आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन २०५८ बनेदेखि नै एउटा विभाजन र विभेदको नयाँ विवाद र विद्वेष सिर्जना भएको छ । सुरुका समयमा त उक्त ऐनअन्तर्गत सूचीकरणमा नपरेका धेरै जाति अर्थात् खस, आर्यको त्यति ध्यान गएको पाइएन । बिस्तारै समय बित्दै जाँदा र त्यस ऐनअन्तर्गत परेका जातिहरूले राज्यको हरेक तह, तप्का र संयन्त्रहरूमा समानुपातिक एवम् समावेशी प्रतिनिधित्व र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्थाले क्रमशः गैरआदिवासी भनिएकालाई राज्यबाट अलग्याइएका खस, आर्य जातिको चेतनाको आँखा खुल्न गयो र झल्याँस्स भए कि आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले त आफूहरूलाई चालै नपाई राज्यका आधिकारिक निकायहरूबाट क्रमशः न्यूनीकरण गरिँदै रहेको छ । त्यस्तो भयानक षड्यन्त्र भएर खस, आर्य जातिलाई राज्यको वैधानिक संयन्त्र या उपस्थिति घटोत्तरीतर्फ लाग्दा पनि कुनै प्रतिक्रियामा नआउनु आफैँमा एउटा दुःखद् स्थिति हुनु स्वाभाविक हो ।
जनआन्दोलन ०६२÷६३ पश्चात् जब कथित आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिलाई तीव्र पार्दै जाँदा कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा खस, आर्य जातिका क्षेत्री–बाहुनविरुद्ध अशोभनीय नारा घन्कन थाले । ‘बाहुनजति काशी जा क्षेत्रीजति फाँसी जा’ जस्ता खस, आर्यविरोधी खतरनाक नाराका कारण जातीयताको आधारमा सङ्गठन गर्न वाञ्छनीय नहुँदानहुँदै पनि बाध्यतावश खस क्षेत्री, ब्राह्मणलगायतका खस, आर्य समुदायका विभिन्न जाति समूहहरू पनि आफ्ना जातीय हक, हित र अधिकारका लागि नयाँ नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गराउन क्रियाशील हुनु सान्दर्भिक देखियो । केही जनजातिले खस, आर्य जातिविरोधी आपत्तिजनक नाराहरूको अलावा मधेसमा समेत मधेसीहरू पनि पहाडे मूलका मधेसीवासीलाई समेत मधेस छोडजस्ता घृणित सङ्गठित अभिव्यक्तिले राज्यमा भइराखेका यस्ता अवाञ्छित र क्षेत्रीय एवम् जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सङ्गठित हुनुको कुनै विकल्प रहेन । फलस्वरूप प्रारम्भमा विशुद्ध सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित खस, आर्यका जातीय सङ्गठनहरूले क्रमिक रूपमा अर्धराजनीतिक रूपमा रूपान्तरित हुन पुगे । यद्यपि ती जाति समूहहरूका सङ्घ÷संस्थाहरूले आफ्नो क्रियाकलाप अन्यन्त मर्यादित बनाउँदै राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावलाई उच्च महत्वका साथ प्रस्तुत गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्न सफल भयो । तत्काल सरकार र सरकारी संयन्त्रमा रहेका प्रशासकहरूको अदूरदर्शी र विवेकशून्य कार्यले जसरी आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान २०५८ गठन गरियो, त्यही ऐनका आधारमा स्थापित प्रतिष्ठानले आज यस मुलुकका आदिमवासी (प्राचीन जाति) लाई पहिचानविहीन बनाउन खोजेको छ । त्यसबखतको सरकार र प्रशासक सबैलाई धिक्कार्नैपर्छ । जसले विचार नपुर्‍याई आज मुलुकमा आदिवासी र गैरआदिवासी (आप्रवासी) को अनावश्यक र तिक्ततापूर्ण विवादमा मुलुक फसाए । एकात्मक राज्य प्रणालीको लामो कालखण्डको एकोहोरो शोषण र उत्पीडनबाट पिल्सिएका जनजाति अथवा अन्य क्षेत्र, वर्गकाहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहिन गर्नु÷गराउनुपर्नेमा भने खस, आर्य समुदायको कुनै दुराग्रह भने हुनु हुँदैन र भएको पनि छैन ।
खस, आर्य समुदाय विभेदलाई अब जरैबाट फ्याँक्नुपर्छ र नेपाली समाजमा विद्यमान सबैखाले विभेद र असमानताका काला दागहरू जति सक्यो चाँडो निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्नेमा दृढविश्वस्त छ । त्यसैकारण पनि राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावको अवधारणा थप सान्दर्भिक प्रमाणित हुन्छ । त्यसकारण जुन ऐनले मुलुक या फेरि अर्को प्रकारको विभेद र असमानता सिर्जना हुने गरी आदिवासी÷जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बन्यो, त्यही नै आजको मूल समस्याको रूपमा तेर्सियो ।
आदिवासी भन्ने शब्द नराखी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मात्र भनिदिएको भए पनि कम्तीमा को आदिवासी र को गैरआदिवासी (आप्रवासी) भन्ने बहसले स्थान पाउने थिएन । त्यो एउटा बिनासोचविचार सम्भवतः कुनै बलियो शक्तिको प्रभावमा परेर त्रुटिपूर्ण ऐन बन्न गएको हुन सक्छ । अब यसको समाधान भनेको खस, आर्य, समुदायका जाति समूहलाई पनि मौजुदा ऐन वा सो ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी आदिवासी जातिमा सूचीकरण हो । तत्कालका लागि खस, आर्य जातिलाई सूचीकरणबाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन । यदि त्यसो गरिएन र जबर्जस्त खस, क्षेत्री, ब्राह्मण आदिलाई पेलेरै लान खोजियो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुने छैन । यही यथार्थलाई आत्मसात् नगरी आदिवासी÷जनजातिका महत्वाकाङ्क्षाका अगाडि नतमस्तक भइराख्ने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर आफू मरे डुमै राज्य बन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्व रक्षाको खातिर अरू धारिलो भएर प्रस्तुत हुनुको विकल्प देखिँदैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ हुने पक्का छ । तसर्थ एकल वा बहुजातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीयता पक्षधर सबैलाई फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक देखिन्छ । इतिहासको सामान्य जानकारी राख्ने जोकोहीले पनि यस मुलुकका खस, आर्यहरू निःसन्देह आदिवासी हुन् भन्न निश्चित रूपमा अन्यथा नहोला । केही घुरान बुद्धिजीवी ९क्ष्लतभििभअतगब िच्गददष्कज० हरू जसले विदेशी माटोमा पढे, लेखे अनि उनीहरूकै गुरुमन्त्रणा लिएर नेपालमा हिन्दूधर्मअन्तर्गतको वर्ण–व्यवस्था अपनाएका कुनै पनि जातिलाई पाखा लगाई शोषक, शासक, सामन्त र उत्पीडकको काल्पनिक र तथ्यहीन आरोप लगाएर एकलौटी शासनमा हालिमुहाली गर्ने कुत्सित मनोकाङ्क्षाले आज नेपालआमाको छातीमा फोहोरी खेल खेल्न आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई बिक्री गरिँदै छ । के शोषक र उत्पीडक जाति मात्रै हो या मानवीय संस्कार र प्रवृत्ति हो, के नजरअन्दाजकै भरमा खस, आर्य जातिहरूलाई शोषक र शासक, सामन्त र उत्पीडकको झुट लाञ्छना लगाउने ? जबसम्म असत्य र झुट प्रचारबाजीबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याएर माछा मार्ने दाउमा बसेका समूहहरूको सहकार्य र एकता अझ सशक्त र सुदृढ हुन जरुरी छ । को आदिवासी को आप्रवासी (गैरआदिवासी) को नारा निरर्थक छ, सबै आदिवासी नै हुन् ।