-तारिणीदत्त चटौत
नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभन्दा पहिलेदेखि नै पङ्क्तिकारले पटक-पटक भन्दै आएको थियो- उम्मेदवारी फिर्ता लिए वाम गठबन्धनको खतरा छ । त्यसमा पनि प्रचण्डको समर्थन र सहयोगमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ र यो एमाओवादी एवम् एमालेबीचको गठबन्धनभन्दा पनि ‘प्रचण्ड-खनाल’ गठबन्धन हुनेछ । त्यसपछिको परिस्थिति राष्ट्रका लागि झन् जटिल हुनेछ । तर, प्रचण्ड-खनालको गोप्य सम्झौताले व्यवस्थापिका-संसद्मा यस्तो जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो कि नेपाली काङ्ग्रेसले अन्ततः पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्‍यो । त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट ६ महिनापछि फेरि पुरानै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्‍यो र अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१)बमोजिम सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान भयो । सात दिनको समय सकिएपछि पाँच दिनको म्याद दलहरूको अनुरोधमा पूर्ववत् थपियो । तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले पनि आवश्यक ठानेर संविधानमा र संशोधनपछि पनि पहिलो विकल्पका रूप स्थापित गरेको सहमतिलाई पनि हलुका र स्वार्थका रूपमा यति वाचन गरियो कि त्यो कर्णप्रिय शब्द पनि तिखो या झर्कोलाग्दो बन्न पुग्यो । वास्तवमा वचनले सहमति भनेर नथाक्ने नेताहरू मन र कर्मले भित्र-भित्रै अर्कै खिचडी पकाइरहेका थिए । त्यसैले सहमति हुने कुरै थिएन र भएन पनि । पुनः राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ३८-२) बमोजिम बहुमतीय सरकार बनाउन आह्वान भयो ।
यसैबीचमा व्यवस्थापिका-संसद्ले नियमावलीमा केही संशोधन पनि गर्‍यो । यो संशोधन तत्काललाई हेरेर गरिएजस्तो थियो । नियमावलीको संशोधनपछि झलनाथ खनालको प्रधानामन्त्री हुने सम्भावना बढेर गएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा ३८-२)बमोजिम बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रारम्भ गरियो । सामान्यतया राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलोपटकको निर्वाचनमा कसैले बहुमत नपाएपछि दोस्रोपल्टको निर्वाचनमा प्रचण्डले -माओवादीभित्र सबैको इच्छाले नभएर) झलनाथ खनाललाई -एमालेलाई होइन) समर्थन गर्ने निश्चित रूपमा देखिन्थ्यो । यहाँ खनाल -एमाले)ले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने प्रसङ्ग पनि आउन सक्थ्यो – एमाओवादी व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । तर, त्यो भने सम्भव थिएन । प्रचण्डले खनाललाई समर्थन गर्ने मात्रै सम्भव थियो । किनभने, एमालेबाट एमाओवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गराउन असम्भवप्रायः नभए पनि अनिश्चित भने पक्कै थियो । यस प्रक्रियामा जाँदा अनेक चलखेल हुन सक्छ भनी सम्बन्धित पक्ष सशंकित रहेको देखियो । अर्कोतिर एमाओवादीमा प्रचण्डको पकड अझै मजबुत नै कायम रहेकोले प्रचण्डबाट एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराउन सुनिश्चित एवम् सुविधाजनक थियो र रिस्की पनि थिएन । त्यसै भयो पनि । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो योजनाअनुरूप अत्यन्त गोप्य तरिकाले र अपर्झ स्थायी समितिको बैठक संविधानसभा भवनमै बोलाई आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता लिने र एमालेका उम्मेदवार झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णय स्थायी समितिको बहुमतबाट गराउन सफल भए । ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने उखानलाई ध्यानमा राख्दै प्रचण्ड-खनाल गठबन्धनले दोस्रो निर्वाचनसम्म नपर्खी पहिलोपल्टमै प्रचण्डको उम्मेदवारी फिर्ता गराए । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने डा. बाबुराम भटि्टराई समूहले पनि स्थायी समितिको निर्णयबमोजिम खनाललाई नै मतदान गर्‍यो । यसरी पूरै एमाओवादीले खनालका पक्षमा मतदान गर्‍यो । प्रजातन्त्र -लोकतन्त्र)मा राजनीति पारदर्शी हुन्छ र त्यसको विवेचना र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिमा षड्यन्त्र भयो भने विश्लेषणको अर्थ रहँदैन । प्रचण्ड-खनालबीच सातबुँदे गोप्य सम्झौता भएको खुलासा भइसकेको छ । यो सम्झौता एनेकपा माओवादी र एमाले पार्टीबीच नभई व्यक्ति-व्यक्ति -अध्यक्ष-अध्यक्ष) बीच भएको सम्झौता हो । नेपालको राजनीतिमा यो गम्भीर षड्यन्त्र एवम् चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको द्योतक हो । देशमा एकतन्त्रीय र निर्दलीय शासनकाविरुद्ध पटक-पटक सङ्घर्ष गरी जनताले बल्ल त्राण पाएको बेला फेरि सर्वसत्तावादतिर, फेरि एकदलीयतातिर देश नलागोस्, सबै पक्षले सचेत रहनु आवश्यक छ ।
यी कुराको उल्लेख यहाँ किन गर्नुपर्‍यो भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको हार्दिकता साथ समर्थन थियो । यद्यपि पछि पार्टीका सामु खनाल निरीह बन्नुभयो र समर्थनको केही अर्थ रहेन । त्यसपछि प्रचण्ड-खनालबीच गहन भेटघाट, मन्त्रणा एवम् विशेष सम्बन्ध झन् विकसित भयो । दुवैबीच मन-विचार मिल्ने र सहमति बन्ने आधारहरू पनि छन् । एमाले जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) विचारधाराका आधारमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एमालेलाई संसद्मा दोस्रो दलका रूपमा सशक्त प्रतिपक्षमा स्थापित गर्न सफल भए । पछि त्यसै सङ्गठन र जनाधारमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो । जसको श्रेय मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई जान्छ । तर, एमालेका वर्तमान अध्यक्ष एवम् नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबजलाई दक्षप्रजापतिको टाउकोको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । यसबाट एमालेमा खनालको विश्लेषण एवम् विचार निश्चित रूपमै फरक छ । उता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीलाई संविधानसभामा पहिलो ठूलो दलका रूपमा स्थापित गराउन सफल भए पनि देशमा दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँमा अझै जनयुद्धको धङ्धङी यथावत् नै छ । त्यसैले प्रचण्ड स्कुल, क्याम्पसलाई ब्यारेकीकरण गर्नुपर्छ, जनसंविधान -लोकतान्त्रिक होइन) नबनाए जनविद्रोह गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जनविद्रोहका लागि तयार रहन निर्देशन दिइरहनुभएको छ । एमालेका जबज नमान्ने झलनाथ खनाल र एकपल्ट फेरि जनविद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच जनगणतन्त्रात्मक -प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई निषेध गर्ने) संविधान निर्माण गर्ने सहमति साथ सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको हुन सक्छ । त्यसकै परिणामस्वरूप प्रचण्डले -एमाओवादी स्थायी समितिको बहुमतले) आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरी गरेको समर्थन र सहयोगमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ । अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएकोमा झलनाथ खनाललाई बधाई दिँदै आजको २१औँ शताब्दीमा सर्वसत्तावादी संविधान होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान निर्माण गर्न लाग्नोस् र देशमा शान्ति स्थापना गराउनुहोस्, शुभकामना छ ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा शान्ति स्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन सशक्त प्रतिपक्षको अहम् एवम् रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । साथै देशभर जनजागरण कार्यक्रम गरी लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि अब थप दबाब परेको छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।