राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसकेको मात्र होइन सहमतिको वातावरण झन्–झन् खलबल्याइरहेको भनी भट्टराई नेतृत्वको सरकार चौतर्फी रूपमा आलोचित बनिरहेको छ । सरकार, सत्ताधारी दल या सत्ताको लाभ उठाइरहेकाहरूको दृष्टिमा यो पूर्वाग्रहप्रेरित आलोचना ठहरिन सक्छ, तर यथार्थ भने त्यस्तो होइन । वास्तवमा वर्तमान सरकार मुलुकको राजनीतिक समस्या निकासको सवालमा जब्बर बाधक नै बनेर उभिएको अब आमतहसम्म अनुभूति हुन थालेको छ ।
कुनै पनि देशलाई त्यसको राजनीतिक परिवेशले निकै हदसम्म प्रभावित तुल्याएको हुन्छ । विशेषगरी हाम्रोजस्तो मुलुकमा त आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायतका सबै क्षेत्र नै राजनीतिक अवस्था या परिस्थितिबाट निर्देशित रहँदै आएको छर्लङ्गै छ । यो यथार्थबीच दिनानुदिन बिग्रँदै गएको राजनीतिले राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिने आर्थिकलगायत उल्लेखित यावत् निकायहरूलाई पङ्गु तुल्याउँदै लगेको छ र ओरालो लाग्ने क्रममा पछिल्लो कालखण्ड निकै वेगवान बनेर देखापरेको छ । देशको राजनीति दुर्नियतपूर्ण उद्देश्य बोकेकाहरूको मुठ्ठीमा कैद भएकै कारण यस्तो परिस्थिति हुर्किएकोमा अब सन्देह पाल्नुपर्ने स्थान नै देखिन्न । तथापि, यो स्वीकार गरी निकासको बाटो खुला गरेर कसरी देशलाई सङ्कीर्ण राजनीतिको घेराबाट उम्काई आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा लगाउने भन्ने पाटोबाट सोच्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता एवम् सहयात्री दलका हर्ताकर्ताहरूले पटक्कै रुचि देखाएनन् । फगत असामयिक राजनीतिक विषयवस्तुको कुहिरोमा मुलुकलाई रुमल्याउन र त्यही अँध्यारोको आडमा सत्ताको पकड मजबुत तुल्याउनका लागि अनेकौँ प्रोपगण्डा सिर्जना गर्न सत्ताधारी गठबन्धन उद्यत् रहेको देखिएपछि यस्तो निराशानुभूति गरिएको हो ।
सरकार देश र जनताको पक्षमा कुनै रचनात्मक काम गर्नभन्दा आफ्नो कुर्सीको टेको दरिलो पार्न नै उद्यत् रहेको पुष्टि हुने पछिल्लो एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ राष्ट्रपतिद्वारा दुई अध्यादेशलाई अस्वीकृत गरिदिएपछि सरकार तथा गठबन्धनकारी दलहरूबाट उत्पन्न प्रतिक्रिया । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरी फिर्ता पठाइदिएको सन्दर्भले यतिबेला मुलुकको समस्त राजनीति नै उष्ण तुल्याएको छ । यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकको राजनीति नै दुई ध्रुवमा विभक्त हुँदै गएको देखिन्छ । र, सर्वसत्तावाद लाद्ने विगतदेखिको प्रपञ्च पनि राष्ट्रपतिको यही कदमलाई आधार बनाएर सिद्ध गर्न लागिएको आशङ्कासमेत सचेत तप्काले गरेको छ ।
सहमतिबाट विमुख हुँदै गएको सरकार वास्तवमा अध्यादेशकै भरमा मनखुसी शासन गर्न उद्यत् रहेको त उसका पछिल्ला कतिपय क्रियाकलाप या काम–कदमले आभास दिलाएकै हो । सहमतिको सवाललाई उपेक्षा गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर शासन अनिश्चितकालसम्म अनियन्त्रित शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरूले आवाज उठाउनु वर्तमान सन्दर्भमा स्वाभाविक पनि हो । यस्तोमा निर्वाचन आयोगले समेत सरकारको योजनाअनुरूप अब निर्वाचन गराउन सकिन्न भनी स्पष्ट पारिसकेको परिवेशबीच राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगरेर के गल्ती गरे ? आमप्रजातन्त्रप्रेमीले अहिले उठाएको प्रश्न यत्ति मात्र हो । एउटा–दुइटा वा केही व्यक्तिविशेषको चाहनामा गरिन लागेको निर्वाचन के सबैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ ? निर्वाचन गराउने नै हो भने के सबै दलहरूको सहमति आवश्यक पर्दैन आजको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा ? सहमति जुटाएर मात्र चुनावमा जाऊ भनी पुकारा गरिरहेका राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्ने निकृष्ट प्रयत्न फेरि किन गरिन्छ ?
भनिन्छ, हतास मानसिकताले मानिसलाई विक्षिप्त र अरूप्रति अस्वाभाविक किसिमले आक्रमण गर्ने मानसिकतामा पुर्‍याइदिन्छ । केही दिनयता एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका बोली र व्यवहारसमेत यस्तै विक्षिप्त र असामान्य बन्न पुगेको अनुभूति गरिएको छ । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकार २०–२५ वर्ष टिक्छ, आफूले भनेजस्तो नभए सत्ता छोडिन्न बरु कब्जा नै गरिन्छ’ भन्नेजस्ता प्रचण्ड–अभिव्यक्ति हतास मानसिकताबाटै प्रकट भएकोमा अब शङ्का छैन । ‘सङ्घीयताका पक्षधर’ भन्ने जबर्जस्त बहाना बनाएर सत्ताधारी दलहरूबीच गरिएको गठबन्धनको तात्विक अर्थ पनि सत्तामा टाँसिइरहनेबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यो चेत आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति समर्पित भनी दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले राम्रैसँग बुझिसकेकै छन् । सत्तासीन दलहरूको यस्तो सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश सोच–शैलीको प्रतिकार अब यिनले कसरी गर्ने हुन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।