‘आमजनताका जायज माग र आवाजहरूको अर्थपूर्ण सम्बोधन नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव छैन । यसर्थमा पनि नेपाली मात्रको महान् त्याग र बलिदानबाट आर्जित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको जनादेश प्राप्त सरकारको दायित्वप्रति सचेत भई एकलव्य चेष्टाका साथ कर्मपथमा अग्रसर भइरहने प्रण गर्दछु । चुनौती र अवसरहरूको सङ्घारमा उभिएको यस अवस्थामा जिम्मेवारीको सूची नि:सन्देह लामो छ तर प्राथमिकताका आधारमा सबै पूरा गर्नेमा मेरो अथक प्रयत्न रहनेछ ।… आमजनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु यो सरकारको विशेष लक्ष्य हो ।…’
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा उभिएर डा. बाबुराम भट्टराईले उपरोक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यसरी शान्ति र संविधानका लागि मात्र नभई देश र जनताको हितका कार्यमा पनि अभूतपूर्व किसिमले उपलब्धि हासिल गरिने आशा जगाउँदै एकलव्य चेष्टाको उदाहरण दर्शाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा एकलौटी आलोचनाको सिकार बन्न पुगेका छन् । सबैको आशा, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनेका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष अवधिमा राजनीतिक भविष्य नै डग्मगिने गरी किन विवाद, आक्षेप र आलोचनाको केन्द्र बन्न पुगे ? भट्टराई सरकारले वर्ष दिन कटाएको सन्दर्भबीच यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा खडा हुन पुगेको छ ।
वास्तवमा एक बौद्धिक व्यक्तित्वको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बोकेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघिसार्न उनकै पार्टीको शीर्षनेतृत्वलाई बरु गाह्रो परेको थियो तर माओवादी–प्रवृत्तिको चरम सिकारका कारण आजित र उसप्रति वितृष्ण बन्न पुगे पनि लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता दलहरूले उनलाई सहजै स्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले अवलम्बन गरेका नीति, सोच र शैलीबाट तर्सिसकेको यथार्थबीच पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भट्टराईको हकमा कुनै विशेष अवरोधबिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्ने बाटो खुला गरिदिनु सामान्य कुरा पक्कै थिएन । आफ्नै पार्टीबाट शोषित र किनारा पारिँदै आएका बाबुरामजस्ता विद्वान्को विद्वताको लाभ मुलुकले उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने सदासयताका कारण नै विपक्षीबाट समेत उनलाई त्यस्तो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष साथ–समर्थन र विश्वास मिलेको थियो । तर, मुलुकको यो विश्वास बाबुराम भट्टराईको एकवर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चकनाचुर बन्न पुगेको छ । जसले जति नमिठो माने पनि यथार्थ यही नै हो ।
दशकौँको कठिन सङ्घर्षपछि देशले पाएको संविधानसभालाई तासको घर भत्काएजसरी तहसनहस तुल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. भट्टराईले जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गरे, इतिहासको कसीमा यो अत्यन्त घुर्मैलो धब्बा बनेर रहने त निश्चित नै छ, यसबाहेक संविधानसभा विघटन अघि र विशेषगरी त्यसपछि बाबुराम भट्टराईबाट प्रस्तुत हुँदै आएका व्यवहार, काम–कारबाही, नीति र सोच–शैलीले सबैलाई वाक्क–दिक्क र अवाक् तुल्याएको छ । एक वर्षभित्र दैनिक प्रशासन कमजोर भएको, भ्रष्टाचार मौलाएकोजस्ता आरोप मात्र होइन राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको सङ्गीन आरोपको बाबुराम भट्टराईले सामना गरिरहनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि खुवै अपेक्षा राखिएका भट्टराईबाट राजनीतिक र जनजीविकाको सवालमा ठोस प्रगति नभएपछि निराशा छाउनु अत्यन्त स्वाभाविक हो ।
सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको सत्तामोहकै कारण यतिबेला शान्ति र सहमति खल्बलिएको छ भने संविधान निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । यसबाट मुलुकमा संवैधानिक सङ्कटको खतरा बढेर गएको छ । अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोजेको, संवैधानिक शून्यता ल्याउन खोजेको भनी भट्टराईको चौतर्फी आलोचना हुनु वा विपक्षी काङ्ग्रेस र एमालेले एमाओवादी सत्ताकब्जाको रणनीतिमा लागेको आवाज बुलन्द गर्न खोज्नुलाई फगत् आरोप मानेर आँखा चिम्लन सकिन्न । राष्ट्रका ज्वलन्त मुद्दामा समेत जुवा खेलेँ त कहिले ‘देश मर्ज हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा परेका प्रधानमन्त्रीबाट अब मुलुक र मुलुकवासीको हितमा काम हुने विश्वास करिब–करिब समाप्त भइसकेको छ । राजनीतिक सहमति जुटाएर निकास दिन नसक्नु, संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अधुरो पार्नुले प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. भट्टराईको छवि धमिलो बनिसकेको छ । दलहरूबीच सहमति कायम गराएर मुलुकलाई निकास दिन उनले नसकेको मात्र होइन नचाहेको टिप्पणीसमेत विपक्षी खेमाबाट जो गरिँदै छ– अब यसलाई पूर्वाग्रह ठान्नुमा कुनै तुक रहने छैन । वास्तवमा एकवर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशलाई खास कुनै उपलब्धि त प्रदान गर्न सकेनन् नै स्वयम्को राजनीतिक भविष्यसमेत अप्ठ्यारामा पर्ने जोखिम पैदा उनले गरेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला ।