यसैगरी अघि बढे विपक्षीहरू सकिने
हरेक कार्यमा अरूलाई उछिन्दै गएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशकै भरमा देश चलाएर अर्को इतिहास कायम गर्ने भएका छन् । उनी संसद् नभएको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर धमाधम अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने अभियानमा पनि अरूभन्दा निकै अघि बढेका छन् । भट्टराईले काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि उछिन्दै अध्यादेश ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । यसअघि देउवाले ०५६ सालमा निर्वाचित संसद्को ०५९ जेठमा विघटन गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाएका थिए ।
व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको तीन महिनाभित्र राज्य सम्पादनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पाँच अध्यादेश ल्याएको छ भने पाँच अध्यादेश तत्काल ल्याउने तयारी गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले विघटन हुनुअघि संसद्मा विचाराधीन र दर्ता भएका तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने तयारी गरे पनि सरकारले पहिले पाँचवटा मात्र अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अरू सबै सरकारी सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको Ôेत्रका लागि आरÔण्ँको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा त्यस्तो समावेशी व्यवस्था छैन । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको Ôेत्रका लागि आरÔण्ँको व्यवस्था गर्ने भन्दै ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
सरकारले पाँच विकास Ôेत्रमा रहेका Ôेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद् कार्यालयमातहत ल्याउन स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐनमा Ôेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रमुख विशिष्ट श्रेण्ँीका कर्मचारी रहने र उसले गृहसचिवलाई आफ्नो Ôेत्रभित्रको कामकारबाही र भएका घटनाको ब्रिफिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, शिÔा ऐनलाई संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । सरकारले अस्थायी शिÔकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न र विद्यालयीय शिÔालाई दुई तह कायम गर्न शिÔा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बतँए । ती उपसचिवका अनुसार सरकारले व्यवस्थापिका संसद् नभएका बेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कारण्ँ देखाउँदै सोझै नियुक्ति गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ११५ मा संवैधानिक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीÔक, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकाय, सर्वाेच्चका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ नभई हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण्ँ देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सबै संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन भएको पाँच वर्Èभन्दा बढी भइसकेको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित स्थायी र अस्थायी १४ जना न्यायाधीश मात्र छन् । समयमा उपयुक्त विकल्प खोजी न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके तीन महिनापछि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन १४ हजार मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या जम्मा सात मात्र हुनेछ । संवैधानिक निकायमा भएको रिक्तता हटाउन र तत्काल राज्य सम्पादनमा परेका समस्या हल गर्न ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएकामध्ये तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएका छन् । दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएका छन् । त्यसैगरी, पूर्वभीआईपीहरूलाई उच्च सेवा–सुविधा दिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले सो अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । बजेट र सम्पत्ति शुदृढीकरण्ँ दुई विधेयक मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । संवैधानिक निकाय, राजदूत र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सोझै नियुक्ति दिने, द्वन्द्वकालमा सरकारी सेवाबाट भागेकालाई पुनर्बहाली गर्ने र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेजस्ता तीन अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिÔा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलाई संशोधन गर्न र गण्ँतन्त्र कार्यान्वयन गर्न राजतन्त्र हुँदादेखि हालसम्म प्रचलित नियमहरूलाई एकमुष्ट संशोधन र खारेजीका लागि थप पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको बुझिएको छ ।