुन् । हुन त कोही व्यक्ति या नेताविशेषको कद घट्ने या बढ्ने कुराले खास महत्व नराख्ला, तर गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको चपेटामा देश पर्न लागेको परिवेशमा काङ्ग्रेस पार्टी कमजोर बन्न पुग्नुले चाहिँ सिङ्गो मुलुककै राजनीतिमा दुष्परिणति निम्त्याउन सक्छ । र, देउवा–समूहको वर्तमान चलखेलले काङ्ग्रेसलाई सबल पक्कै पनि तुल्याउँदैन । के नेता देउवा या उनको समूहलाई यसको हेक्का होला ?