छविलाल बगाले

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा निजीकरणको अभ्यास असफल भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले विगतमा निजीकरण गरिएका सम्पत्तीबाट राज्यलाई कुनै लाभ नभएका कारण नेपालमा निजीकरणको अभ्यास असफल भएको बताएका हुन् ।

शुक्रबार अर्थमन्त्रायमा आयोजना गरिएको श्वेत पत्र सार्बजनिक सम्बन्धमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा निजीकरण गरिएका सम्पत्तीबाट राज्यकोषमा आउने राजस्व शुन्य भएको बताए । ‘राज्यका सम्पत्तीहरु निजीकरण भए तर सोचेअनुरुपको फाइदा राज्यले पाउन सकेन् ।’ मन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएकोले राज्यलाई फाइदा भएन् ।’

निजीकरण भएका संस्थानहरु निजीकरणको उद्धेश्य अनुरुप सञ्चालन हुन नसक्नुका साथै यसबाट सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिबृद्धि हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । ‘निजीकरणको लागि अबलम्बन गरिएका तरिका, मूल्याङ्कन र प्रक्रिया यथार्थतामा आधारित भएनन् ।’ मन्त्री खतिवडाले भने, लिजमा दिइएका सार्वजनिक संस्थानको भाडा रकम प्रचलित बजार दरभन्दा निकै कम छ ।’

सम्पत्ति र व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकार र निजी लगानीकर्ताबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुन नसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । ‘निजीकरण गरिएका संस्थानहरुलाई सम्झौताको शर्त तगा उद्धेश्य बमोजिम सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन्, ‘मन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘यसरी नेपालमा निजीकरण गर्दै जाने हो भने हामी शुन्यमा पुग्नेछौं ।’

मन्त्री खतिवडाले केही संस्थानहरुमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थापकीय दक्षता र पूँजी वृद्धि गर्ने विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए । त्यसो त पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानहरुमा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२–७३ सम्म यस्तो दायित्व ३२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष गरी कर्मचारीहरुको अवकाश दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकमहरुको छुट्टै कोष व्यवस्था नहुँदा सरकारी लगानीमा रहेका संस्थानहरुमा यी दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटमा चाप पर्न गएको छ । अर्थमन्त्रालयद्धारा जारी श्वेत पत्रमा घाटामा सञ्चालनमा रहेका र बन्द भएका केही संस्थानहरुमा कर्मचारीको तलव, भत्ता, संचालन खर्च र अवकाश सुविधा भुक्तानी दिन र बैंकको ऋण गर्न सरकारले ऋण लगानी गरिरहेको छ ।