गोविन्दको दुरुपयोग गर्ने गिरोहमा व्यापक छटपटी

गोविन्दको दुरुपयोग गर्ने गिरोहमा व्यापक छटपटी


अनशनकारी डाक्टर गोविन्द केसी ‘एक्स्पोज’ भए पनि उनलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने विभिन्न शक्ति र व्यक्तिको सक्रियता भने अझै कायम रहेको पाइएको छ । खासगरी पहिले प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पद हात पार्न सफल भएका कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, विवेकशील साझा पार्टीका नाममा गोलबद्ध केही रहस्यमयी व्यक्तिहरू, एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका मालिक तथा केही गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध मानिसहरू न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको मानमर्दन गर्न सङ्गठित ढङ्गले प्रयासरत रहेका छन् ।

शुरुमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको र उनका चारवटी पत्नी रहेको भन्दै उनीहरूले गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न लगाएर जनदबाब पैदा गर्ने प्रयास गरेका थिए । पराजुलीले नेपालबाट नै एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको र उहाँका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सक्कली रहेको स्पष्ट भएपछि उनीहरू ‘चार पत्नी’को मुद्दा उठाउँदै नैतिकताको प्रश्न खडा गरेर पराजुलीमाथि दबाब दिन अग्रसर भए । पराजुलीले पहिले विवाह गरेकी पत्नी छोडेर गएको, त्यसपश्चात् विवाह गरेकी पत्नीको असाध्य रोगबाट निधन भएको, पत्नीविहीन भएपछि तेस्रोपटक विवाह गरेको र उनको पनि दुर्घटनामा परी निधन भएपछि पत्नीविहीन बन्नुभएका पराजुलीले चौथोपटक विवाह गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सङ्गठित गिरोह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र पत्नीको मुद्दाले काम नगर्ने देखिएपछि उक्त सञ्जालले पराजुलीको अनेक जन्ममिति र नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रचारबाजी शुरु गऱ्यो । पराजुलीको ४४१ नम्बरको एउटै मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको र पहिले जन्ममिति नखुल्ने नागरिकता भएकोमा जन्मकुण्डली र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित जन्ममिति (२०१० वैशाख १६) का आधारमा पराजुलीले जन्ममिति खुल्ने नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको खुलासा भयो । तर, यसपछि पनि कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, विवेकशील नामक समूह र एक दैनिक पत्रिकाका सञ्चालकहरूले गोविन्द केसीलाई अघि सारी फरक–फरक जन्ममिति भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सङ्गठित प्रहार गरिरहे ।

केसीले गल्ती स्वीकार गरेपछि यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको ठानिएको थियो । तथापि उक्त गिरोह न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता घटाउन र प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गर्न अझै पनि प्रयासरत रहेको पाइएको छ । क्रियाशील गिरोहको नियत न्यायालयको शुद्धीकरणभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तेजोबध गर्नु र न्यायालयप्रतिको भरोसामा क्षति पुऱ्याउनुबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको जन्मकुण्डलीमा २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा पनि २०१० वैशाख १६ नै अङ्कित भएको, न्यायाधीश नियुक्त हुँदा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज तथा न्यायपरिषद्द्वारा नियमित प्रकाशन हुने म्यागेजिन र न्यायपरिषद्को रेकर्डमा पनि २०१० वैशाख १६ गते नै जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएको, तर एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा भने २०११ वैशाख १३ गते उल्लेख भएको देखियो । पराजुलीले २०११ वैशाख १३ गतेलाई जन्ममिति कायम गराउन खोज्नुभएको भए उहाँले आफ्नो सेवा अवधि थप एक वर्ष बढाउने नियत राख्नुभएको बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, उहाँले २०११ साल वैशाख १३ गतेलाई जन्ममिति कायम गराउन खोज्नुभएको देखिएन । बरु यसै विषयमा घटना र विचारले खोजबिन तथा अनुसन्धान गर्दा गोविन्द केसीकै विभिन्न जन्ममिति सरकारी कार्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) मा रेकर्ड भएको पाइयो ।

गोविन्द केसी २०३१/२/९/४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘१८ वर्ष’ भन्ने उल्लेख भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा बढुवा हुने क्रममा केसीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा फरक–फरक जन्ममिति लेखिएको तथ्य घटना र विचारले सार्वजनिक गरेपछि केसी आफैँ ‘एक्स्पोज’ हुन पुगेका थिए । केसीको फरक–फरक जन्ममिति भएको खुलासा भएपछि उनले तत्काल पत्रकार सम्मेलन गरी आफूबाट मानवीय र प्राविधिक भूल भएको स्वीकार गरेका थिए ।

यसरी केसीले गल्ती स्वीकार गरेपछि यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको ठानिएको थियो । तथापि उक्त गिरोह न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता घटाउन र प्रधानन्यायाधीशको मानमर्दन गर्न अझै पनि प्रयासरत रहेको पाइएको छ । क्रियाशील गिरोहको नियत न्यायालयको शुद्धीकरणभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तेजोबध गर्नु र न्यायालयप्रतिको भरोसामा क्षति पुऱ्याउनुबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमाथिको एकाधिकार अन्त्य गर्दै देशभरिका सबै सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापन पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्णायक आदेश दिएको र अदालतको मानहानि गरेको विषयमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने अग्रसरता लिएकोले एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका मालिक विक्षिप्त भई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गोयबल्स शैलीको प्रचारबाजीमा उत्रेको देखिएको छ । उक्त गिरोहले सोझा मानिने गोविन्द केसीलाई पुनः उचाल्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।