सहमतिको सरकार गठनका लागि पटक–पटक गरिएको आग्रह र पहल निष्फल देखिएपछि आजित भएर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा सरकार गठन गर्न औपचारिक तवरमा आह्वान गर्नुभएको छ । सातदिने अल्टिमेटमसहितको राष्ट्रपतिको आह्वानले सहमति बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूमा आशादायी तरङ्ग नै पैदा गर्‍यो । समयसीमा तोकिएका कारण सुरुमा सहमतिमा पुग्न दलहरूले दबाब महसुस गरेका भए पनि म्याद समाप्त हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थासम्म आइपुग्दा भने पुन: उनीहरूमा शिथिलता छाएको अनुभूति गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट यस्तै कदम चालियोस् भन्ने आग्रह र व्यग्रतामा रहेका विपक्षी दलहरू दलीय सहमति जुटाउने सवालमा मात्र नभई अन्तरदलीय किचलो समाधान गर्नसमेत अक्षम रहेको खुलासा हुँदै छ । खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आधिकारिक तवरमा आफ्नै हो भन्ने दाबी गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने सवालमा अलमल, विवाद वा किचलो देखिनु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
एकातिर राष्ट्रपतिले सदासयताका साथ गर्नुभएको सहमतिको आह्वानलाई प्रधानमन्त्री तथा सत्तापक्षीय एक समूहबाट असंवैधानिक कदम भन्दै विवादित तुल्याउन खोजिँदै छ भने अर्कोतिर विपक्षी दल र त्यसका शीर्ष नेताहरू नै एकले अर्कोलाई छिर्कने हान्ने दाउमा लिप्त देखिँदै छन् । दलहरूको यस अकर्मण्य चालका कारण १४ गते बिहीबारसम्मको म्याद त्यत्तिकै गुज्रने लगभग निश्चित ठानिएको छ । यसबाट राष्ट्रपतिको आह्वानपछि मुलुकको राजनीतिक सङ्कट समाधानको बाटो फराकिलो बन्ने जुन आशा गरिएको थियो त्यसमा क्रमश: तुषारापात हुने सम्भावना तीव्र बन्दै छ । राष्ट्रपतिको आग्रहअनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्री खोज्ने कार्यले मूर्तरूप पाउनेतिर भन्दा राष्ट्रपतिको आह्वानलाई विवादित तुल्याउने प्रयास अहोरात्र तीव्र बनेबाट मुलुकको राजनीति विमति र मुठभेडतिरै लम्किन थालेको अनुभूति गरिएको हो ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिको सामान्य कखरा बुझेका व्यक्तिले पनि अन्दाज लगाउन सक्ने कुरा हो कि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो बुताले भ्याएसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिने प्रपञ्चमा दिलोज्यानले जुटिरहेका छन् । अलिक गहिरिएर नियालिरहेकाहरूले यो पनि बुझेकै छन् कि बाबुराम भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न प्रचण्ड चाहिरहेका छैनन् । यस हालतमा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ– प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री हुने चाल चलिरहेका छन् । देखावटी रूपमा जतिसुकै अनिच्छा र इन्कारी प्रकट गरेका भए पनि प्रचण्डको मनोदशा बुझ्नेहरूले भलिभाँती यो बुझेका छन् । तत्काल आफ्नो नाममा सहमति हुने सम्भावना लेस मात्र पनि नभेटेर नै प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई जबर्जस्ती टेको लगाइरहेका हुन् । यसप्रकार बाबुराम भट्टराई सबैतिरबाट अस्वीकृत बन्न पुगेका, प्रचण्ड अलग्गै कपटपूर्ण खेल खेलिरहेका, स्वाभाविक दाबेदार मानिएको काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पुन: एकपटक खिचातानीको तमासा देखाउन तम्तयार रहेका र यस्तै छिनाझपटी वा खेल–तमासाका कारण फेरि पनि आफ्नै पोल्टामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी झर्न सक्ने आशामा प्यासी नजर लगाएर एमाले पार्टी ढुकिरहेको यतिबेलाको राजनीतिक परिदृश्य हो भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीतिको दिशा र दशा अब के त ? प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बनेर उभिएको छ । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट थप के कदम चालिन्छ भन्नेमा संविधान मात्र नबोलेको होइन, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति स्वयम् पनि अनभिज्ञ र किंकर्तव्यविमुढ देखिनुहुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिले सेनालगायतको साथ लिएर सत्ताको वागडोर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ, जसका लागि एकातिर राष्ट्रपति यादव रत्तिभर तयार देखिनुहुन्न भने अर्कोतिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यसअनुकूल देखिँदैन । त्यस परिवेशले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सत्ता–कब्जाको वैधानिकता प्रदान गर्ने खतरा यथेष्ट रूपमा निम्त्याउनेछ । यसरी या त डा. भट्टराई नयाँ तानाशाहको रूपमा उदाउने छन् होइन भने तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले दलहरूबीच चर्को मुठभेड पैदा गराउनेछ । अहिले नै भन्न कठिन छ– त्यसपछि पैदा हुने ऊहापोहको अवस्था कहाँनेर पुगेर कुन रूपमा शान्त हुने हो ?