असोज महिनाको आरम्भमा ‘पुनस्र्थापनाको सम्भावना टरेको र नयाँ निर्वाचनका लागि सहमति भएको’ भन्दै नयाँ निर्वाचनका लागि अभियान नै थाल्ने टुङ्गोमा पुगेका दलहरू फेरि अलमल गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि असोज मसान्तभित्र सहमति निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू अझै पनि कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने भन्नेमै अस्पष्ट छन् । प्रमुख दलहरूभित्रै कोही पुनस्र्थापना र कोही नयाँ निर्वाचनमा विभाजित छन् । यस क्रममा पछिल्लोपटक एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले छोटो समयका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न नेपाली काङ्ग्रेससमक्ष प्रस्ताव राखेका छन् ।
फेरि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कसरत गर्नु अघिल्लो सहमतिलाई उल्टाउनु हो । तर, सहमति गर्ने र पालन नगर्ने बानी लागेका दलका लागि यो सामान्य हो । गत सोमबार अर्थात् असोज २२ गतेको दुई दलबीचको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसले ‘संविधानसभा पुनस्र्थापना या नयाँ निर्वाचन जुनसुकै बाटोबाट पनि अघि बढ्न सकिने’ उल्लेख गर्दै त्यसका लागि माओवादी पूर्णत: इमानदार हुनुपर्ने र विगतका सहमति सम्झौता पूर्णत: लागू हुनुपर्ने तथा विवादित विषयमा सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमत भए नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पने चारो पनि हालेका छन् । ‘राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसका भएकाले प्रधानमन्त्री पनि उसैलाई दिएमा काङ्ग्रेसले सत्ता कब्जा गर्छ’ भन्ने र निर्वाचनका लागि अभियान नै सुरु गरिसकेको बताउने माओवादी नेताहरू किन यसरी, एकाएक यस्तो प्रस्ताव काङ्ग्रेससमक्ष राखेर काङ्ग्रेसप्रति उदार देखिन खोजेका छन् त्यो अत्यन्त गम्भीर मात्र होइन रहस्यको विषयसमेत छ ।
एनेकपा माओवादीले अन्य दललाई कुनै हैसियतका देखेको छैन, काङ्ग्रेसप्रति कहिल्यै सकारात्मक छैन । लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काङ्ग्रेसको आफ्नै भूमिका र योगदान भएकाले एमाओवादीले चाहेर पनि काङ्ग्रेसलाई किनारा लगाउन सकिरहेको छैन । तर, काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लगाउने उसको उद्देश्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएकाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व दाहालको भूलभूलैयामा पर्ने होइन, कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्पष्ट विचार, मान्यता र सिद्धान्तका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधंै नै सत्तालोलुप रहेको आरोप लगाउने एनेकपा माओवादी पछिल्ला दिनमा विगतमा काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेका नीतिलाई उल्टाउँदै गएको छ । विगतमा बनाइएका कानुन उल्टाउने वा निष्प्रभावी बनाउने, काङ्ग्रेसले लिएका आर्थिक नीतिदेखि सम्पूर्ण कुरालाई आफूअनुकूल बनाउने उसको नियत उसका क्रियाकलापबाट प्रस्ट भइरहेकै छन् । तर, काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व दरो रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको मात्र होइन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकाकार गर्दै माओवादीको त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनसमेत समर्थ भइरहेको छैन जसले गर्दा काङ्ग्रेसप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्तै माओवादीले दलहरूमा विभाजन ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने विवाद चलिरहेको अवसरको फाइदा उठाउने मनसायले राजनीतिक चतुर खेलाडी पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक सत्ताको लोभ देखाएका छन् । एमालेको ढुलमुले चरित्र र काङ्ग्रेसभित्रको कलहका बीच आफ्नाअनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न यस किसिमको छलफल अगाडि बढाइएको पनि हुनसक्नेतर्फ काङ्ग्रेसका नेताले ख्याल राख्नुपर्छ । विगतमा पदकै प्रलोभनमा पर्दा माओवादी हावी हुँदै गएको अनुभवबाट पनि यो लोभमा लोभिँदा फेरि नयाँ धोका खान सकिनेप्रति काङ्ग्रेसको नेतृत्वले कत्तिको ख्याल राख्छ ? विगतमा भएका कागजी सहमति कागजमै सीमित रहेका र आफ्नो फाइदाका लागि जस्तासुकै सहमति गर्न तम्तयार हुने माओवादीले फालेको पासामा काङ्ग्रेस पर्छ–पर्दैन त्यो समयले बताउनेछ ।
अनि के पुनस्र्थापनाबाट निकास सम्भव छ त ? यसमा कुनै निश्चितता छैन । दलहरू कहाँ जाने, कसरी जाने भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएसम्म, विगतमा भएका सहमति पालन र तिनको कार्यान्वयन नभएसम्म पुनस्र्थापनाको पछिल्लो प्रस्ताव पुन: मुलुकलाई अलमल्याउने नियतको रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति नभएसम्म पुनस्र्थापनाले समस्या समाधान सम्भव छैन । दल र नेताप्रति जनताको विश्वास हराइरहेको सन्दर्भमा पनि दलहरू यस्ता कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ, ठोस र स्पष्ट निर्णय लिन सक्नुपर्छ । दलहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण, आ–आफ्ना स्वार्थलाई अघि सारेका र एक–अर्काप्रति अविश्वास गरेका तथा परस्पर असहिष्णु बनेका कारण नै निकास अलमलिएको हो । नेता अल्मलिउन् केही छैन, मुलुकलाई अलमल्याउनु भएन । नेताका स्वार्थका लागि जनताको स्वार्थको उपेक्षा गरिनुभएन नेपालीको चाहना यही मात्र हो ।
जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा हो, दाहालको प्रस्ताव काङ्ग्रेसको सामु ठूलो परीक्षा हो । काङ्ग्रेसले यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ । कुन सर्त र आधारमा कति अवधिका लागि पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने कुरा किटान नभएसम्म पुनस्र्थापनामा सहमत हुँदा त्यसले मुलुकलाई थप अलमल्याउन सक्ने, कुनै शक्तिले यसैलाई मौकाको रूपमा उपयोग गरेर आफ्ना षडयन्त्रलाई सहज बनाउन सक्ने र मुलुकमा झनै ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने कुराप्रति काङ्ग्रेस गम्भीर हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले अवधि तोकिसकेको अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी भएको विघटनलाई ख्याल राख्दै राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गरिँदा न्यायालयको सम्मानमा पुग्न सक्ने चोटसमेतलाई उसले ख्याल राख्न सक्नुपर्छ । अन्यथा काङ्ग्रेस कसैको लहडबाजीमा चल्ने नीति र सिद्धान्तहीन दलको रूपमा परिणत हुनेछ जसले विगतमा काङ्ग्रेसको हैसियत निर्माणमा समर्पित भएका अग्रजहरूको समेत अपमान हुनेछ ।