फूलबारीको सन्देश
थोरै सङ्ख्यामा भए पनि नेपालमा सत्यवादी मानिसको कमी कहिल्यै भएन । राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि गणेशमान सिंहको त्याग, किशुनजीको समर्पण र निष्ठा तथा मनमोहन अधिकारीको निष्कलङ्कताको आफ्नै उचाइ छ । जननेता मदन भण्डारीको साहस र आँटको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । यस्ता अन्य थुप्रै उदाहरण नभएका होइनन् । तर, आजको राजनीति पूर्ण रूपमा स्खलित भएको देखिन्छ । नेताहरू के बोल्छन्, के गर्छन् ठेगानै छैन । जनताको वास्तविक चाहना र आवश्यकता के हो त्यसको सम्पूर्ण जानकारी भएर पनि बुझ पचाउँछन् र जथाभावी बोल्दै हिँड्छन् । नेताको रूपमा स्थापित मानिसको बोलीले नेपाली समाजमा अवश्य प्रभाव पर्छ । सकारात्मक कुरा गरे सकारात्मक, नकारात्मक कुरा गरे नकारात्मक प्रभाव गर्छ ।
केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सडक कब्जा गर्न कथित ‘जनजाति अगुवा’हरूलाई फर्मान जारी गरे । त्यही कारणले सदियौँदेखि हाम्रो पहिचान र सम्पत्तिको रूपमा रहेको अमूल्य सामाजिक सद्भाव धरापमा पर्‍यो । पत्रकारहरूले कुटाइ खाए । जाति–जातिबीचको सद्भाव धेरै हदसम्म खल्बलियो । यसरी जनताविरुद्ध जनता उचाल्नु प्रचण्डको गम्भीर गल्ती थियो, तर उनले माफी मागेनन्, आत्मालोचना पनि गरेनन् । उनी सोच्दा हुन्– यो देशमा उनले जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ । उनी उहाँको दादा हुन्, सर्वशक्तिमान हुन्, त्यसैले उनले अह्राएको सबले आँखा चिम्लेर काम गर्नुपर्छ, उनी यस्तै ठान्दा हुन् । तर, यो उनको भ्रम हो । विगतमा उनको जति वजन र उचाइ थियो अहिले त्यो समाप्त भइसकेको छ । उनको भाषणलाई अहिले जनता आफैंमा व्यङ्ग्य ठान्छन् । बाहुन आफैं अनि खस आर्यले अन्य जातिलाई उत्पीडनमा पारे भन्नु ‘मै चोर हुँ’ भन्नु होइन र ? जनजातिहरूको त्यत्रो माया छ, उनीहरूको सङ्कर्णतावादी पहिचानको नाराको त्यत्रो चिन्ता छ भने कि नारायणकाजी वा अमिक शेरचनलाई एमाओवादीको अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन ? सक्नुहुन्छ ?
०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापश्चात् यो देशमा रहे भएका समस्याको दोहोलो हुन्छ, जनताले सुख–शान्ति प्राप्त गर्छन् र विकासको नयाँ फड्को मार्छन् भन्ने सबैको आशा थियो । तर, आजका दिनसम्म पनि जनताका समस्या सुल्झिनु या आवश्यकता र चाहनाहरू पूरा हुनुको सट्टा झन्झन् समस्याहरू बल्भिँmदै गइराखेका छन् । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता हाम्रा उपलब्धिहरू हुन् भन्नुबाहेक नेताहरूले केही जानेका छैनन् । यदि यी सब उपलब्धि हुन् भने नेताजीहरू भनिदिनोस्– जनताले के पाए ? देशको कुन क्षेत्र अहिले शान्त छ ? त्यसैले सयौँचोटि पुष्टि भइसकेको छ कि न गणतन्त्र, न सङ्घीयता, न त धर्मनिरपेक्षता यो देशको उपलब्धि हो । यस्तै रवैया चल्दै जाने हो भने र गणतन्त्र र सङ्घीयताका लागि जनताले बलिदान गरेका थिए भन्ने हो भने भोलि पचासौँ हजार जनता राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र सङ्घीयताको विरोधमा बलिदान गर्न तयार हुनेछन् । त्यसैले सबै दलका नेताहरूलाई ठण्डा दिमागले सोच्छ आग्रह छ ।
अन्त्यमा, वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सवाल छ । सर्वप्रथम त यो बुझ्न जरुरी छ कि अब यो देशमा नेपाली जनताभन्दा शक्तिशाली कोही छैन, हुन पनि सक्दैनन् । नेपाली जनताको एकताले जे भन्छ, जो फैसला गर्छ त्यही सदर हुन्छ । नेपाली जनताले जसलाई नेता मान्छ उसैले देश चलाउँछ, कानुन निर्माण गर्छ । मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दा आफ्ना अघिल्तिर मान्छेको भीड देखेर नहौसिनुहोला, मनपरि भाषण नगर्नु होला, ती तमासे पनि हुन सक्छन् । सङ्क्रमणकालीन समस्या गफले निराकरण हुन सक्दैनन् । अब ठोस कार्यदिशाको आवश्यकता छ । यो देशमा अब नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसकारण संविधानसभाको पुनस्र्थापना वा चुनावको अब कुनै अर्थ वा आवश्यकता छैन । अब हुने चुनाव भनेको संसद्को हो र त्यो चुनाव सकभर छिटो हुनुपर्छ । नेपाली जनताको चाहना यही हो । दुई अढाई सय सांसदभन्दा बढी यो देशलाई चाहिँदैन, ख्याल गर्नुहोला । डा. बाबुराम भट्टराईलाई जनताले दिएको सरकार चलाउने हदम्याद मङ्सिर ७ गतेसम्म मात्र हो, दसैं–तिहार ढुक्कसँग मनाए हुन्छ । अब कसैको आन्दोलनको जरुरत छैन । त्यसपश्चात् नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ जसले यो देशमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित संसद्को आमचुनाव गर्नेछ ।