—अधिवक्ता दामोदर पौडेल
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि अनुरोध गर्नुभयो । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिनभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने निश्चित भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिने घोषणा गरे पनि अन्य दलको अनुरोध र दलभित्र र लोकतन्त्रवादीबीच पनि काङ्ग्रेसले उम्मेदवारै दिन सकेन भन्ने भ्रम नरहोस् भन्नाका लागि उम्मेदवार दियो । यो उम्मेदवारीमा एमालेको पूर्ण समर्थन छ । अन्य साना दलहरूको पनि समर्थन छ । उचित सल्लाहपछि वैद्यपक्षीय माओवादीको पनि समर्थन हुने सम्भावना छ । यो अवस्था आएमा प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ सय १ सदस्यको गणना गर्दा काङ्ग्रेसको ११५, एमालेको करिब ११०, उपेन्द्र यादवको साथमा रहेका मधेसी मोर्चासमेतको कम्तीमा २०, वैद्य समूहको माओवादीको ९१ र अन्य साना दलको कमसेकम २० मत गरेर लगभग ३ सय ६० सदस्यको हैसियत राख्ने दलहरू या त काङ्ग्रेसको पक्षमा छन् वा प्रधानमन्त्री भट्टराईको विपक्षमा छन् । एमाओवादीको पक्षमा उनीहरूकै १ सय ४५ र मधेसी मोर्चासमेत ८० भन्दा कम सदस्य गरी २ सय २५ सदस्यको भन्दा बढी समर्थन भएको देखिँदैन ।
पूर्वसंसद्मा दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधार हेर्दा पनि काङ्ग्रेसको २१ प्रतिशत, एमालेको १९ प्रतिशत, माओवादी वैधको करिब ११ प्रतिशत र अन्य दलको समेत प्रतिशत मिलाउँदा करिब १५ प्रतिशत गरेर झन्डै ६५ प्रतिशत एमाओवादीको नेतृत्वको विपक्षमा छ । यसको विकल्पमा काङ्ग्रेसले मात्र उम्मेदवारी दिएको छ । तर, माओवादीले पहिला काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी माग्यो र पछि नयाँ अलोकतान्त्रिक सर्त थप्यो । यस सम्बन्धमा माओवादीले प्रस्टीकरण दिनैपर्छ कि माओवादीले काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार किन मागेको हो ? दोस्रो, देशमा चुनाव हुन लागेको मान्ने हो भने जनताले कस्तो सङ्घीयता चाहेका हुन्, उनीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा यो समेत विषयमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला नै सहमति हुनुपर्ने कारण के ? के यसले जनताको अधिकारलाई अस्वीकार गर्दैन ? यो माओवादीको अलोकतान्त्रिक पक्ष हो ।
यथार्थमा माओवादी चुनाव चाहिरहेको छैन । यसका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो यो दल फुटेको छ । दोस्रो, उनीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षलाई आदर गरेर एमाओवादीलाई मत दिने अवस्था छैन किनभने त्यो आन्दोलनमा लागेका धेरैजसो माओवादीमा छन् । एमाओवादीको पक्षमा आधाजति माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रवेश गरेका हावी छन् । अहिलेका एमाओवादी उपप्रधानमन्त्री नै नवप्रवेशी हुन् । बाबुरामलाई भारत पक्षधर भन्ने गरिन्छ र प्रचण्डलाई राजाका प्रक्षधर भन्ने गरिन्छ । यो उनीहरूका कम्युनिस्ट मतदाताहरूका लागि साह्रै मन पर्ने पक्ष होइन । सरकारमा बस्दासमेत एमाओवादीले कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँडेर जनताको मत जित्न सकिँदैन र उनीहरूको हिंसात्मक गतिविधिको लक्ष्य पनि त्यो भन्ने गरिएको थिएन । लेनिन, माओ र होचिमिन्हले प्रस्टै भनेका छन् कि क्रान्तिकारीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि आन्दोलन गर्ने छैनन् । त्यसैले कम्युनिस्टलाई यो मन परेको छैन ।
माओवादी चुनाव नगरी सत्तामा जति सक्यो बढी बसेर सरकार लम्ब्याउन चाहन्छ । यो सत्ता कब्जाको अभ्यास हो र सत्तालाई बलियो बनाउँदै लग्ने माध्यम पनि हो । कहिले उम्मेदवार प्रतिपक्षीसँग माग्ने, कहिले चुनावको घोषणा गर्ने, कहिले आफैंले विघटन गरेको संविधानसभा ब्युँताउने नाटक गर्ने, कहिले २५ वर्षसम्म माओवादीको सरकार रहन सक्दछ भन्ने कार्यहरू नै यो तथ्य बुझ्न पर्याप्त छन् । अहिले प्रचण्डले मधेसीलाई प्रधानमन्त्री दिए समर्थन गर्ने बताएका छन् भने बाबुराम वैशाखमा चुनाव नभए उपलब्धिहरू गुम्ने बताउन थालेका छन् । के यो वास्तविकता हो त ? होइन । काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सर्त चाहिने, मधेसीलाई नचाहिने किन ? मधेसीको नाम आए पनि पछि सर्त आउँछ, यसमा भ्रम छैन, तर समय भने बितिरहेको हुनेछ । समय लम्बिन्छ, सत्ता लम्बिन्छ । अरूले विरोध गरेमा हामीले मधेसीलाई दिन चाहेका थियौँ, अरूले दिएनन् भन्ने र मधेसीको सहानुभूति लिने, यो पनि रणनीति हो । यसले मित्रराष्ट्र खुसी हुन सक्ला तर मधेसी मतदातालाई यसको कुनै मतलब छैन वा उनीहरू माओवादीबाट पीडित भएकै अनुभूति गरेर यो मात्र धोखा हो भन्ने सोच्नेछन् र सोचेका छन् ।
यसप्रकार माओवादी चुनाव पर सार्ने र आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा छ । बाबुराम भट्टराई वैशाखमा चुनाव नभए आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्छन् । वास्तवमा आन्दोलनका उपलब्धि केही थिए भने ती गुम्दै छन् र यो एमाओवादीबाटै गुमिरहेको छ । विकास हुन त सकेन नै माओवादीको गल्तीले गर्दा जनतामा राजाप्रतिको आस्था बढेको पनि देखियो । चुनावी उचित विकल्प र अन्य लोकतान्त्रिक विकल्प पनि नदिने तथा आफूलाई हटाउने संवैधानिक निकाय हटाएर मलाई हटाउने अधिकार कसैलाई छैन भन्नु के हो ? यो आन्दोलनका उपलब्धिमाथि आक्रमण हो । लोकतन्त्रमाथि उपहास हो । आफूलाई कुनै प्रकारले पनि हटाउने उपाय छैन भन्नु स्वभावैले तानाशाही कार्य हो ।
अहिले यसको विकल्प के छ ? विपक्षी दलले समानुपातिकको मत र प्रतिनिधित्वको मत दुवैमा बहुमत हुने गरेर आफ्नोतर्फबाट राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीका लागि घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने । यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार मानेर पुराना प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नचाहेमा त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउनु नै निकास हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको विघटनको आदेश नै दिएको भन्न सकिने तरिकाले आदेश गरेको थियो । यस अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै निर्णय गरे पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्नबाट भाग्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई पनि हुने छैन । तर, यसको साथै बारम्बार अध्यादेश र बाधा–अड्काउ फुकाउने कार्य गर्नभन्दा एकपटक नै व्यवस्थापिकाको अधिकार दिने गरेर यसैको माताहतमा चुनाव गर्ने गरी सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यसको गठन राजनीतिक दलको पूर्वमतको आधारमा मताधिकार हुने गरेर हुनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री बदल्ने कार्य हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, वैशाख र जेठभित्रमा चुनाव हुनु अझ महत्वपूर्ण हो । त्यसैले सरकार बन्नेसमेतको प्रक्रियाले कुनै असर नपरोस् भन्नाका लागि एउटा माथि उल्लेख भएअनुसारको चुनावसमेत गराउन उचित पहल गर्ने सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार तयार हुँदैन र प्रतिपक्षले पहल गर्न आवश्यक छ र आवश्यक परे दबाब दिन पनि पर्ने हुन्छ । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय अहम् हुन सक्दछ । उचित प्रक्रिया प्रस्ट छैन भनेर कोही पनि आवधिक चुनावबाट बच्न सक्दैन । बच्न चाहन्छ भने त्यो तानाशाह हो । अहिलेको संविधानको प्रस्तावना र विस्तृत शान्तिसम्झौताको दफा ३ समेतले आवधिक चुनावलाई प्रस्ट गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति, दलहरू, सरकार र अदालत सबैले र दबाबको रूपमा नागरिक समाजले पनि आवधिक चुनावलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
तर जति राजनीतिक सहमति ढिलो हुन्छ त्यति नै चुनाव अनिश्चित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? एमाओवादी चुनाव सकेसम्म नगराउने पक्षमा छ, यो सत्ता कब्जाको अभ्यास हुनेछ । यस्तो कार्यबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्ने कार्य अन्य देशमा पनि भएका छन् । लेनिन, हिटलर, चाल्र्स टेलर आदिले त्यसै गरेका थिए । करण सिंह नेपाल आएर माओवादीलाई बलियो हुन सहयोग गरेको हुन सक्दछ । यद्यपि उनी गैरलोकतान्त्रिक चरित्रका नेता होइनन् । जे भए पनि यदि भारतको माओवादी सरकारमा रहोस् भन्ने चाहना छ भने त्यसका पछाडि प्रमुख दुई कारण छन् । यो सरकारले भारतको पक्षमा काम गरेमा प्रतिपक्षले त्यति विरोध गर्दैनन् । दोस्रो भारतको स्वार्थको काम गराउन माओवादीसँग सबैभन्दा सजिलो हुनेछ । अहिले नेपालमा विरोध नभएमा चीनले भारतको विरोध नगर्ने सम्भावना छ किनभने युरोपियहरूमा चिनियाँ वस्तुको बजार कम हुँदै गएकोमा भारतमा व्यापार बढाउन चाहाने चिनियाँ नीति छ भन्ने चिनियाँ राजदूतको भनाइबाट पनि प्रस्ट भएको छ । चीन नेपालबाट केवल आफ्नो मुलुकको अहित नहोस् भन्ने मात्र चाहन्छ जस्तो देखिएकै छ ।
यो अवस्थामा एमाओवादीको प्रभाव कम गर्न माओवादीको उचित सहयोगमा यसलाई पनि महत्वपूर्ण भूमिका दिएर नयाँ सरकार बनाउँदा देशले स्थायी निकास पाउने देखिन्छ वा अरूबाट भन्दा बढी स्थायी देखिनेछ । माओवादीलाई भूमिका बढी दिएमा एमाओवादीसँग दूरी बढ्ने र यो पनि बहुलवादको प्रवाहमा आउने सम्भावना हुन्छ । माओवादी र एमाओवादीभित्र मिलेका त छैनन् भन्ने आशङ्का पनि यसबाट दूर हुन सहयोग हुने छ । यद्यपि माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलको मङ्सिर २३ गते सञ्चारमाध्यममा देखाइएको भनाइले यी दुई दल मिल्नै नसक्ने गरी छुट्टिएको मान्न सकिन्छ । उनले भनेका छन्– बाबुराम र प्रचण्ड कम्युनिस्ट होइनन् नै संसद्वादी पनि होइनन्, उनीहरू उपयोगितावादी हुन्, सरकारमा बस्न जे पनि गर्दछन्, राजा मान्न पनि तयार हुन्छन् । उनले र उनका दलका अन्य नेताहरूले पनि प्रचण्डहरूलाई विदेशी दलाल भन्ने आरोप लगाएका छन् नै ।
यदि यो सत्य हो भने पनि सबै राष्ट्रवादी शक्ति एक भएर देशलाई जोगाउन जुनसुकै माध्यमद्वारा पनि यो सरकार हटाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र चुनाव दुवैलाई साथै लग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, एमाओवादीले संविधानसभाले गरेका कार्यलाई नयाँ संविधानसभाले आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै त्यही निहुँमा सरकार लम्ब्याउने माध्यम बनाएको छ । समितिहरूमा नै अल्मलिएको र संविधानसभामा नै नपुगेका कार्यहरू त्यही संविधानसभाले पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने अवस्था थिएन, यस अवस्थामा नयाँ संविधानसभाले त्यो कार्यलाई पूर्णत स्वीकार गर्न सक्दछ ? सक्दैन र उचित देखिएकालाई सभामा निर्णयका लागि लग्न सकिन्छ, त्यो चाहे माओवादीले नै पछि नै गरे पनि हुन्छ । यो मात्र सत्ता लम्ब्याउने खेल भएकोले काङ्ग्रेसले सरकारसँग जनताको अधिकार नसाट्ने निर्णय गरेको छ । यो जनताको पक्षको निर्णयलाई स्वागत गर्नैपर्छ ।