चोरबाटोमा प्रधानमन्त्री
माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनका निम्ति गठित विशेष समितिको बैठक विगत चार महिनादेखि बसेको छैन, तर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समितिको बैठक बोलाउन पनि डराउनुहुन्छ । बैठक बोलाएर पनि काङ्गे्रस र एमालेले बैठक बहिष्कार गर्ने हुन् कि भन्ने डरका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले बैठक नबोलाउनु भएको बताइन्छ । बैठक नबोलाए सैनिक नियमावलीमा संशोधन गरेर सेनामा लडाकु प्रवेशलाई सहज बनाउने प्रक्रिया भने प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको छ । आफ्ना लडाकुलाई सेनामा सजिलै र सामूहिक प्रवेशमा सैनिक ऐन बाधक रहेको ठानिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई नियमावली संशोधनको ‘चोरबाटो’तिर लाग्नुभएको हो । माओवादी लडाकु व्यवस्थापन राजनीतिक विषय भएकोले उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमतिअनुसार निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर सेनामा भर्ना लिइने निर्णय भएको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच उमेर, वैवाहिक स्थिति र औपचारिक शिक्षाको हकमा लडाकुलाई केही छुट दिने सहमति भए पनि बाँकी सर्तहरू सैनिक मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । र, उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमतिअनुरूप नै विशेष समितिले लडाकुहरूको सेनामा भर्ना प्रक्रिया सुरु गराएको थियो । सैन्य मापदण्डअनुरूप भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदा धेरैजसो लडाकु राष्ट्रिय सेनाका लागि अयोग्य ठहरिने स्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरूबीचको सहमतिलाई छल्न सैनिक नियमावली नै बदलिदिने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रयासलाई अन्य राजनीतिक दल तथा स्वयम् नेपाली सेनाले कुन रूपमा लिने हुन्– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । गत वर्षको चैत २८ गते नेपाली सेनाले लडाकु शिविर तथा हतियार आफ्नो जिम्मा लिएपछि लडाकुहरू सेनामा प्रवेश हुने विश्वासमा थिए र तीन हजार एक सय तेइस लडाकुले सेनामा जाने इच्छा देखाएर नाम लेखाएका थिए । तर, तीमध्ये पनि धेरैजसो अहिले स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक देखिएका छन् । शिविरमा यतिबेला दश प्रतिशत अर्थात् तीन सय लडाकु पनि बस्ने नगरेको जानकारी आएको छ । कैलालीस्थित लडाकु शिविरमा तीन सय पच्चीसजना हुनुपर्नेमा त्यहाँ अहिले जम्मा सोह्रजना लडाकु मात्र रहेका छन् । त्यस्तै पाँच सय ७२ लडाकु हुनुपर्ने सुर्खेतस्थित शिविरमा जम्मा बीसजना मात्र भएको बुझिएको छ । पहिले समायोजनमा जान इच्छुक लडाकुमध्येको ठूलो सङ्ख्याले अहिले स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेको भन्दै विशेष समितिमा रकम माग गरेर निवेदन दिएका छन् । पहिले नै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका चौध हजार लडाकुले पनि दोस्रो किस्ता रकमका लागि समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
ज्ञातव्य छ, स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम पहिलो किस्ताको दुई लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले गत वैशाखमै नगद बुझाइसकेको छ । उनीहरूले दोस्रो किस्तामा पाउनुपर्ने रु. दुई लाख पचास हजारका लागि विशेष समितिमा निवेदन दिएका हुन् ।
अहिले कुनै पनि शिविरमा लडाकु कमान्डरहरू बस्ने गर्दैनन् । लडाकु व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएपछि शिविरमा भएका भाँडाकुँडा र अन्य कतिपय सामग्री कमान्डर तथा केही लडाकुले त्यहाँबाट बाहिर लगेका छन् । त्यसैले अहिले शिविरको जिन्दगी थप कष्टकर भएको छ ।
गत वैशाख २ गते बसेको विशेष समिति बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको थियो । तर, त्यसयता बैठक बस्न नसकेपछि सेना समायोजन कार्य अलपत्र परेको छ र लडाकुहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । यदि अहिले माओवादीबाहेक अरू कसैको सरकार भएको भए लडाकुहरूले भीषण सङ्घर्ष सुरु गर्ने निश्चितप्राय: थियो । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकोले उनीहरूले सङ्घर्ष सुरु गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । तर, अब कति समय उनीहरूको धैर्य रहला ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।