—इन्द्रबहादुर बराल
जुनसुकै कोणबाट चिन्तन–मनन गरे पनि जातीय राज्यकै कारण मुलुकले निकास पाउन सकेन भन्नेमा अब विवाद गरिराख्नुपर्दैन । लाग्दछ, नेपालका सचेत र जागरुक नागरिक मात्रै होइन कि यहाँको ढुङ्गो–माटोले पनि महसुस गरेकै हुुनुपर्छ । तर, जुन प्रकारले जातीय राज्यको अवधारणा ल्याइयो के त्यो अवधारणा नेपाली माटोमा विकसित भएको चेतनाको उपज थियो या कहीँ कतैबाट लाद्न लगाइएको एजेण्डा थियो ? यस प्रश्नको निरूपण गर्नु आवश्यक छ कि छैन, विचारणीय कुरा यहाँनेर छ । सतही रूपमा नेपालको राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीले यस भूमिका केही जनजाति मात्रै शोषित, पीडित, शासित थिए र छन् कि बाँकी लगभग अस्तित्व नै सङ्कटमा परेका कुसुण्डा, कुशवाडीया, ह्याल्यो तथा राउटे जसको जनसङ्ख्या एक हजारभन्दा पनि कमी छ, के तिनीहरूको व्यथा–कथा सुन्नुपर्दैन ? ती अत्यन्तै लोपोन्मुख जातिको अस्तित्वरक्षा र पहिचानका लागि राज्यको माग गर्नुबाट कसले रोक्यो ? त्यस्तै दश हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका वडगाली, छन्तेल, बारामु, डोम, बोटे, जिरेल, वादी, मेचे, लेप्चा, किसान, हायु, वालुङवा आदि जातिलाई पनि आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि छुट्टै राज्य (प्रदेश) को चाहना राखेका होलान्, खोइ तिनीहरूलाई पहिचानका नाम जातीय राज्यको कुरा उठेको ?
यहाँ त खालि बोल्नेको पिठो बिक्री हुँदोरहेछ, नबोल्नेको त चालम पनि बिक्दोरहेनछ । त्यसकारण यहाँ त केवल टाठाबाठा र हुनेखानेको मात्र गुनगान गरिन्छ, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिबारे त खासै चासो नदेखिनुले, जातीय राज्यको आवाजलाई मुखरित गर्नेहरू न्याय र समानताका लागि लडेका हुन् भन्ने आधार भेटिन कठिन हुन थालेको छ । वर्तमान नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा शोषण र उत्पीडनमा परेका अनि अप्रभुत्वशाली जातिको रूपमा परिचित जातिहरूमध्ये नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ आदिको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र समाजमा उनीहरूको स्थिति के छ, तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ । शोषक र सामन्त उत्पीडक र शासक भनेर लाञ्छित गरिएका खस जातिको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै ती जातिको मन र मस्तिष्कमा भयानक तनाव सिर्जना गरिनु घोर अन्याय हो । ‘भदौमा आँखा फुटेको डिगो सधैँ हरियो देख्छ’ अर्थात् शाहवंशका तेह्रजना र केही राणाले शासन गरेको निहुँमा सिङ्गो खस जातिप्रति घृणा र विद्वेष फैलाउनेहरूको विवेक र विचारमा बट्टा लागेकै हो या कसैको इसारामा नेपालमा जातीय द्वन्द्वको बीउ रोपेर विदेशी शक्तिलाई मुलुकभित्र भित्याउन मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिँदै छ, त्यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । यदि जातीय राज्य आफ्नै चेतनाको उपज थियो भने खोइ त ती लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जातिका लागि कुन भूगोल छुट्याइएको छ । सुनिन्छ– नेपालमा दश हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जातिको सङ्ख्या लगभग २९ छ भने एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जाति चारवटा छन् । यदि साँच्चै जातीय राज्य चेतनाको उपज हुन्थ्यो भने त पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने तिनीहरूले होइन ? राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा आफ्नो जातिको हक, हित र अधिकारका लागि सम्बन्धित जातिहरू जागरुक हुनु स्वाभाविक हो । तर, जातीय राज्यको वकालत गर्ने अधिकांश पार्टीका उच्च नेतृत्व सम्हालेका खस, आर्य जातिका मानिसहरूको दृष्टिकोण के निःस्वार्थ रूपले जनजातिलाई साथ दिएकै हुन् त ? अहँ पटक्कै त्यसको विश्वस्त र आश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
जनजातिका सवालमा मात्र भोटबैंकका रूपमा हेरिएको हुन सक्छ । किनकि जनजातिलाई विगतमा पनि जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्राकृतिक स्रोत–साधनमा अग्राधिकारको मुद्दा उचालेर आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउन सफल भएका थिए । अहिले पनि त्यही सपना देखिराखेका छन्, मुख मिठ्याइराखेका होलान्, सत्ताको रसस्वादन पाएकाहरू ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओका माध्यमबाट इसाई धर्म प्रचार र जातीयताका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धिको धारा १६६ लाई उच्चतम महत्वका साथ प्रशिक्षित गरियो । जसका कारण आदिवासी जनजातिका केही चलाख व्यक्तिहरूलाई अघि बढाएर अग्राधिकारलगायत जातीय राज्यको बहसलाई अरू तीव्रता दिने काम गरियो । तर, यथार्थता त्योभन्दा पृथक थियो । त्यसैले पनि जस–जसले जनजातिलाई उचालेर माथि पुर्‍याए आखिर बीचैमा छाडेर भुइँमा पछारिन पुगे । अब जनजातिका अग्रज या अगुवाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अरूको अर्थात् एनेकपा वा नेकपा माओवादीको बुई चढेर जातीय राज्य प्राप्त हुनेवाला छैन, यदि जातीय राज्यको पक्षमा हुन्थ्यो भने त गत जेठ १४ गते नै संविधानसभा विघटन हुँदैनथ्यो होला नि होइन र ? त्यसकारण जातीय राज्य चेतनाको उपज हो नै भन्न अलि गाह्रो देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल अलि बढी भएको हो कि भन्ने या धेरै जागरुक नेपाली एकमत छन् । यसर्थ पनि जातीय राज्य चेतनाको उपज कि लादिएको एजेण्डा हो, यस विषयमा व्यापक बहस र छलफल निरन्तर चलिरहनुपर्दछ । ‘वादेवादे जायते तत्व बोध’ अर्थात् बिस्तारैबिस्तारै वास्तविक रहस्य खुल्दै जानेछ र सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ । तसर्थ अरूको बहकाउमा नलागी जातीय सद्भाव र सहअस्तित्वलाई सुदृढ पार्नु एक मात्र सबै नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यस्तो कार्यमा चुक्यौँ भने दुर्भाग्य हुनेछ ।