गत ८ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अचानक नेपालका राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गर्दै १४ गतेसम्म म्याद तोकिएकोमा १४ गतेसम्ममा सहमति नजुटेपछि फेरि म्याद थपेर २१ गतेसम्मलाई म्याद दिँदा र उक्त मितिमा पनि दलहरूले सहमति जुटाउन नसकेको सन्दर्भमा २२ गते फेरि ६ दिनको म्याद थप गरी २७ गतेसम्ममा सहमति भइसक्नुपर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको जानकारी भएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमले समेत सम्पूर्ण नेपाली जनतामाझ पास्किसकेको अवस्थामा २७ गते सहमति नहुँदा के होला भनेर अन्योलमा रहेका नेपाली जनतालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चकित बनाइदिनुभएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा सर्वत्र छाएका प्रचण्डले फ्याट्ट भनिदिनुभो– मधेसी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाए सहमति हुनसक्छ । भन्न थालेका छन्– प्रचण्डले गौंथली, भँगेरा र जुरेलीलाई मकै छरिदिएर भुलाएका छन्, बाँडिदिएका छन् प्रधानमन्त्रीको पद । यतिबेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद दान दिएका छन्– प्रधानमन्त्रीको एउटा पद वाग्दानद्वारा सबैलाई बाँडेर दानी कहलाएका छन् ।
प्रचण्डले वाग्दानद्वारा प्रधानमन्त्रीको एउटा पद धेरैलाई भाग पुर्‍याइदिएर आफूप्रति सबैलाई आकर्षित गरिरहँदा उनलाई फाइदा देला अथवा घाटा त्यो भने समयले देखाउनेछ । एकीकृत माओवादीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रचण्डद्वारा मधेसवादी दलको प्रधानमन्त्री भए सहमति हुन्छ भन्नुले विगतदेखि माओवादीमा लागेका निष्ठावान माओवादीहरूलाई पक्कै झस्काएको होला । यस्तो परिस्थितिमा हुने महाधिवेशनले प्रचण्डलाई घाटा–नाफा के हुने हो समयले बताउनेछ । हुन त खाँटी माओवादीहरू फुटेर माओवादी वैद्य समूह बन्नुले प्रचण्डलाई एमाओवादी पार्टीको नेतृत्व हत्याइरहन सहज बनाइदिएको छ । केवल प्रचण्डलाई डा. बाबुराम भट्टराईको डर थियो भने यतिबेला भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको खिलापमा जान्ने व्यक्ति अरू एमाओवादीमा तयार भएको देखिँदैन । तर पनि प्रचण्डद्वारा मधेसवादी दलको नेतृत्वमा सरकार बने सहमति हुने भन्ने भाषाले भने सच्चा माओवादीलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले तेस्रोपल्ट दिएको म्याद आज २७ गते सकिँदै गर्दा बेलुकासम्म सहमति नजुरेमा २८ गते के हुने भन्ने शङ्का–उपशङ्काहरू कुहिरो घुमेझैं घुमिरहेका छन् । एकातिर राष्ट्रपतिले दिएको म्याद समाप्त हुन लाग्दा सहमतीय सरकारका लागि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्नु र अर्कोतिर राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार आह्वान भइसकेको अवस्थामा पुरानै सरकारले २८ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने एमाओवादी निर्णयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सीधै राजनीतिक टकराव देखिन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पोजिसन राख्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्ती गरेर आफूखुसी सरकार गठन गर्न सक्नुपर्‍यो । नसक्ने हो र डा. भट्टराईले गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई स्वीकार्ने हो भने सुरुक्क राजीनामा दिएर बाटो लागे हुने भयो । अब हेर्न बाँकी छ कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउने र राष्ट्रपतिशासन लगाउने हुन् कि बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई च्युत गराउने हुन् ।
यस्तो जटिल परिस्थिति सिर्जना भएर मुलुक संविधानविहीन बनेको अवस्थामा प्रचण्डले आफूलाई सधैंभरि राजनेता रहिरहने सोच राख्नुभएको छ भने सर्वप्रथम नभएको कुरा पाइँदैन भन्ने हेक्का राखेर गौँथली, जुरेली र भँगेरालाई मकै पोखिदिएझैं प्रधानमन्त्रीको आस देखाएर मुलुकलाई रनभुल्ल पार्नुभन्दा सबैखाले बेअर्थको सहमति छाडेर नेपाल जोगाउने सहमतिका लागि सबै दललाई आफैँले सहमतिको प्रस्ताव गरेर ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्ने सहमति गर्नुभयो भने यतिबेला सबैभन्दा ठूलो देशभक्ति तपार्इंमा झल्किने छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूको बीचमा टकराव भयो भने भोलि २८ गते नेपालको इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक राजनीतिक लडाइँ सुरु भएको दिन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर कार्यान्वयन नभए भट्टराई के गर्छन् ? अनि आफूले अर्को सरकार आह्वान गरेको नटेरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको स्वीकार गरेर राष्ट्रपति कुन नैतिकताले शीतलनिवास बस्छन् ? यस्तो लडाइँको सुरुवात रोक्न प्रचण्ड सक्रिय भएर ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गराएर मुलुकलाई निकास दिनु उत्तम विकल्प हुनेछ ।