राष्ट्रपतिमाथि काङ्ग्रेसी बिल्ला भिराएर अभीष्ट सिद्ध गर्न उद्यत् छ एमाओवादी
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड मानिने दशैँ र दोस्रो ठूलो चाड यसपालि पनि उसैगरी आयो र गयो, तर राजनीतिक रूपमा समस्याग्रस्त देश भने जहाँको त्यहीँ छ । यस्ता चाडपर्व गणतन्त्रपछि पाँच–पाँचवटा आए र गए, अझ ०६२/६३ को ऐतिहासिक एवम् युगान्तकारी भनिएको सफल जनआन्दोलनपछिका चाडबाड हिसाब गर्दा त सात–सातवटा नै गइसके, तर पनि मुलुक भने जहाँको त्यहीँ छ । राजनीतिक सहमति खोज्न थालेको सात वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्मको उपलब्धि भने शून्यबराबर नै छ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा यो अवधि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा बढ्ता केही उपलब्धिमूलक रहेन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
कतिपय मतभिन्नताकै बीच पनि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म दलहरू जसरी अघि बढे त्यसले मुलुकले निकास पाउने केही आशा जगाएको थियो । तर, जे–जस्तो संविधानसभा बन्यो र संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् जे–जसरी दलहरू सत्ताका खेलमा अलमलिए त्यसलाई हेर्दा अब यिनले मुलुकलाई सही दिशा दिँदैनन्, निकास दिँदैनन् भन्ने अनुमान नगरिएको होइन । त्यसै अनुमानअनुसार नै संविधानसभाको म्याद पटक–पटक थपियो तर संविधान आएन । संविधानसभा विघटन भएपश्चात् मुलुकमा एकप्रकारको संवैधानिक शून्यता छाएको छ, मनपरीतन्त्र हावी हुँदै गएको छ । जसले सङ्कट अझ गम्भीर हुने आशङ्का बढ्दो छ ।
दलहरूबीच विश्वास र समझदारीबिना निकास सम्भव छैन भन्नेमा विमति छैन । तर, पनि दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नुचाहिँ ताजुवकै विषय हो । एकीकृत नेकपा माओवादी अझै पनि आफू विजेता भएको दम्भका साथ अघि बढिरहेको छ, अरू सबै आफ्नासामु ‘निहुरमुन्टी न’ हुनुपर्ने र जता भन्यो उतै हिँड्नुपर्ने उसको धारणा छ । गिरिजाप्रसादपछि आफू नै देशको प्रमुख राजनीतिक केन्द्र भएको दाबी गर्ने प्रचण्ड नै ‘अरू केही होइनन्, कसैले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैनन्’ भन्ने दम्भ पाल्छन् भने सहमति र निकासको के कुरा ? तर, जनताले उनको पनि नापजाँच र तौल गरिसकेका छन्, किनकि उनकै अनिश्चय, अनिर्णय एवम् पीपलपाते शैली यो सबै अव्यवस्था, अराजकता र अन्योलको कारक हो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसअनुरूप विविध शैलीमा प्रतिक्रिया जनाउन पनि थालिसकेका छन् सर्वसाधारण जनताले ।
दशैँअघि आफ्नै धुनमा हिँडेका प्रचण्डले दशैँलगत्तैदेखि राष्ट्रपतिसामु उपस्थित हुँदै निकासका लागि सकारात्मक पहल गर्न आग्रह गर्ने गरेका समाचार सार्वजनिक भए । के राष्ट्रपतिले अलिहेसम्म नकारात्मक काम गरेका थिए र ? पक्कै गरेका थिएनन् । उनी त हरदम सकारात्मक नै थिए, छन् । उचाल्ने–पछार्नेहरू थुप्रै भए पनि संयमका साथ प्रस्तुत भइरहेका राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक पहल गर्न सुझाब दिनुपर्ने जरुरत नै थिएन । राष्ट्रपतिले दलहरूबीच सहमति हुनुपर्‍यो भनिरहेका हुन्, संविधानको पालक र रक्षक हुनुको नाताले संविधानको पुस्तकलाई धूपबत्ती गरेर रक्षा गर्ने कि यसको भावनाअनुसार मुलुकलाई निकास दिने भन्ने प्रश्नसम्म गरेका हुन् उनले । के यसलाई नकारात्मक भन्न मिल्छ ? पक्कै मिल्दैन । बरु राष्ट्रपतिलाई काङ्ग्रेसको बिल्ला भिराएर माओवादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतबाट नकारात्मक पहल भयो । राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका भएकाले अध्यादेश जारी गरिएन, राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका भएकाले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकिएन, राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका भएकाले सरकारको नेतृत्व उसलाई दिनुहुँदैन, दिन सकिँदैन भनेर सत्ताधारीहरूले जुन प्रलाप गरे यो घोर अराजनीतिक र आपत्तिजनक छ ।
यसैक्रममा एनेकपा माओवादीबाट सो पार्टीका प्रमुख प्रचण्डमार्फत जुन तीनबुँदे विकल्प काङ्ग्रेस र एमालेका सामु प्रस्तुत गरियो त्यो निकास होइन अलमलका लागि ल्याइएको हो भन्ने ठहर काङ्ग्रेस र एमालेले गरेका थिए, जो सत्य सावित भएको छ । हुन पनि या त पुनस्र्थापनाको विकल्प रोज, निर्वाचनमा जाने हो भने यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिणत गर्न सघाऊ भन्ने प्रस्ताव लिएर वर्तमान सरकारको विरोध गरिरहेकाहरूसामु जानु पक्कै निकास खोज्ने प्रयास थिएन, केवल दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्न मात्र थियो । त्यसैले त्यस प्रस्तावले त्यसैअनुसार जवाफ पनि पायो ।
प्रचण्ड बेलाबेला बोली फेरिरहन्छन् । उनको कुनै अडान छैन, अरूलाई भुलाउने मेलोमात्र गर्छन् । उनी राम्रो अभिनय गर्नसक्ने कलाकारजस्ता छन् । कतिखेर आफू एकदमै गम्भीर भएजस्तो, चिन्तित भएजस्तो गर्छन् त कतिखेर यत्तिकै उत्तेजित र आक्रामक बन्छन् । भीड देख्दा आवेशमा आउँछन्, विदेशीका सामु लत्रक्क पर्छन् । जस्तो देखिए पनि उनी षड्यन्त्रबाहेक केही गर्दैनन् भन्ने यतिन्जेलको अनुभवले बताएको छ । अर्काको परीक्षण गर्ने, प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न गर्ने र आफ्नो काम फत्ते गरेपछि आफ्नै बाटो सुइँकुच्चा ठोक्ने, आफूद्वारा गरिएका वाचामा प्रतिबद्ध नहुने धोकाको अर्को नाम नै प्रचण्ड हो भन्ने पनि अहिलेसम्मका गतिविधिले प्रस्टै पारिसकेको कुरा हो । यसैले उनीप्रति र उनको भनाइप्रति धेरैले विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । उनले अहिले बोलिरहेको कुराभन्दा अब यिनले के भन्छन् भनेर पछाडिको कुराको प्रतीक्षा गर्ने बानी धेरैलाई परिसकेको छ ।
सहमतिको थेगोले मात्र सहमति बन्न सक्दैन, विश्वासको वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा आफूलाई विघटित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएको बताइरहने एमाओवादीले सहमतिलाई थेगो मात्र नबनाई यथार्थमै सहमति चाहेको हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि सर्वप्रथम वर्तमान सरकारको विकल्पमा खुला हुनुपर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने उसको उद्देश्यलाई साम, दाम, दण्ड, भेद चारै अस्त्र उपयोग गर्दै जायज–नाजायज सबै उपाय अपनाई दुईतिहाइ ल्याउने मनसाय नै हो भन्ने जगजाहेर छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले वर्तमान सरकारको विकल्प नखोजिएसम्म कुनै पनि संवाद र सहमति हुन नसक्ने बरु आन्दोलनमा जाने घोषणा गरी सोहीअनुरूप अघि बढ्ने निर्णय लिएका सन्दर्भमा एनेकपा माओवादीले अन्तिम एकपटक गम्भीर भएर सोच्दा नै बेस हुन्छ ।
राजनीतिले निश्चित दिशा लिन नसक्दा आमजनतामा निराशा व्याप्त छ । बडो उत्साहका साथ मतदान गरी गठन गरेको संविधानसभा र पठाएका प्रतिनिधि रित्तै फर्केपछि उनीहरू अन्योलमा छन् । दल र नेताले निकासको जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने सोच्नुपर्नेमा आ–आफ्ना स्वार्थमा तल्लीन हुँदा जनता आफूहरू उपेक्षित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका मात्र छैनन् आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्न बाध्य छन् । नेताहरूको स्वार्थका सामु मुलुक र जनताको स्वार्थ गौण भएको छ जब कि निहित स्वार्थका लागि मुलुकलाई बन्धक बनाउनु लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, जनताको कुरा गर्ने, आर्थिक विकासको कुरा गर्ने तर चार–चार वर्षसम्म संविधान दिन नसक्ने नेताप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ । यसको अनुभूति नेताहरूले गर्नु जरुरी छ । समस्याको गाँठो फुकाउनेभन्दा अझ कस्दै जाने दलहरूको चरित्रमा विरोधाभास देखिएको छ र आशङ्का उत्पन्न भएको छ यी निकास खोज्दै छन् कि परिस्थितिलाई झनै जटिल बनाउँदै छन् । के यही परिस्थितिलाई अझै लम्ब्याइरहने, अझै जनताका आकाङ्क्षाको बेवास्ता गरिरहने ? एकपटक सम्पूर्ण दल र नेताले गम्भीर भएर सोच्नु नितान्त जरुरी छ ।