नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले नेपालमा जातीय राज्य निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव सार्वजनिक रूपमै दिनुभएपछि नेपाली राजनीतिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । राजदूत जयन्तप्रसादले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका लागि जातीय राज्य उपयुक्त नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको साता दिन नबित्दै जातीय राज्यको वकालत गर्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू एकल जातीय राज्यको पक्षमा नरहेको बयान दिएका छन् । अन्य राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारण जनताले पनि राजदूतको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उहाँको उक्त अभिव्यक्तिले भारत नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ भन्नेहरूलाई पनि दह्रो जवाफ मिलेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै न कुनै प्रकारको आबद्धता जनाउँदै आएको मित्रराष्ट्र भारत नेपालमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले एमाओवादी नेतृत्वसँगको आफ्नो समझदारीलाई पनि भारत प्रजातन्त्रकै सुदृढीकरणमा उपयोग गर्न चाहन्छ भन्ने ठानिएको छ । यदि नेपालको राजनीतिक विकासक्रमप्रति भारत बेसरोकार रहिदिएको भए अहिलेसम्म एमाओवादीको सर्वसत्तावादी जालोमा नेपाल परिसकेको हुन्थ्यो भनियो भने गलत हुने छैन । प्रचण्ड–बाबुरामहरू कांग्रेस वा एमालेसँगको डरका कारण सर्वसत्तावाद लाद्न हिच्किचाएका होइनन् र त्यस्तो ठानियो भने त्यो हास्यास्पद हुनसक्छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको नाडी एमाओवादीले छामिसकेको छ र यिनलाई लत्याएर अघि बढ्न सकिने विश्वास उनीहरूमा पलाएको छ । तर, कांग्रेस–एमालेलाई ‘सफाया’ गरेर मात्र नेपालमा नौलो जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेकै कारणले हुनुपर्छ– उनीहरू भारतसँग समझदारी कायम राख्दै राज्यसत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छन् । भारतलाई विश्वासमा लिँदै कांग्रेस–एमालेलाई दरकिनार गर्ने रणनीतिक चाल यतिबेला प्रचण्ड–बाबुरामले चलिरहेका छन् । राज्यसत्तामा बलियो पकड कायम भइसकेपछि भने एमाओवादीको रणनीतिक चालबाजीमा परिवर्तन आउने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । मित्रराष्ट्रको रूपमा भारतले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, प्रजातन्त्र र विकास चाहेको भए पनि एमाओवादी नेतृत्वले भने बाध्यात्मक रूपमा मात्र भारतसँगको समझदारी चाहेको यथार्थलाई हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ । हिंसात्मक युद्धलाई परिणामुखी बनाउन विगतमा दरबार, विभिन्न राजनीतिक समूह तथा व्यक्ति, प्रहरी र प्रशासक भूमिकाका कतिपय व्यक्ति एवम् मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई माओवादीले कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो । दरबारिया र प्रजातान्त्रिक शक्तिमाथि एकप्रकारको विजय प्राप्त गरी सिंहदरबारसम्मको यात्रा सफल भएपछि अब ‘सिंहदरबारमै घरजम बसाउन’का लागि एमाओवादीले भारतको साथ–सहयोग अनिवार्य ठानेको छ । आफूहरू सत्तामा बलियो भएको ठहर गर्न पाएका दिन प्रचण्ड–बाबुरामले भारतको उपयोगिता सकिएको ठान्नेछन् र त्यस्तो अवस्थामा ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न’ भन्दै उनीहरू अर्कै कुनै बलियो राष्ट्रको छाता ओढ्न अग्रसर हुनेछन् । साढे ६ दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट परिपक्वता हासिल गरेको मुलुक भारतले एमाओवादीको यस्तो रणनीतिक चालबाजीलाई बुझेको छैन भन्न सकिन्न ।
यसरी एकातिर मित्रराष्ट्र भारतलाई मित्रता र समझदारीको झाँसा दिएर राज्यसत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउने प्रयास एमाओवादीबाट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न जातिवादी समूहहरूलाई नेपाली राजनीतिमा आफू मात्र हितैषी भएको सन्देश दिने प्रयत्न उनीहरूले गरिरहेका छन् । जातीय राज्यका पक्षमा एमाओवादीले वकालत गर्नुको मूल कारण सबै जातीय समुदायको विश्वास जित्न र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई दरकिनार गर्नकै लागि मात्र हो । सत्तामा पकड कायम भइसकेपछि एमाओवादी नै जातीय राज्य, जातीय अधिकार र जातीय भावनाका विरुद्ध उभिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन र एमाओवादीको सर्वसत्तावादमा जातीयता स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बढार्ने सफलता मिलेमा त्यसपछि बढारिने पालो जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूको आउनेछ । अर्को छिमेकी राष्ट्र चाइनाले पनि नेपालमा जातीय राज्यको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रसँग वैरभाव राख्ने चाइना बलियो राज्यसत्तासहित एमाओवादीप्रति त्यतिबेला थप सकारात्मक र सहयोगी बन्न सक्नेछ, जतिबेला उनीहरू यहाँ जातीय र क्षेत्रीय भावनाको उन्मूलन गर्न तत्पर हुनेछन् । जनस्तरको विश्वासमा भन्दा राज्यसत्तासँगको सम्बन्धमा ज्यादा विश्वास गर्ने चिनियाँ कूटनीतिमाथि दृष्टिगोचर गर्दा राज्यसत्ताका एकलौटी मालिक एमाओवादी (बनेमा) कै सहयोगी भूमिकामा चीन प्रस्तुत हुने कुरामा शङ्का नगर्दा हुन्छ । नेपालमा राजसंस्थाको विस्थापनपश्चात् चीनले नेपालमा एक भरपर्दो र स्थायी मित्रको खोजी गरिरहेको छ । सम्पूर्ण सत्तासहित मित्रताको हात पसार्न एमाआोवादी पुगेको अवस्थामा दुई पक्षबीचको सम्बन्ध कलम र बिर्कोजस्तो हुनेछ– दुवैलाई विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्र नचाहिने, एमाओवादीलाई विश्वको कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाता चाहिने, चीनलाई नेपालमा भरपर्दो स्थायी मित्र । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धसमेत जटिल मोडमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । एमाओवादी नेताहरू मुखमा शान्तिप्रक्रिया जप्दै व्यवहारत: क्रान्तिप्रक्रियामै दत्तचित्तले क्रियाशील रहेको र अरू कसैले सम्हाल्नै नसक्ने गरी जातीय सद्भाव बिथोलेपछि आफूहरूको एकलौटी सत्ताप्राप्तिको मार्ग सहज हुने विश्वासमा रहेकोमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादको अभिव्यक्तिपछि तिलमिलाएको हुनुपर्छ । प्रचण्डले हतार–हतार आफूहरू एकल जातीय नभई बहुजातीय प्रदेश निर्माणको पक्षमा रहेको बताउनुले पनि तिलमिलाहटको सङ्केत गर्दछ ।
कुनै पनि मुलुकसँग कुनै पनि देशको सम्बन्ध परस्पर हित र कूटनीतिमा आधारित हुन्छ । नेपालले धेरै मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको छ र सबैजसो मुलुकसँगको सम्बन्ध परस्पर हितमै केन्द्रित पनि छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध भने यहाँ राजनीतीकरण भएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तिबीचको निकटता र विकटता निर्धारण हुने गरेको छ । भारतसँग भएका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नेपालमा सर्वमान्य हुन सकेको छैन । भारतसँग विद्युत् खरिद गर्दा पनि यहाँ त्यसको आलोचना हुन्छ र भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौताको पनि यहाँ विरोध नै हुने गर्छ ।
पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रका नेपालीप्रति ज्यादा संवेदनशील भएको र उनीहरूको हितप्रति मात्र भारत चिन्तित हुने गरेको आरोप पनि कतिपयले लगाउने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा यदि यसप्रकारको सन्देश प्रवाहित भएको छ भने यसबाट भारतको नाममा राजनीति गर्न चाहनेहरूलाई थप बल पुगेको देखिन्छ । कतिपयले नेपाललाई जातीय राज्य बनाएर विभाजित गर्ने चाहना भारतको छ भन्ने ठानेका थिए, तर राजदूत जयन्तप्रसादको अभिव्यक्तिपछि नेपालको राज्य पुनर्संरचनामा भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट हुन पुगेको छ । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भारतले आफ्नो योगदानबराबरको जस (यश) प्राप्त गर्न नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा राजदूत जयन्तप्रसादको भनाइले नेपालीमा एउटा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यस्तै सुखद सन्देशले निरन्तरता पाउन सक्यो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरमा समेत सुदृढ बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।