यतिबेला सबैको ध्यान सरकारले ल्याउने श्वेत पत्रमा केन्द्रित छ । यही श्वेत पत्र कस्तो आउँदैछ भन्दै पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरु छटपटिन थालेका छन् । यसअघि पनि २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको श्वेत पत्रबारे थाहा पाएका र बुझेका केही व्यवसायी भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अवस्थामा रहेका छन् ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक स्थिति र भविष्यको योजनाको खाकासहित श्वेत पत्र ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले शुक्रबार श्वेत पत्र जारी गर्ने भएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र विगतको सरकारले गरेका कमजोरीलाई समेटेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारको आगामी रणनीतिको विषयमा खाका प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

मुलुकमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनपछि देखिएको आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाका साथै नयाँ सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीति स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्लायले अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक चूनौतिपूर्ण रहेको भनिएको बेलामा जारी गर्न लागेको श्वेतपत्रमा सरकारले आगामी दिनमा लिने आर्थिक नीतिकाबारेमा एकखालको खाका तयार हुने जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयका कारण राज्यकोषमा परेको भारको विषयमा जानकारी गराउने तयारीस्वरूप श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देउवा सरकारले छाडेको अर्थतन्त्र र नयाँ सरकारको आर्थिक नीति श्वेतपत्रमा समेटिनेछ । श्वेतपत्रमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायताको नीति र आर्थिक वृद्धिका लागि चालिने कदम पनि प्रष्ट पारिनेछ ।
उता, नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यापार घाटा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ पुगेकोले पनि यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले श्वेतपत्रमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र धानीरहेको भनिएको विप्रेषण पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा कम भित्रिन थालेको विवरणहरु आएका छन् भने नयाँ सरकारको आगमन भएसँगै शेयर बजार नेप्सेको परिसूचकमा पनि नराम्ररी गिरावट आएको छ ।

सरकारले यि सबै विषयलाई समेटेर श्वेतपत्रमा सम्बोधन गर्ने भएको हो । कमजोर राजस्व असुली र पुँजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव, उच्च व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्दैछ भन्ने विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख हुनेछ । यसअघि भारतीय नाकाबन्दी तथा भूकम्पले प्रभावित अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले झण्डै तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।