प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादीको छानबिन आयोग

प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादीको छानबिन आयोग


मधेसवादी दलहरूसँगको विशेष गठबन्धनमा बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार विवाद र विरोधका बाबजुद आमनेपालीमा निकै आशा–अपेक्षा र विश्वास जगाउँदै गठन भएको थियो । यसरी सरकारप्रति आशा र विश्वास जाग्नुको एक मात्र कारकतत्व थियो सरकारको नेतृत्वकर्ता डा. बाबुराम भट्टराईको व्यक्तित्व । सोच, समझ, ढङ्ग र प्रवृत्तिका हिसाबले कुनै नवीनता नभएका राजनीतिकर्मीहरू नै बारम्बार मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा दोहोरिइरहेका र तिनबाट देश र जनताका लागि उत्साहजनक काम खासै केही हुन नसक्ने ठहरमा सिङ्गो मुलुक पुगेको परिवेशबीच प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको प्रादुर्भाव भएको थियो ।
किंबदन्तीजस्तै बन्न पुगेको मेधावीपन, साधारण जीवनशैली, नेपाल र नेपालीको अवस्था र आवश्यकता राम्ररी बुझेका, भ्रष्टाचार–कुशासनका घोर विरोधी, व्यक्तिगत आयआर्जनमा किञ्चित रुचि नराख्ने, देश र जनताका लागि मरिमेट्ने, नेपाललाई युगअनुरूप नेतृत्व दिने भिजन भएका पात्रका रूपमा डा. भट्टराई नेपालीका आँखामा त्यतिबेला चित्रित थिए । फलस्वरूप इतिहासको एउटा लामो कालखण्ड नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित तुल्याएर देशलाई द्वन्द्वको भासमा जाक्ने ‘माओवादी पार्टी’को जिम्मेवार नेता भए तापनि उनलाई विध्वंशको प्रतीकका रूपमा नहेरी सम्भावित विकास–निर्माणको नायकका रूपमा हेरियो ।
तर, आशा र भरोसाका उनै पात्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार आज मुलुकका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि भ्रष्टाचारको कोणबाट त कुनै आरोप आजसम्म लागेको छैन, तथापि कुशासन र भ्रष्टाचारका लागि वर्तमान सरकारका कैयन सदस्यले अत्यन्त दुर्नामी कमाएका छन् । मितव्ययिताको नारा दिने प्रधानमन्त्री नै राज्यको ढुकुटीबाट फजुल खर्च हुने काममा सरिक हुने गरेको सामान्य टीका–टिप्पणी प्रधानमन्त्रीमाथि हुने गरे पनि उनी आफैँ कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका र नहुने अपेक्षा अझै गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाओवादीबाट संस्थागत रूपमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, सो पार्टीका कार्यकर्ता अनेक विकृत किसिमका कमाउधन्दामा संलग्न हुने गरेका र तिनलाई अनैतिक कर्ममा लाग्नुबाट रोक्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्रीले तिनलाई प्रश्रय दिने गरेको आमचर्चा जो व्याप्त छ, यसको प्रतिकारमा चित्तबुझ्दो जवाफ सायदै प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट आउला । नेपालको शासन–सत्ताको इतिहास तथा विभिन्न कालखण्डका शासकहरूबारे चासो र जानकारी राख्नेहरूको अभिव्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने हो भने मधेसी दलहरूको टेको लागेको एमाओवादीको यस सरकारको मूल्याङ्कन इतिहासले अत्यन्त दुर्दान्त किसिमले गर्नेछ ।
सबैभन्दा विडम्बनाको पाटो त यो छ कि जुन व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको पदलाई देश र जनताको सेवाको एक माध्यम मात्र ठानिने अपेक्षा गरिएको थियो, तिनै ‘साधारण’ व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री पदप्रतिको लगाव वा मोहपासोमा भुतुक्कै बन्न पुगेको चौतर्फी अनुभूति गरिएको छ । ‘केही गर्ने’ दाबीका साथ ओहोदा सम्हालेका डा. भट्टराईलाई समृद्धिको सवालमा मुलुकले छलाङ मार्ने कुनै काम गर्न नसकेकोमा पटक्कै ग्लानिबोध नहुनु, उल्टै पदप्रति झन्झन् आशक्ति दर्शाउनु भट्टराईको व्यक्तित्व र राजनीतिक भविष्यको क्षयीकरणको द्योतक मात्र नभई मुलुककै निम्ति अभिशाप पनि हो ।
एमाओवादीकै उपल्लोस्तरका नेता अमिक शेरचनबाट खुलासा गरिएको ‘पार्टीभित्र भ्रष्टाचार भएकै रहेछ’ भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु यहाँनेर सान्दर्भिक नै होला । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित आयोगका संयोजक रहेका शेरचनले पार्टीभित्र कसले कति भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भन्ने यथार्थ विवरण अबको साता दिनमा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिका आधारमा भन्नुपर्दा केही न केही यथार्थको खुलासा त होला नै । तर, एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डमाथि नै अकुत सम्पत्ति आर्जनको आक्षेप कार्यकर्ता तहबाट लगाइएको परिवेशमा उक्त छानबिन प्रतिवेदनले कति यथार्थ स्वरूप पाउला र त्यसअनुरूप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको जोड कति चल्न सक्ला, प्रश्न उठेको छ । एमाओवादीले आन्तरिक छानबिन आयोग गठन गरेको भ्रष्टाचारको खुलासा गर्न नभई छुपाउनका लागि हो भन्ने आमधारणामाथि भट्टराई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, अत्यन्त चाखलाग्दो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।