एकीकृत नेकपा माओवादी नामक शक्ति नेपालको राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मूल उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको प्रस्ट भइसक्दा पनि सरकारको नेतृत्व छोडिदिन उसलाई ‘अनुरोधात्मक आग्रह’ गर्दै आएका विपक्षी राजनीतिक दलहरू सरकारसँग आजित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र खासगरी प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षको भूमिकाप्रति काङ्ग्रेस, एमालेलगायत दलका नेतृत्व सशङ्कित र निराश बन्न पुगेको पछिल्लो प्रमाणका रूपमा ती दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने भनी गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।
यसरी विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा पहिलोपटक गरेका भने होइनन् । आन्दोलनको आँधी ल्याउने र त्यसको एकै झट्कामा बाबुराम–सरकार बढारिने उद्घोष विपक्षी शीर्षस्थ नेताहरूबाट सुन्दा–सुन्दा अब यो उनीहरूको एउटा थेगो मात्र पो हो कि भनेझैँ अनुभूति गरिन थालिएको छ । यसपटक दलहरूबाट गरिएको आन्दोलनको उद्घोषमा बल दिने तत्व भनेको एमाओवादीबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा–माओवादीको साथ रहनु मात्रै हो । काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता माओवादीका दृष्टिमा ‘फरक कित्ता’का राजनीतिक शक्तिहरूसँग मोहन वैद्यजस्ता ‘कट्टर कम्युनिस्ट’ले नेतृत्व गरेको पार्टी एकै उद्देश्यका साथ जोडिन पुग्नु आफैँमा अनौठो र ऐतिहासिक पनि छ । विपक्षीहरूले उठाउन खोजेको आन्दोलनको सवालमा यो सुखद र शक्तिदायक सन्दर्भ हो । तथापि, के उनीहरूले दाबी गरेझैँ साँच्चै अब आन्दोलनको आँधी उठ्ने अवस्था विद्यमान छ त ? यस सवालको जवाफ भने खासै उत्साहजनक भेटिँदैन । किनकि, राजनीतिक दलका नेतृत्वले चाहँदैमा आन्दोलनको लहर नउठ्ने रहेछ भन्ने विगत एक वर्षका विभिन्न प्रसङ्गले छर्लङ्ग पारिसकेका छन् ।
सरकारविरुद्ध मुखरित दलहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जुन ढङ्गले निशाना बनाइरहेका छन्, त्यो वास्तवमा निकै तीखो र कठोर छ । तर, उनीहरूले छोडेको तीर किन यति भुत्ते सावित भइरहेछ त ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्नेतिर विपक्षीहरूले कहिल्यै ध्यान पुर्‍याएनन्, जब कि यसको जड पत्ता नलागेसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्धका आन्दोलन तिनका लागि फलदायी बन्न नसक्ने पक्कापक्की नै छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले कुर्सीप्रति यति मोह राख्लान् भन्ने अनुमान कसैले गरेकै थिएनन् । भट्टराई स्वयम् नै चकित पर्नेगरी उनमा कुर्सीमोह जागृत हुनुमा उनको भन्दा एमाओवादी अध्यक्षको बढ्ता भूमिका रहेको छ भन्ने सरकारको नेतृत्व गरेको दल एकनेकपा माओवादीले दर्शाएको पछिल्लो एकवर्षे क्रियाकलापले प्रस्ट्याएको छ । किनकि, सोझो हिसाबले हेर्दा भट्टराई नै प्रधानमन्त्रीको ओहदामा टाँसिइरहन लालायितझैँ देखिए पनि उनलाई यो अवस्थामा अल्झाउन उनका पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डकै स्वार्थ प्रमुख जिम्मेवार छ ।
वास्तवमा प्रचण्ड आफँै प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन्, तर परिस्थिति उनको अनुकूल छैन भन्ने पनि उनी राम्ररी जान्दछन् । राजनीतिक हावा आफूअनुकूल बगाउने उनको कठोर प्रयत्न जारी नै छ, र जबसम्म त्यसमा उनी आफूलाई सफल ठान्दैनन् नेपाली राजनीतिमा रहेको अन्योल कायम नै रहनेछ । सहमतिका जे–जस्ता गुलिया बुँदाहरू विपक्षीहरूबाट तेस्र्याइए पनि प्रचण्डले त्यसलाई लट्पट्याइरहनेछन् । बाबुराम भट्टराई स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीप्रति वितृष्ण बन्न पुगेछन् भने पनि माहोल आफ्नो पक्षमा नरहेसम्म प्रचण्डले उनलाई उम्कन दिने छैनन् । आफ्नो र आफ्नो पार्टीको जायज–नाजायज स्वार्थका लागि प्रचण्डलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार टिकाइराख्नु जरुरी छ । यही सत्य काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
जब बाबुराम भट्टराईले चाहेर पनि जिम्मेवारीमुक्त हुन नसक्ने अवस्था छ भने अब उनको सोझो विरोध गर्नुको तुक के रहन्छ ? दलहरू वर्तमान सरकारको बहिर्गमन नै चाहन्छन् भने अब प्रचण्डसँग सहमतिको खेल खेल्न छोडेर उनीबाट ‘हुन्छ या हुन्न’को सीधा जवाफ हासिल गर्नेतिर उन्मुख हुनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि उनीहरूसँग पनि मुलुक र जनताका हितमा अब्बल एजेण्डाहरू हुनुचाहिँ अपरिहार्य नै छ । त्यसैको आडमा मात्र जनताको साथ हासिल हुनसक्छ, आन्दोलन पनि उठ्छ र ‘प्रचण्ड एण्ड कम्पनी’को ‘इन्द्रजाल’ पनि उदाङ्गिन सक्छ । अन्यथा आन्दोलनको डिङ हाँक्नु बेकार हुने निश्चित छ ।