—राजाराम अधिकारी
नेपाली राजनीति अहिले अराजकतातिर धकेलिएको छ । एकथरी राजनीतिक पार्टी आफूलाई परिवर्तनको हिस्सेदार भनी सत्तामा आसीन छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक पार्टी सत्ताको भोकमा आन्दोलनरत छन् । वल्कि आन्दोलनरत राजनीतिक लोकतान्त्रिक दल भन्नेहरूले आफ्नो पार्टी मातहतका युवा लडाकुको निर्माण गरी प्रतिकारमा उतारिरहेका छन् । यही युवा दम्भको राजनीतिले गर्दा मुलुकको भविष्यका कर्णधार युवालाई टायर बाल्न, गाडी फोड्न र इँटा बर्साउने प्रतियोगितामा सामेल गराइरहेका छन् । तर, लन्डन ओलम्पिक खेलकुदमा यस्ता खेलको कुनै प्रतियोगिता छैन । विश्व ओलम्पिक खेलमा इँटा बर्साउने, गाडी फुटाउने र बन्द गराउने खेल आयोजना गर्‍यो भने बिनातालिम पनि नेपाली युवाले स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने देखिन्छ । राजनीतिक स्वार्थकै कारण खेलकुदमा सदस्यसचिवदेखि विभिन्न ओलम्पिक कमिटी र सङ्घ/सङ्गठनमा विवाद हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले डोर्‍याएको गन्तव्य कता जाने हो ? बडो गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । यो लन्डन ओलम्पिकमा आफ्नै आर्थिक, व्यक्तिगत र अन्य सङ्घर्षले खेलकुदमा नेपालका झन्डा बोकेका नेपाली खेलाडीले पदक जित्न नसके पनि नेपालको नाम त चिनाउन सकेका थिए । उनीहरूलाई हामीले हृदयदेखि आभार प्रकट गर्नैपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले कहिले आफू–आफूबीच सङ्घर्ष त कहिले युवा–युवाबीच झडपको सिर्जना गरी राज गराउन माहिर देखिन्छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपालका ठूला नेता भन्नेहरू र ठूला पार्टी भन्नेहरूले कसरी सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्तिका लागि राजनीति गर्दा रहेछन्, प्रस्ट हुन्छ । यसैको परिणाम हो अहिलेको राजनीतिक सङ्कट वा राजनीतिक स्वार्थ । यसैलाई राजनीतिक दलहरूले सौदाबाजी गरेको पाइन्छ । राजनीतिक सौदाबाजीको परिणामस्वरूप नै देशलाई आजको खाडलमा तिनै भिजिलान्तेहरूले पारेका हुन् । यसरी हेर्दा पहिलेको राजनीतिक सौजाबाजी माओवादी लडाकु र हतियारमा हुन्थ्यो भने आजको सौदाबाजी युवा सङ्गठनहरू होइन सिंहदरबारको कुर्सीमा नै हुने गर्दछ । जुन दुर्भाग्यले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेको पाइन्छ । राजनीतिक सौदाबाजी आज सत्ता बार्गेनिङ, सङ्घीयता वा विवादित विषयका बार्गेनिङ, मरेको संविधानसभा ब्युँताउने बार्गेनिङ यी र अन्य यस्तै व्यवहार र क्रियाकलापले गर्दा आज देशमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्थान दिइरहेको पाइन्छ । यतिखेर हाम्रो देश नेपाल एउटा जातीयताको सङ्कटमा छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूले यही जातीयताको मन्त्र उच्चारण गरेर मुठभेड निम्त्याउने कसरतमा लागिरहेका छन् जुन निकै घातक रूपमा पैदा हुने देखिन्छ । विश्व जातिवादले साम्प्रदायिक दङ्गा मात्रै नभएर देश टुक्रेको इतिहास हामीसामु छ । नेपाल पनि तिनैका छत्रछायाबाट प्रभावित भएर राजनीतिक तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रचारप्रसार गर्ने गिरोह पनि बढ्दो क्रममा छ । यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वा अन्य सामाजिक भन्ने संस्थाहरूले समाजमा विकृति फैलाउने प्रपञ्च रचिरहेको यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पार्ला ? सङ्घीयताअन्तर्गतको पहिचानमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्ने शीर्षकमा यही जातीयताको मुद्दाले निकै नै प्रभाव पारेको थियो ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुकमा छरिएर रहेकाले कुनै एक स्थानमा एक जाति वा समुदायको वर्चस्व देखिँदैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपालमा कसैको चलखेलमा पनि जातीयताले लामो समय निरन्तरता पाउन सक्दैन र साम्प्रदायिक दङ्गा फैल्न पाउँदैन । पछिल्लो संविधानसभाको विघटनअगाडिको प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सहमति आज राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएको छ । तर, सत्तासमीकरणको पासो कता जाने हो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । जनप्रतिनिधि संस्था विघटन भएका छन् कार्यपालिका मात्र सक्रिय देखिन्छ कामचलाउको भरमा । शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) हुनुपर्ने लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो । तर, व्यवस्थापिका विघटन भइसकेको छ भने न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि अवरूद्ध हुने देखिन्छ किनकि संसदीय सुनुवाइ न्यायाधीशका लागि अनिवार्य देखिन्छ । त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पनि रिक्त अवस्थामा छन् भने नियुक्ति प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यताले गर्दा पूर्ति हुने अवस्था यही अवस्थामा देखिँदैन ।
यसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट मात्र होइन निरङ्कुशता पनि भित्रिएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ भाडाका सवारीसाधनका मालिकदेखि ग्यास उद्योगहरूको आन्दोलन पनि यही अस्थिरताकै समयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर जनताको सार्वभौमिक अधिकारसम्म खोसिएको पाइन्छ । अहिलेको कालाबजारी, घुसखोरी र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको पनि चर्चामा रहेको पाइन्छ । खासगरी अहिले सत्तामा एकक्षत्रीय शासन चलाउने र पहिलेका एकाधिकारलाई अन्त्य गरी नयाँ अनुहारको शासन चलाउनेबीचको सत्तासङ्घर्ष नै अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निचोड हो । दिने र लिनेको राजनीति वा लिने स्वभावको राजनीतिक विकृति नै अहिलेको राजनीतिक समस्या हो ।
यसको समाधानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको व्यक्तिगत, दलीय हठ र सामन्ती संस्कारवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । किन्तु नेपाली राजनीति नेपाली समाजभन्दा अलग पृष्ठभूमिमा धकेलिएको छ । नेपाली राजनीतिमा सामन्ती संस्कार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । खासगरी नेपालका शासक वर्गको चरित्र चाहे त्यो मधेसी होस्, जनजाति आदिवासी होस् वा गैरमधेशी जो भए पनि तिनीहरूको व्यवहार आफूलाई शासक र जनतालाई रैती ठान्ने स्वाभाविक छ । यही स्वभावले ग्रसित शासक वर्गहरू शासनसत्ताबाट बाहिरिँदा साधारण जनता बन्न चाहँदैनन् वा भनौँ शक्तिको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि राजनीतिक सत्ता–सङ्घर्ष नै राजनीतिक पार्टीको दाउपेचमा रहन्छ । यसबाट उनीहरू आफ्नो शासनसत्ता पैतृक सम्पत्ति सम्झी अरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि अबको राज्यसत्ता भनेको कुनै एक पार्टीको निरङ्कुशता चल्नेवाला छैन । एउटा पञ्चायतकालदेखि नै शासन सत्तामा रहिरहेका राजनीतिक नेताहरूको जत्थाले गर्दा नै युवा पुस्तामा शासनसत्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । अहिलेको राजनीतिक सत्ता भनेको सहमतीय सत्ता नै अन्तिम विकल्प हो भने राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको समीकरण अन्तरिम सरकारबाट नै सहमतीय ढाँचाअनुरूप अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूमा संशोधन गरी चुनाव गराउनु नै अहिलेको राजनीतिक इमानदारिता हो ।
(मधेस दर्पण फिचर सेवा)