राज्यको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा वर्ष दिन बिताएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता आफ्नो हातमा नभएको बताएर दुनियाँलाई चकित पार्नुभएको छ । उहाँको यस भनाइले सत्ता हातमा हुनु भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि आमजनमानसमा उत्पन्न गरिदिएको छ । मुलुकको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ र त्यही कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरी उहाँले सेनापतिको नियुक्ति, मुख्यसचिवको नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा सहभागिता, बजेटको तर्जुमा, मन्त्रीहरूको हेराफेरीलगायतका कामहरू गर्न पाउनुभएको हो । अहिले विपक्षीहरूले ‘सत्ता छोड बाबुराम’ भनेर दबाब दिइरहेका बेला उहाँले आफ्नो हातमा सत्ता नभएको बताउनुभएपछि मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले त्यसै भन्नुभएको त होइन होला भनेर यो विषयमा अब राम्रै खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । एकपटक मात्रै यो कुरा बाहिर आएको भए त कुनै भावावेशमा आएर बोलिएको हुन सक्छ भनेर यो विषयमा धेरै खोजी गरिरहनु आवश्यक पनि हुने थिएन । तर, केही समययता प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले ‘सत्ता मेरो हातमा छैन’ भनेर पटक–पटक भन्ने गर्नुभएको छ । सत्तामा पुग्नकै लागि त्यति ठूलो युद्ध लडेर आउनुभएका उहाँले प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्दा पनि सत्ता आफ्नो हातमा नभएको बताउँदा धेरैलाई अनौठो र आश्चर्यजनक पनि लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको भनाइलाई सर्वसाधारणले आ–आफ्नै तरिकाले बुझेको पाइन्छ । जस–जसले जे–जे बुझे पनि ‘के भनेको होला यो ?’ भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । कतिलाई त मसँग सत्ता छैन भन्नुको अर्थ छिमेकी मुलुकलाई इङ्गित गरेर भनिएको हो भन्ने पनि छ । कतिलाई चाहिँ माओवादीहरूलाई जहाँ रहेर जे बोले पनि हुने रहेछ, कुनै मूल्य–मान्यता या संहिता भन्ने कुरा नहुने रहेछ भन्ने लागेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ उहाँहरूको रणनीति नबुझ्नेहरूका लागि दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो भएको छ भने बुझ्नेहरूले छर्लङ्गै बुझेका छन् ।
सत्ताको सामान्य अर्थ शक्ति–सामथ्र्य देखाएर काम गर्ने वा अधिकारयुक्त सामथ्र्य राख्ने भन्ने हुन्छ । यसप्रकारको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने पद भनेको यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री नै हो । कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएकै कारण हरेक कुरा प्रधानमन्त्री वा सरकारले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट गर्ने गरिएको छ । विभिन्न नियुक्तिहरू मात्र नभएर अब त नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले गर्ने राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटका लागि समेत सरकारले नै सिफारिस गर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको आफ्नो हातमा सत्ता नरहेको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता राख्ने र सोही मूल्य–मान्यतामा हिँड्ने राजनीतिक दल र कम्युनिजममा मान्यता राख्ने राजनीतिक दलले सत्ता, शक्ति र राज्य संरचनालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप हेर्दा एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि सबै जनता बराबरी हुन्, तर माओवादीको सिद्धान्तमा रहेर हेर्दा आफ्नो पार्टीसँग सम्बद्ध मानिस मात्रै यो देशका जनता हुन् । यसअघि उहाँहरू युद्धमा रहेका बेला आफूसम्बद्ध या आफ्नो विचारलाई आत्मसात् गर्नेबाहेक अरू सबै वर्गशत्रु मानिन्थे, अहिले वर्गशत्रु भनेर औपचारिक रूपमा परिभाषित नगरिए पनि एउटै स्तरमा राखेर हेर्न मिल्ने वर्गका रूपमा भने अरूलाई हेर्ने गरिएको छैन । जे–जे नाममा अघि बढे पनि लक्ष्य सधैं एउटै छ– जनवादी शासनको स्थापना । जनवादी शासनको अर्थ हो– एकपक्षीय शासन जसलाई निरङ्कुशता या अधिनायकवाद पनि भनिन्छ । जुन शासनसत्तामा प्रतिपक्षी या विभिन्न विचार राख्ने वा तिनका विचार र मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । जे हुन्छ आफ्नो मात्र हुन्छ, आफूपक्षीयको मात्र हुन्छ । त्यसप्रकारको शासनमा फरक विचार भन्ने कुरा टाढाको लक्ष्य मात्र हुन जान्छ । सुरक्षा क्षेत्र, मिडिया, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबै नै एउटै दलको मातहतमा हुन्छन् । जसलाई आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । स्वतन्त्रता या प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभएको सत्ता यस्तै प्रकारको सत्ता हो जहाँ अरूका विचार या प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताले कुनै अर्थ राख्न पाउँदैन । म प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, सुरक्षा क्षेत्र एकतर्फी छैन, राजनीतिक दलका विरोधहरू मिडियाले प्रचारप्रसार गरेकागर्‍यै छन् । उहाँको भनाइको मूल मर्म र अर्थ यही नै हो कि जबसम्म सबै कुरा आफ्नो मातहतमा रहने परिस्थिति बन्दैन तबसम्म हामीले सत्ता प्राप्त गर्‍यौँ या हामी सत्तामा छौँ भन्न मिल्दैन । माओवादीहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आएको भ्रम पालेर बसेका नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी या नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनेर आफूलाई बेलाबेलामा चिनाउने गरेका तर कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँगै सम्बद्ध समाजका व्यक्तिहरू सबैका लागि प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ राम्रै सबक हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि ‘न्यायपालिकालगायतका कुराहरू हाम्रो हातमा छैनन् ।’ न्यायपालिकालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न नसकुन्जेल सत्ता आफ्नो हातमा भएको कसरी मान्ने ? भन्ने शैलीको उहाँको यो अभिव्यक्ति नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि जति गम्भीर छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । यदि यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा नागरिक समाज र तिनका प्रतिनिधिहरू हुन्थे भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका यसप्रकारका अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गर्ने थिए, तर यहाँ त नागरिक समाज पनि पार्टीपिच्छे फरक–फरक छन् । जति छन् तीमध्ये धेरैजसो त प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग नभएर माओवादीकै मूल्य–मान्यतासँग सम्बन्धित रहेछन् भन्ने कुरा यसअघि पनि धेरै घटनाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । एसडी मुनीको लेखकाण्ड होस् या सत्ताको साँचो आफूसँग नभएको या सत्ता आफ्नो हातमा नरहेकोजस्ता अभिव्यक्ति । यदि यी कुरा माओवादीसम्बद्ध नेताका नभएर अन्य दलका नेताहरूका भएका भए श्याम श्रेष्ठ र उहाँजस्ता ‘नागरिक समाजका प्रतिनिधि’हरूका धर्नाले अहिले निरन्तरता पाइरहेका हुने थिए भन्न सकिन्छ । यति गम्भीर कुरामा पनि अहिले जुन प्रकारले मौनता साँधिएको छ, त्यो हेर्दा यो मुलुकमा स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गको खडेरी सुरु भएछ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ । यसप्रकारका अभिव्यक्तिलाई साधारण रूपमा लिँदै जाने हो भने मुलुक चाँडै नै सहज रूपमा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ । हामीलाई कस्तो मुलुक चाहिएको हो, नेपाली जनताले अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।