मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वामपन्थी राजनीतिबाट आए पनि मधेस आन्दोलनबाट स्थापित हुनुभएका लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ । माओवादीस“ग निकट मानिनुहुने यादवले बहुमतीय पद्धतिअर्न्तर्गत बन्ने सरकारको विषयमा अहिलेसम्म खुलेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । मधेसको प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले के भूमिका निर्वाह गर्ला त नया“ सरकार निर्माणमा – यिनै विषयको सेरोफेरोमा घटना र विचारका लागि ऋषिकुमार धमलाले गरेको कुराकानी :
० माओवादी नेतृत्वलाई तपाईंको समर्थन रहन्छ कि रह“दैन –
– अहिलेको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन रह“दैन । जबसम्म माओवादीले सेना समायोजन गरेर शान्तिप्रक्रिया
निष्कर्षमा पुर्‍याउ“दैन, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने वातावरण बनाउ“दै तबसम्म माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन । माओवादीको भन्दा पनि यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । त्यो नै मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
० तपाईं त प्रचण्डको मित्र, किन माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने –
– राजनीतिक मित्रता एउटा कुरा हो, तर सैद्धान्तिक लडाइ“ अर्कै विषय हो । अहिलेको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य हु“दैन ।
० माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेमध्ये कसको नेतृत्वचाहि“ स्वीकार गर्नुहुन्छ –
– अहिले पनि हामी चाहन्छा“ै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्, त्यस्तो सरकारलाई हाम्रो निर्सत समर्थन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । पहिला को उम्मेदवार हुन्छ हेरौ“ अनि त्यस विषयमा निर्णय गरौ“ला ।
० प्रचण्ड र झलनाथमध्ये कसलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुहुन्छ –
– माओवादीबाहेक जसको नेतृत्व भए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ ।
० मधेसवादी दलहरू त प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने भनिरहेका छन् नि त –
– कुन दलले कसरी समर्थन गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो, तर हामी प्रस्ट छौ“ अहिले नै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बेला भइसकेको छैन ।
० प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए के भन्नुहुन्छ त –
– प्रचण्डजीले कसरी बहुमत पुर्‍याउनुहुन्छ हेरौ“ । त्यो हामी अन्तिम समयमा निर्णय गरौ“ला, उहा“ले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ कि हुन्न, उम्मेदवार दिएपछि बहुमत पुर्‍याउने आधार के छ, अहिले बहुमतको होइन दुईतिहाईको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।
० मधेसवादी दल त विभाजित देखिए नि नया“ सरकारलाई लिएर –
– मधेसवादी दलहरू एकढिक्का भएर निर्णय गर्छन् । मधेसवादी दलहरूको फुटले अहिलेसम्म अरूले फाइदा लिइरहेका छन् ।
० मधेसवादी दलबाट विजयकुमार गच्छदार प्रधानमन्त्री बन्ने भए तपाईंको धारणा कस्तो रहन्छ –
– मधेसवादी दलको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार हुनुपर्‍यो । मधेसवादी दलले नेतृत्व लिने आधार तय भयो भने व्यक्तिको कुरा गौण हो । मधेसवादी दललाई कसले समर्थन गर्छ र किन समर्थन गर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट भयो भने हामी त्यहीबेला निर्णय गर्र्छौं । मुलुकले सरकार पाउनुपर्छ । माघ २३ गतेसम्म सरकार बन्नुपर्छ । हाम्रो सवालको कुरा गर्ने हो भने शान्ति, संविधान र मधेस मुद्दालाई जसले सम्बोधन गर्छ उसलाई नै मधेसको समर्थन हुन्छ ।
० विजय गच्छदारस“ग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ –
– उहा“स“ग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, हामी बेलाबेलामा कुरा गरिरहन्छौ“ ।

आफ्नो थैलीको मुख खुला राखेर छिमेकीलाई किन दोष दिने –सीता गुरुङ-नेकां केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद्)
आफूलगायत स-साना भाइबहिनीलाई छिमेकीको जिम्मामा घरमै छोडेर खा“ट्टी बहुदलवादी नेताका रूपमा चिनिने बुबा पदमबहादुर गुरुङ घरबाहिर नहु“दासम्म नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् सीता गुरुङले ँराजनीति’ बुझ्नुभएको थिएन । ०४६ सालको जनआन्दोलन हुनुअघि माघ महिनाको घटना थियो त्यो । गाउ“का पञ्चहरूले थाहा नपाऊन् भन्ने ध्येयले पदमबहादुरले आफ्नी श्रीमती र गाउ“का केही वृद्ध-वृद्धाहरूलाई समेत साथ लिएर ँतर्ीथयात्रा’को बहानामा गाउ“ छाडेका थिए । सोझै काठमाडौं आएर क्षेत्रपाटीमा दिनहु“जसो हुने आन्दोलनसम्बन्धी बैठकहरूमा भाग लिएर महिना दिनपछि जिल्ला फर्किएपछि उनले खुला राजनीतिक गतिविधि गर्न पाएनन् र भूमिगत रूपले काम गर्नुपर्‍यो । त्यही बेला स्कुले छात्रा सीताले बुबालाई अनेक तरहले सघाउनुपर्‍यो । उमेरले सानै भए पनि घरमा बुबाले आयोजना गर्ने राजनीतिक बैठकहरूबारे ख्याल राख्नुहुन्थ्यो सीता ।
यस्तै, गाउ“का गरिब दाजुभाइ दिनभरि हलो जोतेर सा“झ लखतरान परेर घर फर्किंदा पञ्चहरूको आडमा दादागिरी देखाउनेहरूले उनीहरूलाई अनाहकमा कुटपिट गर्ने, हलो-जुवा भा“चिदिने, गोरु चुटेर लखेटिदिने गरेको देख्दा सीतालाई लाग्थ्यो- ठूलो भएपछि यी फटाहाहरूलाई तह लगाउनेछु । यसैगरी वल्लोपल्लो घरका आमा-दिदीहरूलाई राति रक्सी पिएर तिनका लोग्नेले बेस्सरी भकर्ुर्थे, रुवावासी चल्थ्यो । भोलिपल्ट लोग्नेस्वास्नीको झगडा मिलाइदिने बहानामा पुरुषहरू भेला हुन्थे र तिनै पीडित तथा निर्दोष महिलालाई ँलौ, लोग्नेको खुट्टा समातेर माफी माग ।’ भनी खुट्टा ढोग्न बाध्य गराउ“थे । यो चलन देख्दा उहा“ छक्क पर्नुहुन्थ्यो । यस्तैमा ०४६ को आन्दोलन भयो । गाउ“मा उहा“का पिताले पञ्चहरूको आक्रमणबाट बच्न भूमिगत शैलीमा काम गर्नुपर्‍यो र ँबुबालाई बचाउनुपर्छ’ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भएर सीता पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा स्वत: होमिनुपर्‍यो । आन्दोलनको सफलतापछि सीता अध्ययनरत स्कुल त्रिमोहन माविमा पनि नेविसङ्घको इकाइ कमिटी गठन भयो, जसमा उहा“ले सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभयो । पछि जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्लाको सहसचिव हु“दै ०५४ सालमा तरुण दल स्थापना भएपछि तरुण दलको जिल्ला कोषाध्यक्ष हुनुभयो सीता । जुझारूपन, इमानदारी र अनुशासित कार्यकर्ता हुनुको नाताले उहा“को राजनीतिक जिम्मेवारी र उचाइ चुलि“दै गयो । नेपाली काङ्ग्रेसको भगिनी संस्था महिला सङ्घ हु“दै हाल पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र सभासद्समेत रहनुभएकी सीता गुरुङले घटना र विचारस“ग कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, ँमहिलालाई जिम्मेवारी दिने सवालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र सङ्कीर्ण सोच देखिन्छ, आजका महिला हरेक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम छन्, पार्टीले जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइ“ नगरोस् ।’
० हाम्रा सभासद्हरूको व्यस्तता निकै देखिन्छ तर संविधानचाहि“ निश्चित अवधिमा नबन्ने निश्चित जस्तै छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईंहरू –
– खास त संविधान निर्माणकै काममा व्यस्त छौ“ हामी, नदेखिएको मात्र हो, आमबुझाइमा कमी रहेको या पूर्वाग्रही ढङ्गले सोचिएको मात्र हो । समयमा संविधान बन्न नसक्दा देश कता जाने हो, के-के उपद्रव हुने हो भन्ने चिन्ता हरदम लागिरहन्छ मलाई त । यता बा“की थोरै अवधिमा सबै वर्ग, तप्का, जातजाति, पेसा, लिङ्ग आदिको चित्त बुझनेगरी कसरी संविधान निर्माण गर्न सकिएला भन्ने कुराले पनि पेट पोल्दछ । अर्को कुरा विशुद्ध संविधान निर्माणको कामबाहेक एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । आफू लागिपरेर या भनसुन गरेर हुन्छ भने जनताका काम, गाउ“, क्षेत्रका काम पनि गर्नैपर्छ । किनकि, दोहोरो दायित्वमा छौ“ हामी । यसले पनि व्यस्त पार्दछ हामीलाई, व्यस्त देखाउनकै लागि व्यस्त भएकोचाहि“ होइन है ।
० तपार्इंहरू त संविधान बनाउनभन्दा पनि नया“ सरकार बनाउने काममा बढ्ता दौडधुप गर्न थालेको देखिनुहुन्छ त । यतिखेर नया“ सरकार बढी आवश्यक हो कि नया“ संविधान –
– एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन् र दुवैको महत्त्व समान रहन्छ । एकपटि खाली भए त्यो सिक्का खोटो हुन्छ । यतिखेर संविधान र सरकारलाई नङ र मासुस“ग तुलना गरिदिए पनि हुन्छ । सक्षम र सर्वसहमितको सरकार नभए संविधान निर्माणकार्य नै अवरुद्ध हुने रहेछ भन्ने त हामीले देखिरहेकै छौ“ । फेरि ‘संविधान-संविधान’ भन्दाभन्दै विकास-निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दालाई त्यत्तिकै थाती राख्न पनि मिल्दैन होला । त्यो कार्य गर्न-गराउन त फेरि सक्षम सरकार नै चाहियो । संविधान निर्माण मात्र नभई राज्यका जुनसुकै काम अघि बढाउन पनि प्रमुख वैधानिक निकाय त सरकार नै हो, त्यो चाहियो नै । तर्सथ, सरकार बनाउन बढ्ता दौडधुप गरेको त होइन ‘बनाउनुपर्छ-बन्नुपर्छ’ भनेर कर्तव्य र अधिकारअनुरूप लागिपरेकोचाहि“ पक्कै हो ।
० कामचलाउ सरकारले नै काम चलाउ“थ्यो होला नि, अर्को सरकार नभइनहुने हो र –
– कामचलाउ सरकारले काम त चलाइरहेकै छ † हर्ेर्नुस् न, यही माघ २३ गतेभित्र अर्को प्रधानमन्त्री चुनिने हिसाबले नियमावली नै परिवर्तन गरिएको छ, तर कामचलाउ सरकारचाहि“ मन्त्रीहरूको हेरफेर गरिरहेको छ । अब यो सरकारले काम चलाउ“दैन भन्न मिल्यो त – -हा“सो)
० सरकार गठनमा दलहरूले जुन किसिमले समय खर्च गरिरहेका छन्, यो उचित नै छ त –
– त्यो त सोह्रैआना अनुचित छ । अहिलेको परिवेशलाई मात्र मैले औंल्याउन खोजेकी होइन कि विगत २/३ वर्षदेखि नै दलहरू चुक्दै/गल्ती गर्दै आइरहेका छन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई नै एकप्रकारले थाती राखेर/अवरुद्ध तुल्याएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति जसरी सरकार गठनमा समय खर्च गरिरहेका छन् त्योचाहि“ भावी पुस्ताले नै श्राप दिनेखालको काम भएको छ । उन्नति र विकासको काम/कुरा सोचेका छैनन्, हरेक वर्ष दुई लाख युवा एसएलसी पास गरेर आएका छन्, व्यापक युवापङ्क्ति बेरोजगार छ, तिनका विषयमा फिटिक्कै सोचिएको छैन । यसले अवश्यमेव दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछ ।
० यस्तो परिस्थितिमा आगामी जेठ १४ मा संविधान बन्ला त –
– जेठ १४ मा ‘अवश्य बन्छ’ या ‘पक्कै बन्दैन’ भनी किटान गर्न अहिले मिल्दैन । कमसेकम सबै पहलुहरूमाथि विचार-विश्लेषण नगरी म ‘एस’ या ‘नो’मा जवाफ दिन सक्दिन“ । बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा इच्छाशक्तिमा भरपर्छ । काम गर्ने नै हो भने राति पनि गर्न सकिन्छ दिउ“सो पनि खट्न सकिन्छ, नगर्ने हो भने जति समय भए पनि काम हु“दैन । यस्तै भएको छ यतिखेर यहा“ । हामीले हासिल गरेका उपलब्धिलाई सही व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सकेनौ“ । तर, यसो भनेर म निराशावादी कुरा गर्न चाहन्न“, बनाउनै नभ्याउने होइन- भ्याइन्छ । यसभित्र पनि दुईवटा धारले भूमिका खेलेको छ, एउटा यथास्थितिमै रहे पनि हुन्छ भन्ने र अर्को अघि बढ्नुपर्छ भन्ने । यसले पनि डिर्स्र्टभ गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ । खोलामा पानी धमिलो हु“दा माछा परिहाल्छ कि भनी दुवाली थाप्नेहरू निस्कन्छन् भनेझैं मौका ढुक्नेहरू यहा“ पनि छन्, यसप्रति सचेत हु“दै जिम्मेवार नेतृत्वहरू संविधान निर्माणमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
० जेठ १४ मा संविधान नबने के होला – फेरि म्याद थप्नुपर्ला कि –
– म्याद थप्ने हिसाबले कसैले सोच्नै हु“दैन भन्छु म । तर, ०५६ सालयताको अवधि नियाल्दा एउटै मात्र संवैधानिक निकाय या आस्थाको केन्द्र यही संविधानसभा मात्रै बा“की छ । यो अवस्थामा यसले पनि नगरे अब अरू कसले गर्ला त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । मेरो भनाइको अर्थ फेरि म्याद बढाउनुपर्छ भन्ने नगालोस्, तर यही निकायबाट काम निकाल्नुपर्छ भन्नेतर्फ सबैको, आमजनताको पनि सोच पुग्नुपर्छ । नत्र देश अराजकतामा जान्छ । तर्सथ कसैले पनि संविधानसभालाई नकारात्मक रूपले हेर्ने र दुस्प्रचार गर्ने दुरि्नयत राख्नु ठीक होइन भन्न चाहन्छु म ।
० संविधान निर्माणप्रति उदास बन्नेहरूलाई औंल्याउन पनि नपाउने त जनताले –
– त्यसो भन्न खोजेको होइन । सहमतिको दरकार छ मुलुकमा यतिखेर । संविधान निर्माण गर्ने काम एक नम्बर एजेण्डा हुनुपर्छ । यसका लागि नेताहरूलाई जनताले एकै थलोमा थुनेर ‘सहमति नगरेसम्म तिमीहरू बाहिर निस्कन पाउन्नौ’ भन्ने अधिकार छ, यसो गर्दा हुन्छ, तर संविधानसभाको नै विरोध गर्नु हु“दैन ।
० आगामी २३ गतेभित्र देशले नया“ प्रधानमन्त्री पाउला त –
– एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि सोह्र-सोह्रपटक निर्वाचन गर्नुपर्ला र त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री छनोट नहोला भन्ने मैले त कल्पना पनि नगरेको कुरो भयो । अब यस्तो नहोस् भनी पर््रार्थना गर्नेबाहेक हामीजस्ता युवापुस्ताका राजनीतिकर्मीको हातमा अहिलेसम्म केही पनि छैन । अहिले राजनीतिक सङ्क्रमणमा सबै कुरा संसदीय विधि अपनाएर नै गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि अवस्था र विषयवस्तु हेरेर राजनीतिक सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार, संविधान र शान्ति तत्काल चाहिएको हो, यति कुरामा सहमति गरेर अघि बढ्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । बेकारमा आमजनतामा नाटक देखाएर आफूहरूलाई अक्षम सावित गर्ने काम गरिरहेका छन् दलहरूले । दलगत स्वार्थको दलदलबाट माथि उठ्ने कोसिस सबै राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ ।
० ठूलो दलको नाताले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिए हुन्थ्यो नि, काङ्गे्रस र एमालेहरूले किन नदिएका होलान् –
– राज्य कसैको पेवा त होइन नि कसैले हठ गर्दैमा उसैको पोल्टामा हालिदिनुपर्छ भन्ने † को ठूलो छ भन्ने भन्दा पनि संविधान र शान्तिको जनअपेक्षा कसको नेतृत्वमा पूर्ति हुनसक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसरी अघि बढ्ने, क-कसलाई के-के जिम्मेवारी बा“डफा“ड गर्ने भन्ने तय गरेर स्पष्ट खाकाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि माओवादीकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने छैन । बरु लोकतन्त्रको लडाइ“मा लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्गे्रसलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु नै उपयुक्त हुन्छ । माओवादीको व्यवहार पूर्ण लोकतान्त्रिक बनिसकेको छैन, उसको धार उग्र नै रहेकोले विश्वास गरिहाल्न नसकिएको हो । आमनागरिकले माओवादीलाई अझै पनि ‘नागरिक पार्टी हो कि होइन -‘ भनी औंला उठाइरहेको अवस्था छ । यो पाटो पनि हर्ेर्नुपर्छ नि । उसलाई पनि सरकारको नेतृत्व त दिएकै हो, तर देश र जनताले चाहेजस्तो हुन सकेन नि त ।
० दलहरू आफ्नै स्वार्थ र लोभमा हठ पर््रदर्शन गर्छन् तर सरकार बन्न सक्नुको दोष ँबाह्य शक्ति’माथि थोपर्ने गरिएको छ, यो कति यथार्थ हो जस्तो लाग्छ –
– पर्दापछाडिको कुरा उपल्लो नेतृत्वले जानोस्, म त के भन्छु भने ‘आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बा“ध्नु साथीलाई चोर नलगाउनु †’ आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउन, आफ्नो निर्णय गर्न कसले हात समातेर छेकेको छ र – ‘मचाहि“ डुङ्गामा सुरक्षित हुनुपर्‍यो अनि मात्र समाधान निस्कन्छ’ भन्ने मानसिकता राखेर नै कुरा बिग्रिरहेको छ यहा“ ।
० तपाईं यस्ता मीठा र आदर्शवादी कुरा गरिरहनुभएको छ तर आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बदल्ने कसरतमा तपाईंसमेत लागिरहनुभएको छ भन्ने सुनिन्छ नि †
– आफ्ना कुनै पनि नेताका बारे म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न“ । किनकि उहा“हरू सबै सम्मानित हुनुहुन्छ हाम्रा लागि । पार्टी एउटा संस्था भएकोले यसले गर्ने निर्णय पनि संस्थागत नै हुन्छ र हुनुपर्छ । १६ पटक प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया असफल भइसकेको अवस्था छ । यस यथार्थमाथि गम्भीर विचार गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ- त्यसमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सर्वप्रथम त पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ कि सरकारमा जाने कि नजाने, गए अरू पार्टीको नेतृत्वमा जाने कि आफ्नै नेतृत्व चाहिने, आफ्नै चाहिने हो भने अब कसलाई अघिसार्दा सहमति र सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ । यस्ता कुरामा पार्टी अझै ठोस निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन । कसैका लागि लबिङ गरिएको होइन, ठोस र स्वीकार्य निर्णयमा पुग्न हामी युवा सभासद्/सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई घचघच्याएकाचाहि“ हौ“ । संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल नै भए पनि सहमतिका लागि पार्टीले अन्यथा निर्णय लिनु आवश्यक परे खुट्टा कपाउन हुन्न ।
० पौडेललाई छोडेर देउवालाई उम्मेदवार बनाए निकास निस्कन्छ, सहमति बन्छ भन्न खोजेको हो तपाईंले –
– यसरी भएन भने त्यसरी हुन्छ कि भनी प्रयास गर्दा के बिग्रिएला र – उहा“ तीन-तीनपटक प्रधानमन्त्री भई अनुभव संगालिसक्नुभएको व्यक्ति, आवश्यक पर्दा स्ट्रोङ र त्यत्तिकै लचकदार बन्न सक्ने व्यक्तित्व हुनाले पार्टीले विकल्प खुला राख्नुपर्छ उहा“को नाममा पनि, यत्तिचाहि“ म स्पष्ट भन्न चाहन्छु ।
० भनेपछि काङ्गे्रस त अझै भावनात्मक रूपले एक भएको रहेनछ, होइत त –
– त्यस्तो होइन † तर, भावनात्मक एकता भएको छ भन्दैमा पार्टीमा निरङ्कुशताको जन्म हुन त दिनुभएन नि †
० यसले पार्टीमा भा“डभैलो निम्त्याउ“दैन –
– जो भए पनि काङ्गे्रसकै नेता हुने हो, उदारतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । केन्द्रले अह्राए-सिकाएबमोजिम नै स्थानीय तहसम्म प्रभाव पर्ने भएकोले नेतृत्वले त्यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीकै विषयले हाम्रो पार्टीमा भा“डभैलो मच्चिने अवस्थााचाहि“ छैन ।
० राजनीतिमा लागेका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि राम्रो छैन भनिन्छ, तपाईंको अनुभव के छ –
– सदियौंदेखिको सामाजिक सोच, शैली र संस्कार पूर्णतया बदलिइसकेको छैन, बदलिने क्रममात्रै चलिरहेको हो । त्यही सोच-संस्कारको नकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रमाझै“ राजनीतिमा पनि कायम छ । महिला र पुरुष दुईजना सांसद एक ठाउ“मा बसेका छन् भने पुरुष सांसदलाई ‘माननीयज्यू’ भनी पुकारिन्छ भने महिलालाईचाहि“ ‘के छ बहिनी या दिदी -‘ भनी सम्बोधन गरिन्छ । पार्टीले पनि जिम्मेवारी दिने सवालमा महिलाका हकमा कञ्जुस्याइ“ नै दर्शाउने गरेको छ । हामीजस्ता सार्वजनिक बस या ट्याम्पुमा यात्रा गर्नुपर्ने महिलाले र्सतर्क र सजग बन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यो कुनै व्यक्तिको दोष नभई पुरानो सामाजिक संस्कार र मानसिकताकै कारण भएको हो । विस्तारै बदलिन्छ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउ“ छ ।
– जयप्रकाश त्रिपाठी