—इन्द्रबहादुर बराल
सायदै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्तमानको जस्तो सङ्कटको घडी कहिल्यै आएको थियो । विगतका कालखण्डमा चरम अशिक्षाको अवस्था थियो भन्न सकिन्छ, त्यस्तै गरिबीको स्थिति पनि अत्यन्त दु:खदायी थियो होला । तर, विद्यमान परिस्थितिमा त अब नेपाली राष्ट्रियता नै रहन्छ या रहँदैन भन्नेमा दोसाँध रहेको छ । यो स्थितिका जिम्मेवार भनेकै देशको बागडोर सम्हालेका कथित ‘जनताका हिमायती’हरू नै हुन् । धेरै कारणले आजको यो सङ्गीन सङ्कटको घडीमा आइपुगेको हो । तर, ती धेरै कारकतत्वमध्ये प्रमुख तत्वचाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको एजेण्डा जातीय आधार बनाउनु नै हो ।
मुलुक अहिले सङ्घीयताको ढाँचा र आधार पहिचानसहितको हुनुपर्ने र गैरजातीय सङ्घीयता हुनुपर्ने पक्षबीचको रस्साकस्सीमा कष्ट व्यहोर्न विवश छ । यदि यही क्रम निरन्तर चलिरहने हो र एउटा निष्कर्षमा मुलुक पुग्न नसक्ने स्थिति रहिरहने हो भने देशको अस्तित्व नै ढलमलिने निश्चित छ । यसतर्फ प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू अझै अलमलमा अल्झिनुले राष्ट्रियता टिठलाग्दो भएर गएको छ । मुलुक र मुलुकवासीका लागि ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ हुनु दुर्भाग्य हुने हुँदा पार्टीले देशको राष्ट्रियताको ढुकढुकी जोगाउन सक्ने अलिअलि आश गर्ने ठाउँ त बाँकी छ । राष्ट्रियताको आधार दलगत र सत्ता–राजनीतिको नितान्त स्वार्थले छिया–छिया पारेको छ । नेपालीको सदियौँदेखिको सामाजिक एवम् जातीय सद्भावमूलक संरचनाका मूल मर्ममाथि चोटिला प्रहारहरू एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर अघि बढिराखेको यस घडी इतिहासकै सबैभन्दा दुखान्त हो । तसर्थ राष्ट्रियता खण्डित हुने जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउने काममा कुतर्कहरूलाई प्रचारमा ल्याएर अरू तीव्रता दिनुले नेपाल र नेपाली भएर बाँच्न चाहनेको भावनामा चोट पुर्‍याउने गरी एकोहोरो ढिपी नगर्नु नै राािष्ट्रयता सम्बद्र्धनका लागि झिनो आधार हुनसक्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको विवाद राष्ट्रियतामाथि खलल पुर्‍याउने एक प्रमुख कारक बन्न पुगेको छ । त्यसैले राष्ट्रियता बिरामीजस्तै नाजुक अवस्थामा बेवारिसे वा ढलमल छ । संविधानसभा जसरी कार्यभार पूरा नहुँदै विघटन गरियो, आज पनि तिनै गैरजिम्मेवार नेताहरूको हातमा राष्ट्रको नेतृत्व हुँदा कुनै पनि बेला देश नै विघटन नगर्लान् भन्ने कुनै भरपर्दो आधार छैन । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘आफू मरे डुमै राजा’ ! त्यही उखान चरितार्थ नहोला कसरी भन्ने ? स्वयम् प्रधानमन्त्री कहिले देशको चाबी त अन्तै रहेछ भन्छन् त कहिले म त सरकारप्रमुख वा प्रधानमन्त्री मात्र हुँ सत्ताचाहिँ मेरो हातमा छैन भन्छन् । यो कति उत्तरदायीपूर्ण अभिव्यक्ति हो ? यसरी वर्तमानका सत्ताधारी पार्टी र विपक्षहरू देश र जनताप्रति कहिल्यै जिम्मेवार देखिएनन् ।
त्यसैले पार्टीहरू जति धेरै अलमलमा अल्झिरहन्छन् त्यति नै मुलुकको राष्ट्रियता ढलमल भइरहन्छ । यस्तो गम्भीर एवम् सङ्गीन घडीको स्थितिबाट पार पाउन राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रस्तुत गरेको सङ्घीयताको स्वरूपले देशको विद्यमान समस्याको निकास दिन सक्छ । खस, आर्य जाति समूहले राज्य पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रियताको जग नखल्बलिने गरी उत्तर–दक्षिण दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सिमाना जोडिने खालको सङ्घीयता निर्माणको आधार नै सर्वोत्तम आधार हो । यस्तो ढाँचाको सङ्घीयता नै अहिलेको निकास हो भन्नेमा सबै सहमत नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यस्तो प्रस्ताव मध्यमार्गी प्रस्ताव हो । तर, त्यस्तो प्रस्तावमा सम्बन्धित पक्षको उचित समयमा उचित ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्य थियो र त्यस्तो दुर्भाग्यको सम्भावना अझै टरेको छैन मात्र होइन कि स्थिति अझ गम्भीर बनेको छ ।
जातीयताका मुद्दा उचालेर राष्ट्रियताको जग ध्वस्त पार्न खोज्नुले दुर्भाग्य वा दुर्घटनासिवाय अरू के हुन सक्छ ? जातीय सद्भावको एउटा अनुपम उदाहरण नेपाली समाजमा विद्यमान थियो र त्यही कारणले उपनिवेशवादी वा साम्राज्यवादीको पञ्जाबाट नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता अक्षुष्ण राख्न सम्भव भएको हो । अब मुलुकमा सङ्घीयताको नाम जातजातिको पहिचानसहित सङ्घीयताले राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्छ भन्ने कुनै तर्कसङ्गत आधार भेटिँदैन । बरु उल्टै जातिहरूबीच शोषक, सामन्त, शासक र उत्पीडकको झुटले र असत्य आरोप लगाई समाज भाँड्ने, जातिजातिबीच झगडाको बीउ रोप्ने कामले राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ ? संसारका मानिसबीच भाइचाराको विकास भइराखेको सन्दर्भमा यहाँ सदियौंदेखि आपसमा सबै जातजाति मिलेर भ्रातृत्व कायम भएको स्थितिलाई खलल पुर्‍याउन खोज्ने कुचेष्टा राष्ट्रियता विरोध हो किन नभन्ने ? त्यसकारण सम्भावित राष्ट्रियताको खतरालाई ध्यानमा राखी पार्टीहरू अब अलमलमा नपरी गैरजातीय सङ्घीयता समय छँदै निर्माण गरी बडो दु:खले हाम्रा पूर्खाले जोगाइराखेको राष्ट्रियतालाई ढलमलमा नपारौँ । यही नै वर्तमानको दायित्व हो ।