युरोपियन युनियन (इयू)ले हालै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समाविष्ट गरिएका असान्दर्भिक र जातीय द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने प्रकारका सामग्रीप्रति खसक्षत्री एकता समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विरोध प्रकट गरेको छ ।

समाजका महासचिव इन्द्रबहादुर बरालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ‘खस आर्य’लाई सूचिकृतबाट हटाउनुपर्ने भन्ने वाक्यांश घोर आपत्तिजनक रहेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तो अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा उल्लेख हुनुपर्ने हो भन्नेसम्मको सामान्य कुटनीतिक ख्याल पनि नराख्ने इयूको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भन्दै महासचिव बरालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘बुझपचाएर वेतुकका सामग्री संलग्न गरी निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्य आफैमा हास्यास्पद मात्र नभई निन्दनीय पनि छ । खसआर्यलाई सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रही सुझाव खस जातिका लागि किमार्थ पाच्य हुँदैन । नेपालमा विकसित हुँदै गएको समूदायबीचको सदभावलाई भडकाउने कुत्सित षडयन्त्रको रूपमा इयूको धारणा आएको आदिम तथा प्राचीन जाति खसक्षत्रीले राम्रोसँग बुझेका स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

‘प्रचीन खस जातिले नालापानीको युद्धदेखि आजपर्यन्त कुनै पनि युद्ध र षडयन्त्रका सामु कहिल्यै आफ्नो स्वाभिमानमा आँच आउन दिएको छैन । यसर्थ निहित स्वार्थका लागि आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न पनि पछि नपर्ने केही प्रमुख भनाउँदा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेका ‘गद्दार’का कारण आज खस जातिको मानमद्र्धन भइरहेको र देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्न लागेको छ । इयूले आफ्नो दुर्नियतपूर्ण प्रतिवेदन सच्याउनु र माफी माग्नुपर्छ । साथै, आगामी दिनमा यस्ता जातीय सदभाव भडकाउने सामग्री सार्वजनिक नगर्न खस क्षत्री एकता समाज चेतावनी पनि दिन चाहन्छ ।’

खस क्षत्री एकता समाज केन्द्रिय कार्यसमिति (विराटनगर)का तर्फबाट महासचिव इन्द्र बरालद्वारा जारी उक्त विज्ञपितमा खस आर्य आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा सूचीकृत नभएको तर नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १८ को समानताको हक उपधारा ३ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थामा ‘खस आर्य’लाई आर्थिक रूपमा पिछडिएको भनी उल्लेख गरिएको पनि स्मरण गराइएको छ ।