लामो अन्योलपछि प्रमुख दलहरू पुन: संविधानसभा निर्वाचनमा जान सहमत भए । तर, चुनावी सरकार कसको नेतृत्वमा ? भन्ने विवाद कायमै छ । नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने एमाओवादी काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नसक्ने बताइरहेको छ । नयाँ माओवादी र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमको पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी छ । सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेस वा एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व नदिन एकमत मात्र छैन, जसरी हुन्छ यही गठनबन्धनको नेतृत्वकै सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा एक छ । ‘राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका भएकाले सरकारको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसलाई दिनु काङ्ग्रेसलाई सत्ता कब्जा गर्ने अवसर दिनु हो’ भन्ने ठम्याइ पनि उनीहरूको छ ।
राप्रपा नेपालका कमल थापाले ‘स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने’ बताएका छन् । ‘राजनीतिक दलका नेतृत्वमा बन्ने कुनै पनि सरकारबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छैन’ भन्दै थापाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि तटस्थ सरकार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटित संविधानसभाको प्रतिनिधित्वको आधारमा ‘ठूला’ भन्दै केही दलले निर्णय लिनुको अब कुनै औचित्य नरहेको र सबै दल समान भएकाले सबै मिलेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ भन्ने साना दलको धारणा छ ।
यसैबीच सत्ताधारी गठबन्धनले ‘चुनावी अभियान’ भन्दै मुलुकका विभिन्न पाँच स्थानमा आमसभा गर्ने घोषणा गरेर प्रतिपक्षीभन्दा एक कदम अघि बढेको छ । विपक्षीहरू सहमतीय सरकारको कुरा गर्दै छन् तर सत्ताधारीहरू भावी सरकारको विषयलाई गौण ठान्दै वार्ताले मात्र सहमति हुने नदेखिएकोले देशव्यापी जनपरिचालन गरी जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि यस्तो सभाको आयोजना गर्नुपरेको भन्दै सभातिर लम्किएका छन् । ‘सहमतिका लागि जनताको धक्का र दबाब आवश्यक परेकाले असोज १७ गतेदेखि २६ गतेसम्म प्रमुख सहरहरू विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, पोखरा र राजधानी काठमाडौं गरी पाँच स्थानमा संयुक्त सभा गरिने’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको भनाइ छ । सापकोटाले ‘आगामी चुनावमा पहिचानसहितको संविधान बनाउन दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन जनपरिचालन गर्न लागेको’ पनि बताएका छन् ।
सहमतिले पूर्ण रूप नलिँदै सत्ता गठबन्धनले आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न दबाब दिने मनसायले देशव्यापी भेला आयोजना गर्नुले दलहरूबीच बन्न लागेको सहमतिमा बाधा उत्पन्न गर्ने सम्भावना देखिन्छ । मधेसी–एमाओवादी गठबन्धन आफैँमा अपवित्र एवम् अस्वाभाविक गठबन्धन हो । यिनको न विचार मिल्छ न सिद्धान्त । यिनीहरूबीच मिलेको कुरा काङ्ग्रेस–एमालेलाई उपेक्षा गर्ने, जसरी हुन्छ तिनलाई राजनीतिबाट किनारा लगाउने र आफूहरू नै सत्तामा ढलिमली गर्ने मात्र हो । लोकतन्त्रको नाम लिँदै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाउने र सत्तामा हालीमुहाली मच्चाउने, विधिको उपहास गर्ने र राज्यसंयन्त्रलाई निकम्मा गराउने यिनको नियत हो । जसअनुरूप अहिलेसम्म यी अघि बढिरहेका र आफ्ना लक्ष्यमा सफल भएका पनि छन् । एकातिर सहमतिको कुरा गर्ने, अर्कोतिर सभाको आयोजना गर्ने विरोधाभास र दोहोरो चरित्र यसैको एउटा उदाहरण हो । यसैले सत्ताइतर दलहरूले गठबन्धनको यो निर्णय मुलुकलाई निकास दिन होइन गतिरोधको निरन्तरता, वर्तमान सरकारकै निरन्तरताका लागि योजनाबद्ध प्रयास हो भन्ने प्रतिक्रिया दिनु अन्यथा होइन ।
जनता सर्वोच्च शक्ति हो । एउटा प्रयत्न असफल भयो भन्दैमा निराश भई अनुचित वा अस्वाभाविक बाटो रोज्नु उचित हुँदैन । यसकारण पनि जनतामा जाने, ताजा जनादेश लिई अघि बढ्ने सहमति लोकतन्त्रमा अनुचित हुन सक्दैन । तर एकातिर निर्वाचनको कुरा गर्नु, सहमतिको नाटक गर्नु अनि अर्कोतिर वातावरण बनाउनेभन्दा खलबल्याउनेतर्फ लाग्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । विश्वासको सङ्कटको कारण निकास निस्कन नसकिरहेको सन्दर्भमा यसखालको दोहोरो चरित्र देखाउनुले परिस्थितिलाई सहजभन्दा असहज नै बनाउने हुँदा यस्ता गतिविधिप्रति पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ ।
सहमतिअनुरूप निर्वाचनमा जानुअघि, निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सरकारको नेतृत्व सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्छ । निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि निर्वाचनका लागि पूरा गर्नुपर्ने वैधानिक प्रक्रिया र कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार गर्नुपर्छ । तर दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित नभई अन्यत्र मोडिएको देखिँदा सहमति केवल सहमतिकै लागि मात्र भएको आभास भइरहेको छ । हाम्रा नेताको स्वभाव नै यस्तो भयो कि सहमति खण्ड–खण्डमा हुन्छ । कुनै विषयमा सहमति गर्दा जोडिएका सबै पक्षमा विचार गरी एकमुष्ट ठोस सहमति नगर्ने र खण्ड–खण्डमा सहमति गरेर सहमतिको औपचारिकता पूरा गर्ने यही प्रवृत्ति हाम्रो अग्रगतिको बाधक बनेको छ र फेरि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यति धेरै भोगाइहरूबाट पनि हाम्रा नेतामा चेत आएको छैन । नेताको मानसिकता उही र उस्तै छ, कुनै परिवर्तन आएको छैन । जब निर्वाचनमा जाने सहमति गरियो तब त्यससँगै सरकार गठन र नेतृत्वबारे सहमति भइदिएको भए मुलुकले अहिले एउटा बाटो लिइसकेको हुन्थ्यो । तर, सहमति गरेको भोलिपल्टै अगाडिको बाटोमा अवरोध उत्पन्न गर्ने नियतका साथ आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक हुन थाल्छन् भने त्यसरी हुने सहमतिको के नै औचित्य रहन्छ र ? अहिले पनि सत्तामा को ? भन्ने नै झगडा छ । हामीले देखेकै हो यतिन्जेल पनि यही झगडा चलिरहेको थियो । सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, सम्झौता गर्ने पालन नगर्ने यही प्रवृत्तिले मुलुकले अहिलेसम्म निकास पाउन नसकेको हो । संविधानसभा असफल हुनुको कारक पनि यही नै हो भने यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहने हो भने सहमतिका नाममा सहमति गर्नुको के मतलब ? के औचित्य ?
सङ्घीयताको स्वरूपमा दलहरूबीच सहमति छैन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीलगायत महत्वपूर्ण विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छ । दलका आ–आफ्नै रणनीति छन्, नेताका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् र आ–आफ्नै तानाबाना र षड्यन्त्र चलिरहेका छन् । त्यसमा पनि आफूलाई परिवर्तनको बाहक र सत्ताको हकदार ठान्ने एनेकपा माओवादीका आफ्नै लक्ष्य र उद्देश्य छन् । ऊ लोकतन्त्रको कुरा गर्छ तर उसका गतिविधि आशङ्का र अविश्वासयुक्त छन् । कहिले एकल जातीयताको कुरा गर्ने कहिले बहुजातीयको कुरा गर्ने, जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने, आम जनतालाई भड्काउने र परस्पर असहिष्णु बनाउने, बिहान एउटा कुरा दिउँसो अर्को कुरा गर्ने, भित्र एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्को कुरा गर्ने, उसको चरित्रले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । तर, उसको यो चरित्रका सामु अन्य दल कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकी लाचारी देखाउँदा पनि धेरै कुरा बिग्रेका छन् । समग्रमा गैरजिम्मेवार एवम् अनुत्तरदायी नेताका कारण नै मुलुक यो अन्योलमा परेको वास्तविकतालाई कसैले नचाहे पनि स्वीकार्नैपर्छ ।
सबैको उद्देश्य मुलुकलाई निकास दिने नै हो भने मुलुक असामान्य अवस्थामा रहेको समयमा सानासाना बहाना झिकेर परिस्थितिलाई भड्काउनु हुँदैन । निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेपछि त्यसको अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न ज–जसले जे–जे त्याग र योगदान गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पार्ने, गुमराहमा राख्ने र मुलुकलाई झन्झन् सङ्कटतर्फ धकेल्ने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन । अझ आफूलार्ई जनपक्षीय भन्नेहरू, गरिब जनताका पक्षपाती र राष्ट्रवादी भन्नेहरू नै घोर जनविरोधी र राष्ट्रघाती चरित्रका देखिनु विडम्बना हो । जनताको नाममा जनतामाथि थिचोमिचो गर्ने, सस्ता कुरा गर्ने र आफूहरू नयाँ महाराजा बन्ने तर जनतालाई हली–गोठालाको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । विश्वासको सङ्कट र दोहोरो चरित्र समस्या समाधानको बाधक हो, यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हुने र ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सम्भव हुनेछ ।