मुलुकमा शासन गर्ने कार्यलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ । ती हुन्– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । प्राचीनकालमा यी सहरहरू राजा, महाराजा वा शासकमा केन्द्रित हुन्थे । एउटै शासकले कानुन प्रचार गर्ने, कार्यान्वित र निर्णय पनि गर्दथे । राज्यहरू विस्तारित हुँदै जाँदा शक्तिहरू यसरी केन्द्रीकृत हुन असम्भव हुन थाल्यो । त्यसैले गर्दा शक्तिहरूको बाँडफाँड सुरु भयो र कार्यहरूलाई माथिका तीन भागमा विभाजन गरियो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाएर, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरेर र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गरेर अपराधीलाई दण्ड दिने क्रम चल्यो । यी तीनवटै अङ्गहरूबीच पारस्परिक रूपमा सम्पर्क हुनुहुँदैन र यी अङ्गहरू एक–अर्कामा स्वतन्त्र रही सुचारु रूपले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय विद्वान्हरूको ठहर छ भने प्रत्येकलाई आफ्नो निर्धारित क्षेत्रमा पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहिआएको छ ।
‘अधिकार विभाजनको सिद्धान्तबाट हाम्रो अर्थ हुन्छ कि सरकारका प्रत्येक अङ्गले आफ्ना निर्धारित क्षेत्रका कार्य गरून्, कसैले पनि अरूको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नसकून्’ भन्ने एक विद्वान्का अनुसार अधिकार विभाजन भनेको सरकारका तीनवटै अङ्ग स्वतन्त्र हुनु हो र प्रत्येकको सम्बन्ध बेग्लाबेग्लै व्यक्तिद्वारा हुनुपर्छ । सो परिभाषाअनुसार सरकारका तीननटै अङ्ग अलगअलग हुनुपर्छ, कुनै पनि अङ्ग एक–अर्कामाथि निर्भर हुनुहुँदैन, प्रत्येक अङ्गको कार्यक्षेत्र निश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक अङ्ग शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबाट नियमित हुनुपर्छ ।
अरस्तुले सर्वप्रथम व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिकाका रूपमा सरकारको कार्यविभाजन जरुरी भएको आसय प्रकट गरेका थिए । सिसेरो र पोलिवियसले रोमन संविधानको निर्माण गर्दै त्यसको सफलताका लागि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आवश्यक भएको बताएका थिए । फ्रान्सका महान् दार्शनिक मान्टेस्क्युले ‘स्पिरिट अफ लज’ नामक पुस्तकमा यसखालको सिद्धान्तको वैज्ञानिक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्रता सर्वश्रेष्ठ गुण हो । स्वतन्त्रताको सर्वोत्तम सम्भावना प्रशासनका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विभाजनमा निहित हुन्छ ।’ यी तीनै अङ्गहरू एउटै व्यक्तिको हातमा रहनुहुँदैन भन्ने उनको ठम्याइ थियो । उनी भन्छन्, ‘यदि व्यवस्थापिकाको शक्ति कार्यपालिकाको शक्तिसँग सम्मिलित भई एउटा व्यक्ति वा प्रशासनको हातमा जाने हो भने स्वतन्त्रता सम्भव छैन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्तिबाट न्यायपालिकाको शक्ति अलग नगर्ने हो भने स्वतन्त्रता कुनै हालतमा रहन सक्दैन ।’
मन्टेस्क्युको विचारको पहिलो प्रभाव बेलायतमा पर्‍यो । ब्लेकस्टोन यस सिद्धान्तलाई अघि बढाउन उल्लेख्य रूपमा लागिपरे । उनी भन्छन्, ‘एउटा व्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण प्रशासकीय शक्तिहरू सुम्पनुको अर्थ हुन्छ निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासनलाई प्रश्रय दिनु वा स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नु ।’ यी दुवै सिद्धान्तको फेरि अमेरिकामा पर्‍यो र जेम्स मेडिसनले त्यसलाई अनुशरण गर्दै निरन्तरता दिए । मेडिसन भन्छन्, ‘यी तीनैवटा अङ्गहरू एउटा व्यक्तिको हातमा पर्नु चाहे त्यो एउटै व्यक्ति होस् वा केही व्यक्ति हुन् वा धेरै व्यक्ति, स्वयम् नियुक्त होस् वा वंशाणुगत वा निर्वाचित तर त्यो अत्याचार हो ।’
यी परिभाषाहरूबाट शासनका प्रमुख अङ्गहरू विभिन्न व्यक्ति वा समूहको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ भने जनताको स्वतन्त्रताको एक मात्र संरक्षण गर्ने अचुक उपाय शक्ति विभाजन नै हो भन्ने पनि जानिन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सन्दर्भमा एक विद्वान् भन्छन्, ‘यदि न्यायिक सत्ता केवल कार्यपालिकाको सत्ताको एउटा प्रसङ्ग मात्र भयो भने न्यायाधीश कार्यपालिकाको नामबाट शासन गर्ने एउटा एजेन्ट मात्र हुनेछ ।’
शक्ति विभाजनका यी सिद्धान्तहरू सर्वथा श्रेष्ठ तथा सबैतिर प्रचलनमा रहेका छन् । जुन समाजमा शक्तिहरूको पृथकीकरणको कुनै निश्चितता छैन त्यसको कुनै संविधान छैन । यी प्रचलित शक्ति विभाजनका सिद्धान्तहरूले अमेरिका, फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । सन् १७८९ मा फ्रान्समा संविधानसभाको घोषणा भयो । सन् १७९१ को संविधानपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई एक–अर्काबाट अलग गरियो । अमेरिकाको संविधान पनि त्यसै आधारमा निर्माण गरियो । त्यहाँ सरकारका अङ्गहरूलाई एक–अर्काबाट अलग राख्ने प्रयास गरियो ।
अधिकार विभाजन सिद्धान्तको दुई प्रमुख उद्देश्यमा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् शासन पर्छन् । यसै सन्दर्भमा विद्वान् हर्नशा भन्छन्, ‘यदि विधायिकी शक्तिलाई कार्यपालिकासँग जोडेर एउटा व्यक्तिको हातमा सुम्पने हो भने स्वतन्त्रताका निम्ति कुनै स्थान रहने छैन । यस्तो अवस्थामा शासकले मनोमानी गर्न सक्छ । उसले आफैं नियम–कानुनहरू निर्माण गर्न सक्छ र आज्ञापालन गराउनका निम्ति ऊ कठोर साधनहरूको उपयोग गर्नमा पछि पर्ने छैन ।’ त्यसैगरी अर्का विद्वान् भन्छन्, ‘अधिकार विभाजनको सिद्धान्त दुईनाले बन्दुक हो । एउटा कुप्रशासनको शक्तिविरुद्ध र अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नास पार्ने शक्तिको विरुद्ध सोझिएको हुन्छ ।’
शक्ति विभाजनको सिद्धान्तले नागरिकलाई सरकारले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारी शासन र अत्याचारबाट रक्षा गर्छ । अव्यवस्था रोक्नु र सरकारी अङ्गको क्षमता वृद्धि गर्नु पनि यसका दुर्लभ गुणहरू हुन् । शक्ति विभाजनको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र दक्षता र योग्यतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ । यसका केही आलोचनाहरू पनि सुन्न पाइन्छ । जस्तै गार्नर भन्छन्, ‘बुद्धि तथा अनुभवले यो बताउँछ कि कुनै पनि सरकारका तीनै भागहरू पूर्ण रूपले पृथक् भई चल्न सक्दैनन् । संसारमा कहिल्यै पनि यस्तो संविधान थिएन न अहिले नै छ ।’ यसै भनाइसँग मिल्दोजुल्दो अर्थमा जोन स्टुवार्ट भन्छन्, ‘यदि प्रत्येक अङ्ग ठीक प्रकारले अरूसँग पृथक् गरिने हो भने विभागहरूमा गतिरोध र ईष्र्या उत्पन्न हुन्छ जसबाट क्षमताको ह्रास र सङ्घर्षसम्म पनि हुने अवस्था रहन्छ ।’ अर्का एक विद्वान् भन्छन्, ‘यस सिद्धान्तले हामीलाई गलत परिणाममा पुर्‍याउँछ किनकि यस सिद्धान्तले शासनका सबै अङ्गलाई बराबर मान्दछ ।’
शक्ति पृथकीकरण अथवा अधिकारको विभाजनको सिद्धान्तका अनेक विद्वान्हरूका अनकौँ विचारहरू रहे तापनि यसमा सत्यता भने पाइन्छ । आजभोलि अधिकांश राज्यले न्यायपालिकालाई सकेसम्म स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरेका छन् । आधुनिक युगमा यसलाई सन्तुलन तथा प्रतिबन्धहरूको सिद्धान्त भनिन्छ । शासनको प्रत्येक अङ्गहरूको क्रियाकलाप भिन्नभिन्नै तथा पूर्वनिश्चित हुनुपर्छ र प्रत्येक अङ्गले अर्कोलाई सन्तुलित नै राख्नुपर्छ । व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण राख्न कार्यपालिकासँग केही शक्ति हुन आवश्यक छ । सरकारको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई सन्तुलनमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । शक्ति विभाजनको सिद्धँन्त वास्तवमा शक्तिहरूको पृथकीकरण नभई कार्यहरूको पृथकीकरण हो । यसैलाई लिएर एचजे लास्की भन्छन्, ‘सरकारका कार्यहरूलाई पृथक गर्नु आवश्यक छ तर यसको अर्थ सरकारका अङ्गहरूका सञ्चालकहरूलाई नै पृथक गर्नु होइन । कार्यहरूको यो आङ्गिक पृथकीकरण कुशलताको दृष्टिबाट नितान्त आवश्यक छ ।’