त्यो हस्तक्षेप भएन.. यो हस्तक्षेप भयो ?!

त्यो हस्तक्षेप भएन.. यो हस्तक्षेप भयो ?!


– केशवप्रसाद भट्टराई

तिम्रो देशमा राजा चाहिन्न हटाउ भने !
हामीले आज्ञा शिरोपर गऱ्यौं !
हटायौँ !!
त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएन !

000

तिमीहरुलाई सङ्घीयता चाहिन्छ
सङ्घीयता ल्याऊ भने !
हस भन्यौँ, ल्यायौँ !
त्यो पनि हस्तक्षेप भएन !

000

धर्मनिरपेक्षता आधुनिक राज्यको मूल चरित्र हो !
धर्मनिरपेक्षता लागू गर भने !
हस भनेर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष पनि बनायौँ !
त्यो पनि हस्तक्षेप भएन !

000

गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता, जातीय र साम्प्रदायिक समवेशितालाई
नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्थित गर्न
सबै र मूलतः राजनीतिक दल निकट एनजीओ–आइएनजीओ,
पेशागत संगठनहरू, ट्रेड युनियनहरू लाई पैसाले पुरिदिए !
राजनीतिक दलहरूलाई त्यो पक्षमा वकालत गर्न
व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
करोडौँ करोड खर्च दिए !
सभासद-सांसदहरूलाई दिनहुँ होटलहरूमा भव्य लन्च, डिनर,
सातैपिच्छे विदेश भ्रमण, उपहार कोसेली सबै दिए !
उनीहरूका सबै सोख पुरा गराए !
मोजमस्तीको अवशर दिए !
आ-आफ्नो एजेन्डा बोक्ने सांसद तयार गरे,
नेता तयार गरे, न्यायाधीश तयार गरे !
विरोध र आन्दोलन गर्न सिकाए !
सडकमा जुलुस गर्न सिकाए !!
त्यो पनि हस्तक्षेप भएन !

000

खस आर्यको आरक्षण हटाउ भन्दा चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ ?
हुन्न ?!

कि अर्को हस्तक्षेपको आशिर्वाद थापेर यो हस्तक्षेपको विरोध हो ?

000

भन्नेहरूले हिजैदेखि भनिरहेका थिए–
यो सबैको अन्तिम लक्ष्य
स्थापनाकालदेखि यो राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेका समुदाय,
हिन्दु धर्म र संस्कृतिका अनुयायीहरूविरुद्ध
विरोध, घृणा, तिरस्कार, कटुता फैलाउने, तेजोबध गर्ने
जातीय हिंसा, द्वेष र युद्ध फैलाउने-मच्चाउने हो !
राज्यलाई जोडिरहेका र एकताबद्ध बनाइरहेका-
सबै जुइना अर्थात सूत्रहरूलाई चुँडाएर टुक्राटुक्रा पारी
नेपाललाई सुडान, सिरिया, इथियोपिया, रुवान्डा र पूर्व युगोस्लाभियाका राज्य बनाउने हो !

000

युरोपियन युनियन, भेटिकनको दबाब र प्रभावमा हिजोको सोनिया-मनमोहन सरकार,
सोनिया-मनमोहन सरकारको समर्थक भारतीय वामपन्थी दलहरू
भारतीय विदेश मन्त्रालय र रअ जस्ता सुरक्षा एजेन्सीहरूको-
हिजोको एकीकृत नेपाल-नीतिकै एउटा अङ्ग हो खस/आर्यको आरक्षण हटाउ भन्ने कुरा
बुझिबुझी किन बुझपचाएको ?!

000

अझ नेपालमा त्यो एकीकृत नीतिहरू लागू गराउन
मूलतः नेपालका वामपन्थी दलहरू, र
उनीहरूनिकट एनजीओहरू संलग्न रहेको होइन ?
अनि-
पछि परिएला, ठूलो भाग गुम्ला भनेर
काङ्ग्रेस घस्री-घस्री पछि लागेको होइन ?