०६२/६३ को जनआन्दोलनको मागबमोजिम तत्कालीन अवस्थामा राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपश्चात् बनेको सरकारले राजाको अधिकार कटौतीदेखि सुरु गरेको राजनीति अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भन्दै अघि बढेको सरकारको निश्चित म्यादभित्र आफ्नो दायित्व पूरा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन नसकी पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि नयाँ संविधान दिन नसकेपछि गत जेठ १४ गते संविधानसभा आफैं मृत घोषित भएको विद्यमान परिस्थितिले मुलुक अस्तव्यस्त र अन्योलको भुमरीमा झसेको छ ।
०४७ सालको संविधानबमोजिम निर्माण भई सोही संविधानबमोजिम शपथ लिएको सरकारद्वारा बनाएको अन्तरिम संविधानबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित ६०१ जना सभासद्बाट बहुमतद्वारा टेबुल ठटाएर राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणापश्चात् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नियुक्त भई नयाँ संविधान नबन्दासम्म काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा पनि मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन असमर्थ भई गत जेठ १४ गते भएको संविधानसभाको विघटनसँगै असंवैधानिक बनेको सरकारबाट यतिबेला महाभारतको लडाइँमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनको रथ हाँकेझैं डा. बाबुराम भट्टराईले तीव्रगतिमा सरकार हाँकिरहँदा विपक्षीको बोली भने निकम्मा भएको छ ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि तोकेकोमा विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबेगर राष्ट्रपतिद्वारा सरकार कामचलाउ भएको जानकारी गराएपछि मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट झन् जटिल बनेको छ । सरकार कामचलाउ कस्तो अवस्थामा बन्छ ? प्रश्न जटिल छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सो राजीनामा राष्ट्राध्यक्षले स्वीकृत गरी अर्को सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेको अवस्थामा अर्को सरकार निर्माण नभएसम्मका लागि यही सरकारले कार्यसञ्चालन गर्नेछ भनेर तोकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकार कामचलाउ भएको यथार्थ विगतमा जानेबुझेकै कुरा हो ।
राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनिएका भट्टराई सरकार कसरी र कस्तो अनि के–के काम चलाउने सरकार हुन् ? अन्तरिम संविधानको कुन धाराअनुसार कुन–कुन काम चलाउने अधिकार पाए उनले ? काम चलाउने कहिलेसम्म हो ? अर्को सरकार बन्ने कुनै संवैधानिक बाटो नभएको अवस्थामा काम चलाउन पाएका प्रधानमन्त्रीले अनन्तकालसम्म असीमित अधिकार प्राप्त गर्दै अघि बढ्न पाएको यो सरकारलाई रोक्ने संवैधानिक ताकत कहाँ छ ? सत्ताकब्जा गर्ने अभियानमा लागेको एमाओवादीले यसरी सहज सत्ता कब्जा भएको अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले सत्ता छोड्छन् भनेर अलापविलाप गर्नु विपक्षीको मूर्खताबाहेक अरू के हुन सक्छ र ? विश्वभरमा कहीँ नभएको र असीमित अधिकार प्राप्त कामचलाउ सरकार कहिलेसम्म रहन्छ ? र, कहाँ पुग्छ टुङ्गो छैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँला भनेर तम्सिएको नेपाली काङ्गे्रस हिस्स बूढी हरिया दाँत भनेझैं भएको छ । यसो हुनुको कारण भनेको टाँटेको कुरा पत्याउनु हो, आफूले कब्जा गरेको सत्ता सुरुक्क काङ्गे्रसलाई बुझाएर एमाओवादी चुनावमा जान्छ भनेर पत्याउने काङ्गे्रसलगायतका विपक्षी दल नचिप्लेर अरूको चिप्लिन्छ ? शनिबार प्रचण्डले भनेझैं संसद् पुनस्र्थापना गरेर काङ्गे्रसलाई सत्तादिन्छौँ भन्ने कुरा पत्याएर फेरि पनि काङ्गे्रस गर्ला तर त्यस्तो सोचाइले काङ्गे्रस पाताल घसिनेबाहेक केही हुने छैन । आफूले सहजै कब्जा गरेको सत्ता यी बैरीहरूलाई दिन हुँदैन भनेर डा. भट्टराई बुझ्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिईकन र अर्को सरकारको आह्वान पनि नभईकन संसारमा कहीँ पनि नभएको अनौठो र सीमा नभएको असीमित अधिकार प्राप्त सरकार भट्टराईले कहाँ पुर्‍याउने हुन् थाहा छैन, किन छोड्छन् उनले ?
सत्ताकब्जा गरेको पार्टीले सुरुक्क सत्ता छाड्छ र अनि काङ्गे्रसलाई सत्ता दिएर चुनावमा जान्छ भनेर सोच्ने काङ्गे्रस भड्खालोमा नपरे को पर्छ ? आफ्नो सरकार सुरुक्क काङ्गे्रसलाई जिम्मा लगाएर एमाओवादी चुनावमा किन जाला ? काङ्गे्रसले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनि सहमतिको सरकार बन्छ भनेर विपक्षीहरू किन फलाक्छन् अचम्म छ । सहमतिको सरकार बन्दा एमाओवादीको सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? आफ्नै सरकार गिराउन उसले सहमति किन गर्छ ? त्यति नबुझ्ने विपक्षीहरूबाट मुलुक सम्हालिन्छ भनेर नेपाली जनताले कसरी पत्याउने ?
यतिबेलाको सरकार केवल बाबुरामले जसरी चलाए उसरी चल्ने हो, अरू कुनै विकल्प छैन । अन्तरिम संविधानलगायतबाट कुनै लगाम नभएको बेलामा मुलुक हाँक्न पाएको एमाओवादीका बाबुरामले सत्ता छोड्छन् भनेर सोच्नु मूर्खताबाहेक के हुन्छ र ? अब भनेको कि त डा. बाबुराम भट्टराईको मनोमानी स्वीकारेर शरण पर्दै उनैको इच्छाअनुसारको संविधान बनाउन स्वीकार्नु होइन भने २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्न पहल गर्नु यो भन्दा विकल्पका ढोकाहरू विपक्षका लागि सबै बन्द छन् । संविधानमा नभएको कुरा खोज्नु विपक्षीको झन् ठूलो भूल हुनेछ । सबै आन्दोलन छाडेर ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनाको आन्दोलन यतिबेलाको उत्तम विकल्प हो ।