संविधानसभा पुनस्र्थापनाको सवालमा लामो समयदेखि अलमलमा परेको देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसले पुनस्र्थापनको मुद्दा त्यागेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । गत जेठमा संविधानसभाको विघटन भएपछि एउटा स्पष्ट अडान र पार्टीगत धारणा बनाउन नसकेको भनेर पार्टीभित्रै र बाह्य विभिन्न कोणबाट काङ्ग्रेसको निकै आलोचना हुँदै आएको थियो । काङ्ग्रेसका लागि मात्र नभई यस्तो अकर्मण्यता सिङ्गो देशकै लागि अभिशाप बन्न पुगेको अनुभूति गरिएको थियो ।
संविधानसभा ब्युँताउनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भएभरको तागत लगाइरहेको र पार्टीभित्रै पनि कतिपय पूर्वसभासद् र दुई वरिष्ठ नेतासमेत यही सोचको पक्षपोषण गरिरहेको परिवेशमा ‘पुनस्र्थापनाले निकास दिन नसक्ने’ ठोकुवा गर्दै पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई सधैँका लागि किनारा लगाइएको औपचारिक निर्णयमा काङ्ग्रेस पुग्नु वर्तमान सन्दर्भमा असाधारण विषय हो । पुनस्र्थापनाका पक्षधर केही सभासद्हरूको असन्तुष्टि काङ्ग्रेसका लागि टाउकोदुखाइको विषय बन्न सक्छ, तर उसका लागि यो व्यवस्थापन गर्नै नसकिने विषय बन्न सक्ने खतरा भने अत्यन्त न्यून छ । तसर्थ, यस निर्णयमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सुस्पष्ट विचार र अडान बोकेको प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत छवि निर्माण गर्ने अवसर हासिल गरेको मान्न सकिन्छ । वास्तवमा दलहरू स्पष्ट सोच, विचार, एजेण्डा र अडानबाट विमुख हुँदै गएका र जनतामा निराशा अनि मुलुकमा अन्योलता गहिरिँदै गएको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय बैठकले लिएको पछिल्लो निर्णयले सबै दल पूर्णरूपेण अकर्मण्य सावित भइसकेका रहेनछन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
सहमतिका लागि वर्तमान सरकारको बहिर्गमनलाई उसले प्रमुख सर्त बनाएको काङ्ग्रेसले माओवादीले पटक–पटक धोका दिइसकेकोले अब उसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको त सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्दै आएको हो । उता एमालेले पनि अन्य दललाई अलमल्याएर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा नअल्झन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ । प्रचण्ड एउटा प्रस्ताव गर्छन् र विपक्षी दलहरू त्यसबारे मन्थन गर्न थाल्छन्, तर एउटा निचोड निकाल्न नभ्याउँदै उनी अर्को प्रस्ताव गरिसक्छन् । उनको यस्तो फितलो व्यवहारका कारण अब प्रचण्डको प्रस्तावमाथि विपक्षी नेताहरूले त गम्भीरता देखाउनै छोडिसकेको प्रतीत हुन्छ । यस्तोमा संविधानसभा पुनस्र्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी उधारोमा बाँड्दै हिँडेका प्रचण्डलाई राजनीतिक र नैतिक सङ्कट खडा हुनु अनपेक्षित विषय बन्न सक्दैन ।
तथापि, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा दिनप्रतिदिन नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको तिनका घन्टा–घन्टामा बदलिने बोली र व्यवहारले प्रस्ट्याइरहेका छन् । ‘मौजुदा संविधानसभाको ढाँचा नै मन परेन’ भन्दै दुईतिहाई बहुमत ल्याउने दुर्उद्देश्यले संविधानसभाको हठात् विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्ने उनीहरू त्यही संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्न यतिबेला मरिहत्ते गर्नुले यही सावित गर्छ । संविधानसभा विघटनका निम्ति निर्वाचनको दुहाइ दिने भट्टराई सरकारले आफूले तोकेको तिथिमा चुनाव गर्न नसकेको मात्र नभई आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचनको पक्षमा २–३ महिना पनि खुट्टा टेक्न सकेन । जुन संविधानसभाको विघटनलाई बलजफ्ती ‘अपरिहार्य’ जताउने कोसिस गरिएको थियो, आज त्यस निर्णयको पक्षमा वकालत या उक्त मुद्दाको बचाउ गर्नुको साटो एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभा ब्युँताउनैपर्ने ढिपीे कस्न थालेबाट नयाँ नेपालको निर्माण गर्न अग्रसर प्रमुख दलको नेतृत्वपङ्क्ति कति बेइमान, अवसरवादी र सत्तालोलुप रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन धेरै माथापच्ची गरिरहनै पर्दैन । यसैगरी, राष्ट्रपतिले जेठ १६ गते नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको र कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत त्यो स्वीकारेको अवस्था हो । तर, यस्तो पदविहीन या कामचलाउ व्यक्तिले मुलुकको प्रशासनदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत दूरगामी दुष्प्रभाव पर्नेगरी गम्भीरभन्दा गम्भीर निर्णयहरू लिएका छन् । यति मात्र होइन, सहमतिको बचेखुचेका प्रयाससमेत बिथोलिने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तारको चेतावनी दिएका छन् । देश र जनताप्रति योजस्तो उदासी, लापरबाही र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ?