नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा ३२ साउन ०६९ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा सर्वसम्मतिका साथ काङ्ग्रेसका पुराना नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्धमा दुई दिनअघि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिइएको सुरु फैसला उल्टाई दोषी ठहर्‍याउनु अन्यायपूर्ण भएको ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्‍यो । बैठक सुरु हुनुअघि काङ्ग्रेसका ७४ जिल्ला सभापतिको समर्थनमा आफ्नो नेतामाथि भएको अन्यायविरुद्ध निर्णय गर्न केन्द्रीय नेतृत्वमाथि थेगिनसक्ने चर्को दबाब परेको थियो । छुटेका पचहत्तरौँ पर्सा काङ्ग्रेस सभापति सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले सोही दिन साँझ फोन गरेर यो विषयमा खुमबहादुरको पक्षमा रहेको जानकारी गराएपछि काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण जिल्ला नेतृत्वसहित केन्द्रीय कार्यसमिति उनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट देखियो । धेरैका लागि यो एउटा कल्पनातीत मात्र नभएर अभूतपूर्व स्थिति रहन गयो ।
आखिर नेपाली काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्धमा किन उभियो ? र, त्यसमा भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार दिइएको विषयमा यति कडा रूपमा काङ्ग्रेस किन प्रस्तुत भयो ? भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन सुरु भएदेखि विगत ११ वर्षबाट पहिलेजस्तो सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताइनरहेका खुमबहादुर आखिर को हुन् ? र, उनीप्रतिको काङ्ग्रेसजनमा यति ठूलो भरोसा र आसक्ति किन भन्ने प्रश्नको पूर्वाग्रहरहित अध्यायन र विश्लेषणबिना काङ्ग्रेसभित्रको सामूहिक चिन्ता र भावनाको गहिराइमा कोही पुग्ने छैन । धैर्यतापूर्वक यसको परीक्षण र छानबिनको जरुरी छ किनकि यति ठूलो सङ्कटमा पनि खुमबहादुरको यति ठूलो सहयोग समूह तयार रहनु एउटा चमत्कारै मानिनुपर्छ र कार्यकर्ता तहमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासको चरम खडेरी परेको नेपाली राजनीतिमा यो झनै महत्वपूर्ण छ ।
खुमबहादुरका पक्षमा सम्पूर्ण काङ्ग्रेस पार्टी उभिनुका पछाडि केही निश्चित राजनीतिक र कानुनी आधार र कारणहरू देखिन्छन् । राजनीतिक आधारलाई हेर्दा काङ्ग्रेस आज इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र दिग्भ्रमित अवस्थामा छ । आजको काङ््ग्रेस नेतृत्व समूहले माओवादीलाई परास्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्वअवस्थामा फर्काउन सक्छ भन्ने विश्वास आजको समग्र काङ्ग्रेसजनलाई छैन । खुमबहादुरले सुरुदेखि काङ्ग्रेसले बीपीले देखाउनुभएको मार्ग छाड्न नहुने अडान लिए र राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई साथै राखी माओवादीजस्तो उग्रवादी कम्युनिस्टबाट अलग आफ्नै सङ्घर्षको बलमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बोकिरहेको समग्र काङ्ग्रेसीजनको बुझाइरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनअघि खुमबहादुरको एउटा चर्चित भनाइ सर्वत्र सुनियो, ‘हामीले कसरी माओवादीलाई पछार्ने भन्ने रणनीति लिनुपर्छ र त्यसका लागि तरुण दस्ता अनिवार्य छ ।’ माओवादीसँग लड्ने स्पष्ट नीति र जुझारूपन खुमबहादुरसँग मात्र भएको र उनले गिरको काङ्ग्रेसको सङ्गठन र मनोबल उठाउन सक्ने भएकाले नै उनलाई आज तल्लो अदालतबाट सफाइ पाउँदापाउँदै पनि माथिल्लो अदालतबाट हराइयो भन्ने बुझाइ अधिकांश काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकका बीचमा गाडिएर रहेको छ ।
०३३ साल पुस १६ गते बीपी कोइराला आठवर्षे निर्वासन त्यागेर आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा जोखिम र ऐतिहासिक यात्रामा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देशका साथ नेपाल प्रवेश गर्नुभयो । सो दिन पटनाबाट मृत्युवरणका लागि समेत तयार भई नेपाल उडेको बीपी कोइरालाको टोलीका अन्य पाँच व्यक्तिमा गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, नीलाम्बर पन्थी, रामबाबु प्रसार्इंपछि सबैभन्दा कान्छो २५ वर्षीय खुमबहादुर पनि थिए । पञ्चायतविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको भनी १८ वर्षकै उमेरमा गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी भएपछि दाङबाट भागेर बीपीको साथ बनारस पुगेका उनी आठ वर्षपछि बीपीका साथ नेपाल फर्केपछि आजसम्म बीपीको राष्ट्रवादी, कम्युनिस्टसँग अलग काङ्ग्रेसको आफ्नै बलबुताको भरमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अडानमा यथावत् रहेको पाइन्छ ।
०५९ साल असोजमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने राजासमेतको चाहनाका कट्टर विरोधी खुमबहादुरले ६ चरणमा भए पनि चुनाव गराएरै छाड्नुपर्छ नत्र प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने अडान लिएका कारण राजाको नजरमा नराम्रो मानिएका कारण अख्तियारको तारो बनेको एक–एक तथ्य विवेक शाहको मैले देखेको दरबार पढ्ने जोकोहीले थाहा पाउन सक्छ । भैरव लम्सालको सम्पत्ति जाँझबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको सयौँ राजनीति गर्ने मानिसमध्ये छानिएर कारबाही गरिएका चारजनामा खुमबहादुरसमेत तानिनु र अन्यबारे आयोगको प्रतिवेदनसमेत अझै सार्वजनिक नगरिनुबाट समेत राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका प्रतिको उनको अडान धेरैका लागि अपच भएको र देशव्यापी सङ्गठनको जालोमाथिको पकडका कारण खुमबहादुर सधैँ खतरा भइरहन सक्ने भएकाले देशी–विदेशी दुवै शक्तिको मिलोमतोमा उनलाई सिध्याउने खेलको अन्तिम अस्त्रका रूपमा सर्वोच्चको फैसला आएको मान्ने लाखौँ मानिस काङ्ग्रेसमा छन् ।
०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसको दोस्रो अवस्था रहेको र संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत खुमबहादुरको पक्षमा रहँदारहँदै पनि उनलाई त्यो पदमा बस्न किन नदिइएको होला भन्ने तत्कालीन धेरै काङ्ग्रेस सांसद आज जीवितै छन् । यदि त्यो निर्णय सहजताका साथ भएको भए उनी ०५२ सालमा नै प्रधानमन्त्री हुने थिए । खुमबहादुरको काङ्ग्रेसभित्र त्यो बेलामा नै यो हैसियत कसरी प्राप्त भयो होला भन्ने बुझ्न छिचरो बुद्धि र कुण्ठित मनले काम दिँदैन ।
०५९ सालमा राजाको तारो आफू बनेका कारण अख्तियारको फन्दामा परेको ठाने पनि खुमबहादुरले बीपीको लाइन छाडेर बदलाको राजनीतिलाई कहिल्यै नअँगालेका कारणसमेत काङ्ग्रेसको चुरो बुझेका धेरै मानिसले उनलाई पर्खेर बसेको बुझ्न सकिन्छ । दिल्लीको १२बुँदे सहमतिमा खुमबहादुरको कुनै भूमिका थिएन भने ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा उनी थिएनन् । तथापि खुमबहादुरले गिरिजाबाबुलाई र काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा समेत नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसको हित चाहने हो भने काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई अपनाउन कुनै हतार गर्नुहुन्न । यी दुवै नेपाललाई अस्थिर बनाउने माओवादीको मुखबाट अघि सारिएका विदेशी एजेण्डा हुन् भनी आफूले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए । यसैको परिणामस्वरूप संविधानसभा निर्वाचनमा समेत उनी आफ्नो परिवारसहित माओवादी हातबाट झन्डै मारिए र सो भिडन्तमा ६–७ जना शिविरबाट बाहिर ल्याइएका माओवादी लडाकु मारिएको जगजाहेर समाचार आएको थियो ।
प्रचारप्रसारमा माओवादीको जताततै अवरोध मात्र नरही ज्यानै जाने अवस्थामा समेत आफ्नै सरकारबाट सुरक्षा नपाएका कारण उनले चुनावबाट नामसमेत झिकेको घोषणा गर्नाले मध्यपश्चिमाञ्चलभरि नै पार्टी आत्मविश्वाशमा ठूलो धक्का पुगेको र त्यसले निर्वाचन परिणाममा नराम्रो प्रभाव पारेको मानिएको थियो । माओवादीसँग चुनावमा सशक्तसँग भिड्ने तयारी पार्टीको नभएको, पार्टी माओवादी विचारमा बहकिएर आफ्नो पहिचान गुमाएकाले काङ्ग्रेसका लागि निर्वाचन परिणाम सुखद नहुने खुमबहादुरको विश्लेषण निर्वाचनपछि सही निस्किएकाले समेत काङ्ग्रेसजनभित्र खुमबहादुर परसमेत देख्ने नेता रहेको पुष्टि हुन गएकाले आज अप्ठ्याारो पर्दा सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजन उनको साथ उभिएको हुनपर्छ ।
कानुनी पक्षलाई हेर्दा खुमबहादुरसँग भएको सम्पत्तिमध्ये दुई करोड छत्तीस लाख सतारी हजारको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको दाबी अख्तियारले गरेकोमा विशेष अदालतले सो दाबी खारेज गरी सफाइ दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सोमध्ये चौरानब्बे लाखको मात्र स्रोत पुष्टि नभएको ठहर गरी एक वर्ष ६ महिना कैद बिगो र जरिवाना फैसला सुनायो । तीन सदस्यीय विशेष अदालतले ट्राइल कोर्ट (मुद्दाको केस्रा–केस्रा साक्षी प्रमाण बुझेर निर्णय गर्ने सुरु अदालत) को हैसियतमा गरेको सर्वसम्मत फैसलालाई खम्बिर प्रमाणको अभावमा सामान्यत: नउल्टाइने मान्यताविपरीत कुनै चार्टर एकाउन्टेन्ट वा सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने कुनै प्राविधिक विशेषज्ञको राय, सुझाव वा सहयोगबिना आत्मगत रूपमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले सुरु फैसला उल्टाउनुलाई न्यायभन्दा पीडित खुमबहादुरमाथि गरिएको अन्यायको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनले बुझेका छन् । आफैँले गरेका पूर्वनजिर र निर्णयलाई मिचेर न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्याय प्रस्तुत हुनुभएको गुनासोलाई अन्यथा भन्न नसक्ने अवस्था उहाँहरूबाट भएको पूर्वव्याख्याहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
०६७ माघ ४ गते माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीले विशेष अदालतबाट सफाइ दिएका लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा अख्तियारको पुनरावेदन खारेज गर्दै सुरु सदर गर्ने फैसला भएको छ । विशेष अदालतमा लक्ष्मीराज पाठक र खुमबहादुरको मुद्दा फैसला गर्ने उही न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा रहेको देखिन्छ । लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई प्रमुख प्रमाणको रूपमा स्वीकार गरी त्यसविरुद्ध अख्तियारले खम्बिर प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा वादी दाबी पुग्दैन भनी सुरु निर्णय सदर गरिएको छ र यही अवस्था खुमबहादुरको मुद्दामा रहेको अवस्थालाई न्यायाधीशहरूले स्वीकार गरेको पाइन्न । लक्ष्मीराज पाठकको निचोड खण्डमा यस्तो उल्लेखित छ, ‘पर्याप्त आधार र कारणहरूलाई उल्लेख गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडांैको फैसलालाई खास–खास तथ्यको आधारमा वादी पक्षबाट खण्डन गर्नसमेत सकेको देखिएन । अत: प्रमाणको विवेचना गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६४/१२/४/२ मा भएको इन्साफ मुनासिव देखिँदा सदर हुन्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ यो सिद्धान्त लेख्ने माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाटै खुमबहादुरको मुद्दामा यसको परिपालना नभई अमूर्त दार्शनिक कवितावाचन गरिनुबाट निर्णय हुनुलाई सबैभन्दा चिन्ताको विषय काङ्ग्रेसभित्र मानिएको छ ।
त्यसैगरी ०६७ माघ १० गते रामकृष्ण तिवारीको मुद्दामा माननीय न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौला र वैजनाथ उपाध्यायले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै घरसारको कपाली तमसुकलाई लिखतका धनीहरूले अदालतमा आई सो कुरालाई पुष्टि हुनेगरी बकपत्र गरेमा मान्यता दिई आयमा गणना गर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको हुँदाहुँदै स्वयम् माननीय न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायले खुमबहादुरको मुद्दामा आफैंले प्रतिपादन गरेको उक्त सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । यसलाई स्वाभाविक र सहज मान्न सकिने अवस्था छैन । खुमबहादुरको मुद्दामा ऋण दिएका लिखतका धनीहरूले अदालतमा आई बकपत्र गरेका छन् । सामान्य पढेलेखेको मानिसले यो सबै पढ्छ हेर्छ र पूर्वाग्रह भएको देखेमा कुनै न्यायाधीशका कारण अदालतप्रतिको उसको दृष्टिकोण धुमिल हुनजान्छ भन्नेतर्फ श्रीमान्हरूको ध्यान नगएको पक्कै देखिन्छ ।
हिजोआज नेपालमा राजनीतिक तहबाट खुल्लमखुला भइरहेको भ्रष्टाचार लाख–करोडमा होइन अर्बामा भइरहेको सर्वत्र सप्रमाण चर्चामा छन् । माओवादीले लडाकु भरणपोषण र व्यवस्थापनमा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको अर्बांैको रकमबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा भई उसको पार्टीभित्रै छानबिन समितिसमेत गठन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको विषयलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी किटानी नभएर अनुमानित कसुरको अनुमानको आधार ९४ लाखको घुस खाएको नभई आफ्नै सम्पत्तिको हिसाबकिताब राख्न नसकेका कारण स्रोत खुलाउन नसकेबापत भनी माओवादीलाई स्पष्ट र कडा चुनौती दिने आफ्ना नेता जेल चलान भएकोलाई काङ्ग्रेसले सहज रूपमा लिन नसकेको अवस्था यी सबै तथ्य र प्रमाणहरूले प्रस्ट पार्छ । यसबाट खुमबहादुरले सय हातले खाएर हजार हातले बाँड्ने गर्थे भन्ने आर्थिक प्रश्नसँग मात्रै जोड्ने छिचरा, पूर्वाग्रही र हचुवा तर्कले मात्र खुमबहादुरको नेतृत्व क्षमता र उनका कार्यकर्ताको मनोभाव बुझ्न सहयोग नपुग्ने देखिन्छ ।