सरकारलाई पूँजीगत खर्च बढाउन हम्मेहम्मे परेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन हम्मेहम्मे परेको हो । कमजोर देखिएको हो ।

यस अवधिमा सरकारले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेपनि फागुन १ गतेसम्म ६६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस अवधिमा एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा फागुन १ गतेसम्म २५ अर्ब पाँच करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र हो ।

यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ समावेश भएको छैन । यो रकममध्ये एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने हिसाब र स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्ने हिसाब जोड्दा पूँजीगत खर्चको आकार केही बढ्न सक्छ ।

त्यस्तै यस अवधिमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य नियमित कार्यमा गरिने साधारण खर्च भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । पछिल्ला दिनमा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको र सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस अवधिमा ७ खर्ब ३० रुपैयाँको कूल राजश्व संकलनको लक्ष्यमा ३ खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५२ दशमलव ७६ प्रतिशत असुली भएको छ । पूँजीगत खर्च बढेसँगै राजश्व संकलनले पनि गति लिने छ ।