प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउन गोपाल पराजुलीलाई बाध्य पार्ने घटना कसरी, कसले र किन रच्यो भन्नेबारेमा आमचासो भए पनि नेपालको इतिहासलाई नै तरङ्गित पार्ने उक्त घटनाबारे अझै यथार्थ सार्वजनिक हुन सकेको छैन । व्यापारिक उद्देश्यबाट सञ्चालित केही सञ्चारमाध्यमले वास्तविकतालाई बङ्ग्याएर प्रचार गरिरहेको, पराजुली पदमा कायम रहिरहँदा अवकाश लिनुअघि आफ्नो प्रतिकूल निर्णय हुन सक्ने त्रासमा रहेका केही पश्चिमी मुलुकका दूतावास तथा इसाई सङ्घसंस्थानिकट व्यक्तिहरू पनि विभिन्न ढङ्गले सक्रिय रहेको र सत्तापक्षीय नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसमेत पराजुलीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा भएको ‘कु’लाई सत्तापक्ष तथा एउटा भूमिगत सञ्जालले आफ्नो विजयको रूपमा लिएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई पदबाट हट्न जसरी बाध्य पारियो यो न्यायपालिका मात्र नभई नेपालकै इतिहासमा बिझाउने घटना बन्न पुगेको छ । त्यसैले यस घटनापछाडिका कारण र घटनामा संलग्न पात्रहरूबारे सर्वत्र जिज्ञाशा कायम रहेको छ ।

दामोदर शर्मापछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठ क्षमतावान, चतुर र कुटिल व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूसँगसमेत ‘नाता’ गाँसिएको मानिने कल्याण श्रेष्ठले अवकाशपछि पनि सर्वोच्च अदालतभित्र आँखा डुलाउने र हात चलाउने काम गर्न नछोडेको महसुस न्यायकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । कुनै समय आफूलाई प्रजातन्त्रवादीसमेत भनेर चिनाउन चाहने श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदानहुँदै बदलिएको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतभित्र आफ्नो प्रभाव र पहुँचले आगामी २०८२ सालसम्म निरन्तरता पाउने स्थिति बनाएका कल्याणका लागि गोपाल पराजुलीको एउटा कार्यकाल मात्र प्रतिकूल मानिन्थ्यो । निर्णयक्षमता, हक्की स्वभाव, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्षमताका दृष्टिले पराजुलीलाई कल्याण श्रेष्ठभन्दा माथिल्लो कोटिको मानिन्छ ।

पराजुलीले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीलाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी ‘भाउ’ दिने नगरेको बताइन्छ । ‘यसम्यान’हरूको मात्र बजार चम्किएको वर्तमान परिवेशमा पराजुली भिन्न किन देखिएका थिए भने उनी कसैको पनि अनुचित दबाब या आग्रहलाई स्वीकार गर्दैनथे । पराजुलीको स्वभाव बुझेर हुनुपर्छ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेबित्तिकै कल्याण श्रेष्ठले पराजुलीसँग ‘कान्तिपुर’लाई चाहिँ केही नगरिदिनु है भनी आग्रह गरेका थिए । तर, गोपाल पराजुलीले कल्याणको अनुरोधप्रति समवेदना दर्शाएनन् ।

गत मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचन रोकाउन तात्कालिक प्रधानमन्त्री तथा सम्बद्ध कैयन नेताहरूले गरेको आग्रहलाई नटेर्ने पराजुलीले कल्याणको आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिने स्थिति पनि थिएन । त्यसैले आफ्नो सेवाअवधिको आखिरीतिर पराजुलीबाट के–कस्ता निर्णय गरिने हुन् भनी कल्याण श्रेष्ठ र उनको कोटरी सदैव चिन्तित तथा सशङ्कित रहेको बुझिन्थ्यो । नेपालको न्यायालयमा सेवाबाट अवकाश लिनुभन्दा ठीकअघि कतिपय न्यायाधीशहरूले ‘महत्वपूर्ण’ फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ र यसो गर्नेमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अग्रपङ्क्तिमा लिइन्छ ।

पहिलेदेखि नै सुमधुर सम्बन्धमा नरहेका कल्याण श्रेष्ठ र मीनबहादुर रायमाझी पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हेर्न चाहँदैनथे । सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नआएको र न्यायपरिषद्का तात्कालिक सचिव नहकुल सुवेदी सुशीला या कल्याणको इसारामा चल्ने प्रकारको भइदिएका भए गोपाल पराजुलीको नाम प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रमबाट नै हट्न सम्भव पनि थियो । सकेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने र बनिहाले पनि दुई महिनाभन्दा लामो समय उक्त जिम्मेवारीमा रहन नदिने गरी सुशीला कार्कीले पराजुलीको जन्ममिति आफैँले निर्धारण गरिदिएकी थिइन् । पराजुलीको जन्ममिति एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १३ गते उल्लेख भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा २०१० वैशाख १६ गते भनी लेखिएको, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा उनले पेस गरेको कागजातमा पनि २०१० वैशाख १६ नै उल्लेख गरिएको भए पनि सुशीला कार्कीले पराजुलीबाट नागरिकता लिएको मिति साउन २१ गतेलाई नै जन्ममिति भनी निर्धारण गरिदिएकी थिइन् ।

पराजुलीले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीलाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी ‘भाउ’ दिने नगरेको बताइन्छ । ‘यसम्यान’हरूको मात्र बजार चम्किएको वर्तमान परिवेशमा पराजुली भिन्न किन देखिएका थिए भने उनी कसैको पनि अनुचित दबाब या आग्रहलाई स्वीकार गर्दैनथे । पराजुलीको स्वभाव बुझेर हुनुपर्छ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेबित्तिकै कल्याण श्रेष्ठले पराजुलीसँग ‘कान्तिपुर’लाई चाहिँ केही नगरिदिनु है भनी आग्रह गरेका थिए ।

यसो गर्दा पराजुलीको सेवाअवधि नौ महिना कम हुने थियो । न्यायपरिषद् ऐनले कसैको सेवा अवधिबारे अस्पष्टता भए जन्ममिति खुल्ने आधिकारिक दस्तावेजलाई आधार मानेर अवकाश मिति निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुशीलाले पैँसट्ठीजना न्यायाधीशहरूको जन्ममिति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर सेवाअवधि किटान गरे पनि पराजुलीलाई भने ऐनअनुसार नगरी आफैँले जन्ममिति निर्धारण गरिदिएकी थिइन् । न्याय परिषद् ऐनअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ या २०११ वैशाख १३ निर्धारण हुनुपर्ने थियो । तर, पराजुली स्वयम्ले एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई मान्यता दिन नचाहेपछि उनको जन्ममिति स्वतः २०१० वैशाख १६ गते कायम हुन पुगेको थियो । संवैधानिक परिषद् र संसदीय समिति पनि अनुसन्धान तथा छानबिनपछि सोही जन्ममितिलाई मान्यता दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो र त्यसअनुसार पराजुली २०७५ वैशाख १५ गते सेवानिवृत्त हुने निश्चित थियो । साउनदेखि यता पराजुली सेवामा निरन्तर रहँदा प्रश्न नउठ्नुको कारण पनि यही थियो ।

तर, जब पराजुलीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विषयमा कान्तिपुर र गोविन्द केसीलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरेरै छोड्ने अग्रसरता लिए, त्यसपछि कल्याण श्रेष्ठ, कान्तिपुर, गोविन्द केसीसहित पराजुलीविरोधी शक्तिहरू उनका विरुद्ध सशक्त र सक्रिय ढङ्गले लागिपर्न थाले । फागुन २७ गते सातजनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर अवहेलना मुद्दाको किनार लगाउने तत्परता लिइएपछि शुरुमा इजलासमा रहेका एक न्यायाधीशलाई उठाएर पराजुलीको योजना तुहाइयो । त्यति गर्दा पनि पराजुली पछि हट्ने स्थिति नदेखिएपछि न्यायपरिषद्का सचिवलाई एक भ्रामक पत्र तयार गर्न लगाएर व्यापक प्रचार गरी उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो ।

अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको किनार लगाउन खोजिएबाट कान्तिपुर, गोविन्द केसी र कल्याण श्रेष्ठहरू क्रूद्ध भएकै बेला राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारबाट मनोनीत तीनजना सदस्यहरूलाई शपथ लिन रोकावट भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पराजुलीप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए । दुवै नेताहरूले न्यायालयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आक्रोश प्रकट गर्नुले पनि सत्तापक्षका नेताहरू पराजुलीप्रति कति असन्तुष्ट बनेका थिए भन्ने स्पष्ट गर्दछ । सत्तापक्षको असन्तुष्टिसँग कान्तिपुर, गोविन्द केसी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीहरूसमेत जोडिएपछि जसरी भए पनि पराजुलीलाई तत्काल पदमुक्त गराउने षड्यन्त्रले परिणाम ल्याउने स्थिति बनेको देखिन्छ । पराजुलीलाई पदमुक्त गराउने कार्यमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेल भित्रभित्रै तर विशेष रूपले सक्रिय भएका थिए ।

उनीहरूले सत्तापक्षको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा सक्रियता दर्शाएको बुझिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा भएको ऐतिहासिक ‘कु’ प्रकरणमा सबैभन्दा पछाडिपट्टि केही पश्चिमा मुलुकका राजदूतावासहरू, त्यसभन्दा यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँगै मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, कान्तिपुर र गोविन्द केसी देखिन्छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले यस प्रकरणमा खुला भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ । यस घटनाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था र भरोसामा दूरगामी क्षति पुऱ्याएको र कानुनी राजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।