गत मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनसम्बन्धी इयूको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति पूर्वसांसद मञ्च, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत, भ्रामक तथा तथ्यहीन भएको पूर्वसांसद मञ्च, नेपालले ठहर गरेको छ ।

युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका पर्यवेक्षण प्रमुख एवं युरोपेली संसद्का सदस्य जेल्याना जोभ्कोले गत मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त प्रतिवेदन चुनाव पर्यवेक्षणको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर खस आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था हटाउन दिएको सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत रहेको भनिएको छ ।

सार्वभौम नेपाली जनताले लेखेको नेपालको संविधानविरूद्ध सो प्रतिवेदन हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द कतै पनि उल्लेख छैन बरु समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व उल्लेख भएको विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याएका छन् ।