संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नानुसार टुङ्ग्याउने गरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको छ–
(क) संघीय संरचनाबारे
१. नेपालका सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२. प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवम् मानव अधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३. प्रदेशहरू एघार रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामाङ्कन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४. प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, नामाङ्कन प्रदेशहरू जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय सङ्घीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसद्ले लिनेछ ।
६. नामाङ्कनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(ख) शासकीय प्रणालीबारे
१. शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३. प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद् तथा यसका सदस्यहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी रहनेछन् ।
४. शासन पद्धतिमा संसद्को सर्वोच्चता रहने । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।
(ग) संसद्को गठन
(१) संसद्को निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२. प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ७१ र समानुपातिकबाट एक सय ४० सदस्य रहनेछन् ।
३. राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट पाँच/पाँचजनाका दरले सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
४. प्रदेशसभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गरिनेछ ।
५. स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
(घ) अदालत
१. बाँकी कार्यकाल जति रहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२. न्यायधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुनेछ ।
३. न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीश कानुनमन्त्री र बार एसोसिएसनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरू हुनेछन् ।
४. अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधीशहरूले नयाँ संविधानबमोजिम पुन: नियुक्ति लिन पर्नेछैन । नयाँ संविधानबमोजिम शपथ गर्नुपर्नेछ ।
(ङ) संवैधानिक अदालत
१. प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२. संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र दुईजना कानुनविद्हरूमध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३. संवैधानिक अदालतले प्रदेश/प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।
(च) सेती–महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरूसमेतका आधारमा सेती–महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत सङ्कलन भन्नाले जनमतसङ्ग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानिनेछ ।