आलङ्कारिक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आएका सत्ताधारी दलका नेताहरू सहमतिका निम्ति तिनै ‘अधिकारविहीन’ राष्ट्रपतिबाट असोज महिनाभरको म्याद बुझेर शीतलनिवासबाट बाहिरिएका छन् । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि असोज मसान्तसम्मको म्याद बुझ्ने कित्तामा सत्तासीनहरूसँगै विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि लाम लागेका छन् । निश्चितप्राय: नै छ कि भदौ महिनाको म्याद गुजारेजसरी नै दलहरूले असोज महिनालाई पनि आरामपूर्वक चिप्ल्याइदिनेछन्् । आधाभन्दा बढी त महिना जो बितिसकेकै छ ।
दलका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा फेरि हाजिरीका लागि निम्तो पठाउने बेलासम्ममा दशैँ चाडले नेपाली घरआँगन टेकिसकेको हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि सरकारको आयु लम्ब्याउन तब त्यो एउटा दह्रो बहाना बन्नेछ । अनि, आफूलाई देशकै एक्लो हर्ताकर्ता ठान्ने प्रचण्डले दशैँ–तिहारको फुर्सदमा उग्राउँदै भविष्यका तानाबाना बुन्नेछन्, ता कि अन्य राजनीतिक दलहरू थप कमजोर बनुन्, सत्ताको लगाम आफ्नै हातमा अझ कसिलोसँग रहोस् । यही हालतमा कुनै सहमतिका नाममा बाबुराम–प्रचण्डले सत्ता छोड्लान् भन्ने अझै पनि विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले ठानेका छन् भने योजत्तिको टिठलाग्दो ‘मजाक’ अरू केही हुन सक्दैन ।
राष्ट्रपति आफ्नै कित्ताका हुन्, त्यसैले आफूहरूकै हितमा कदम चाल्नेछन् भन्ने सोच काङ्ग्रेसलगायतका विपक्षी दलले पालेका छन् । अब त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ठोस कदम राष्ट्रपतिबाट पक्कै चालिनेछ भन्ने आस लगाउन छोडेका छैनन् विपक्षी खेमाले । हो, एमाओवादी नेतृत्वले पनि राष्ट्रपतिलाई एउटा ‘खाँटी काङ्ग्रेसी’कै रूपमा हेर्छ अहिले पनि । त्यसैले त प्रचण्ड–बाबुरामहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व गराइँदा राजनीतिक सन्तुलन बिग्रने नयाँ तर्क जोडस्वरले प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । सरकारको नेतृत्वको दाबी काङ्ग्रेसले गर्दा राष्ट्रपतिमाथि काङ्ग्रेसी जलप लगाउने एमाओवादी नेतृत्व अवैध सरकारलाई पन्छाउन राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्ने आवाज उठ्दाचाहिँ तिनै ‘काङ्ग्रेसी राष्ट्रपति’को भूमिकाको प्रशंसा गरेर थाक्दैन । बाहिरी हल्ला जे–जे चले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई र भट्टराईनेतृत्वको सरकारविरुद्ध राष्ट्रपति कत्ति पनि असन्तुष्ट नरहेको अभिव्यक्ति एमाओवादीका नेताहरू सगर्व प्रस्तुत गर्छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैली हेर्दा उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई नै बल दिइरहेको आभास नहुने पनि होइन । त्यसमाथि एमाओवादी नेताहरूको उपरोक्त दाबीको पुष्टि राष्ट्रपतिका ‘सल्लाहकार’हरूले आमसञ्चारका माध्यमबाटै गरिरहेका पनि छन् ।
यस यथार्थले प्रस्ट सङ्केत गरिरहेको छ कि मौजुदा हालतमा राजनीतिक समस्या निकासका लागि न राष्ट्रपतिले कुनै ठोस कदम चाल्ने सम्भावना देखिन्छ न सरकारले बहिर्गमनको बाटो नै अवलम्बन गर्नेछ । विपक्षी दलहरूले ल्याउने आन्दोलनको आँधी त ‘तातो पानी नभए चिसैले नुहाउँला’ भन्ने तुक्का सावित भइसकेकै छ । एमाओवादीबाट छुट्टिएर गठन भएको ‘ड्यास माओवादी’समेत विपक्षी गठबन्धनमा समेटिएको विषयले विपक्षी तप्कामा केही तरङ्ग पक्कै पैदा गरेको थियो । तर, ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ भारतीय नम्बरप्लेटका सवारी साधनको बाटो छेक्ने, गीत र सिनेमामा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कृत्यमार्फत आफ्नै (नेपाल र नेपालीकै) खुट्टामा बन्चरो हान्ने हर्कतमा वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टी उत्रिएपछि आन्दोलनका लागि निर्मित विपक्षी गठबन्धन आफैँ ‘पोलियोग्रस्त’ बन्न पुगेको छ ।
तसर्थ, भट्टराई सरकार आफ्नै कसरतले भन्दा बढी विपक्षीको नालायकीकै कारण थप टिकाउ बन्न पुगेको छ । देश र जनताका लागि केही गर्न नसके पनि यसको आयु लम्बिएको अनुभूति हुन्छ । सहमतिको विकल्प नदेख्नेहरूले तत्काल यहाँ कुनै सहमतिका खुड्किला निर्माण गर्न सक्ने लक्षण देखिन्न । ‘पशुपतिनाथको कृपा’मा चलेको देश कहाँनेर पुगेर सम्हालिन नसक्नेगरी दुर्घटनामा पर्छ– राम जाने !