सारा संसारलाई थाहा छ, अहिले नेपालमा अन्तरिम संविधान छ । अन्तरिम भनेको एउटा सकिएर अर्कोले ठाउ“ लिनुभन्दा पहिले दैनिकी नरोकियोस् भनेर गरिने कामचलाउ व्यवस्था हो । संसारका कुनै पनि भाषामा यसको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दको त्यस भाषाको शब्दकोशमा यही अर्थ हुन्छ । तर, नेपालमा यसको बेग्लै अर्थ लागेको छ । यदि संविधानसभाको भनाइलाई मान्ने हो भने भावी संविधान बन्ने प्रक्रियामा छ । कतिपय मामिला भावी संविधानको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । जनताले आफ्नो संविधान आप+mै लेख्न भनेर खेतालाको रूपमा संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाएका छन् । पूरा संविधान मस्यौदा हुन बा“की नै छ, अझ त्यसमाथि सर्वसाधारणले स्वीकारोक्तिको लालमोहर लगाउने कुरा त कहिले हो कहिले । यस्तो अवस्थामा अन्तरिमले दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम गर्नु हु“दैन, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
त्यसमाथि अहिलेको सरकार राजीनामा दिएर बसेको सरकार हो । नया“ सरकारको नेतृत्व खोजि“दै छ वा खोज्ने प्रक्रिया चालू भइसक्यो । यस्तो घरकुरुवाको हैसियतमा बसेको कामचलाउ सरकार भने धमाधम सुदूर भविष्यसम्म असर गर्ने निर्णय गर्दै छ । तर, अचम्मको कुरा त के छ भने जुन काम सर्वसाधारणको निमित्त आवश्यक छ र जो दैनिक कार्यसञ्चालनको कामचलाउ सरकारको अभिभारा छ त्यस कामबाट भने आफू कामचलाउ भएको र त्यो गर्न नसक्ने हास्यास्पद बहाना बनाउ“दै छ । सरकार बदलिनेबित्तिकै एक वर्षको निमित्त तयार गरिने बजेट त बीचैमा परिवर्तन हुन्छ भने यो आफूलाई सर्रर््वशक्तिमान सम्झने लुरे सरकारलाई आफूले गरेका दूरगामी असर पर्ने निर्णय कायम हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी छ – यो ताजुवको कुरा छ । अर्को गजवको संयोग छ, प्राय: यस्ता निर्णयहरू नेको सुरुदेखिको परम्परा निमिट्यान्न पार्ने र नेीले आदिकालदेखि अपनाई आएको सामाजिक व्यवस्था भत्काउने खालको छ । नेी जनताले बनाउने भनेको संविधानमा के-के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रचार विदेशी संस्थाहरूले लगानी गरेर गरेको प्रचार सामग्रीहरू ती विदेशी संस्थाको नामसहित एफएमहरूमा आइरहेको छ । इस्टइन्डिया कम्पनीले भारतवर्ष उपनिवेश बनाउ“दा पनि यति खुल्लारूपले घोषणा गरेर गरेको थिएन । कुनै पनि यस्ता प्रचार सुन्दा स्वाभिमान मरिनसकेको कोही पनि नेीको कन्पारा तातेर आउ“छ । तर, सरकार यस्ता स्वाभिमानी नेीको आवाज दबाउन न्वारानदेखिको बल झिकेर लागेको छ । जनताको सुरक्षा गर्न गठित निकाय घरघर बाटाबाटामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कर असुल्न दत्तचित्त भएर लागेको छ । अपहरणको शैलीमा एकाबिहानै लुगासमेत लाउन नदिएर नागरिक पक्राउ गर्ने काम गर्दै छ । कसैलाई किन गिरफ्तार गरियो त्यसको जानकारीसमेत गिरफ्तार हुनेलाई हु“दैन । यदि अरूले गिरफ्तारको थाहा नपाउने हो भने सम्भवत: ऊ पनि बेपत्ता हुनेछ अनि सुरक्षा निकायको विज्ञप्ति हुनेछ अज्ञात समूहद्वारा अपहरण भयो । केही दिनपछि त्यसको लास कुनै ठाउ“बाट बरामद हुनेछ ।
भर्खरैको समाचार सही हो भने सरकारले दुई हजार असीबाट लागू हुने गरेर नेी परिवार पद्धतिलाई संशोधन गरेको छ । यसको निमित्त न सर्वसाधारणमा बहस चलाउने प्रयत्न गरियो न आफ्नै आयुको ध्यान भयो । यस्ता सर्वसाधारणलाई असर पर्ने दूरगामी निर्णय के कामचलाउ सरकारको अधिकारभित्र पर्छ त – कुरो ठीक या बेठीक जे भए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने काम गर्नु के अख्तियारको दुरुपयोग होइन । परिवारको स्वाभाविक उत्तराधिकारको विषयमा गरिएको यो निर्णय ठीक वा बेठीक जे पनि हुन सक्छ तर के आफ्नोबारेमा हुने निर्णयको बारेमा जनताले छलफल गर्नुपर्दैन – सार्वभौम भनिएका जनताको यो अपमान गर्ने शक्ति आप+mै त आएको पक्कै होइन ।
कहिले एघार महिनाको वर्ष बनाउन सरकार तत्पर हुन्छ, कहिले आपै+mले घोषणा गरेको र्घमनिरपेक्षताको खोल च्यातेर श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा हस्तक्षेप गर्न पुग्छ, शिवश्व मनिएको श्री पशुपतिको ढिकुटी हत्याएर त्यसलाई सार्वजनिक हितको नाममा आफ्ना निमित्त खर्च गर्ने चेष्टा गर्दछ भने कहिले आदिकालदेखिको पारिवारिक सम्बन्धमा ठालु हुन खोज्छ । सरकार जनताको मालिक होइन, सरकार जनताले आफ्नो हित गर्न निमित्त बनाएको संरचना हो । यस कुरामा कसैलाई शङ्का नहुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिको कामचलाउ सरकारका सदस्यहरूलाई विदेश भ्रमण रोक्न गरेको आग्रह भालुलाई पुराण सुनाएसरह छ । फेरि मौका आउला-नआउला यसैबेला चौका हान्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सबै ग्रसित छन् । सञ्चारमाध्यमले बनाएका नागरिक समाजका अगुवाहरू, विभिन्न विषयका विज्ञहरू सबै काले काले मिलेर भाले खाने दाउमा लागेको भान हुन्छ । आज नेी जनता नेको इतिहासमा नै सबैभन्दा निरीह भएका छन् । कतिखेर सुरक्षा निकायको अपहरणमा परिने हो, कतिखेर कुनै समूहको तारो बन्नुपर्ने हो वा धन र ज्यान कतिखेर हरण हुने हो भन्ने शङ्काले ग्रस्त छन् । के ती जनता बगरेले खोरमा थुनेका खसी हुन् – यो कस्तो कामचलाउ सरकार हो – कसैस“ग यसको उत्तर छ ।