सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले गरेको तेस्रो औपचारिक आह्वान पनि खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । थपिएको अवधिमा सहमति हुन्छ भन्न नछाड्ने तर आ–आफ्नै डम्फू बजाउनमै समय खेर फालेपछि सहमति सम्भव नभएको हो । परिस्थिति सहज बनाउनेभन्दा असहज बनाउने र भित्र असहमतिको भावना राखेर बाहिर खोजिने सहमति कहिल्यै भेटिँदैन ।
एनेकपा माओवादी कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने हठमा छ । नेपाली काङ्ग्रेससँग उम्मेदवार मागिरहेका प्रचण्डले काङ्ग्रेसबाट सर्वसमम्मत रूपमा सुशील कोइराला प्रस्तावित भएपछि बखेडा झिकेर ‘मधेसी मोर्चाका इमानदार नेता’को कुरा गरेपछि यो अझ प्रस्ट भएको छ । यसो गरेर प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी मात्र गरेका छैनन् एनेकपा माओवादी वर्तमान सरकारलाई नै वैधता प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्नेसमेत प्रस्टै भएको छ । यसअघि उनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आए नारायणकाजी श्रेष्ठ वा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने पनि बताएका थिए ।
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको दौडमा नरहेको बताएका छन् । तर, आमबुझाइमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षी छन् र यसैकारण यो राजनीति अलमलमा परेको हो । ‘तपार्इं अघि बढ्नोस्, तपाईं भए सहमति हुन्छ’ भनेर कसैले भनिदेओस् भन्ने चाहना पनि उनमा छ कि भन्ने अनुमान गर्नेहरूको कमी छैन । तर, उनलाई त्यसो भन्न विपक्षी तयार छैनन् । त्यति मात्र होइन, सत्तारुढ दलका कसैलाई पनि स्वीकार गर्न विपक्षी तयार छैनन् ।
एनेकपा माओवादी भ्रमको खेती गरेर सत्तामा टिक्ने ध्येयमा मात्र रहेका झुठा प्रचारप्रसार र वक्तव्यबाजीले प्रस्ट गरिरहेकै छ । जस्तो– उसको वर्तमान सरकार वैध भएको दाबी । ‘व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित भएको’ले वैधानिकतालाई निरन्तरता दिन पनि भट्टराईकै नेतृत्व उपयुक्त हुने माओवादीको धारणा छ । जब कि अब पनि उसले व्यवस्थापिका संसद्बाट बहुमतको आधारमा गठन भएको सरकार भन्ने दाबी गरिरहनु हास्यास्पद छ । अन्य कुनै विकल्प नखोजी, सम्भावित सङ्कट र अन्य कुनै कुराको अनुमान नै नगरी आक्रोशमा नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकार जसले आफूले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन सकेन त्यसले अब पनि कुन आधारमा वैधताको दाबी गरिरहने ?
फेरि राष्ट्रपतिले ‘कामचलाउ भयौ’ भनेर पत्र थमाएको ६ महिना पुगिसक्दा र सहमतीय सरकार गठन गरी गतिरोधको अन्त्य गर्न पटक–पटक सुझाउँदा–सुझाउँदै त्यसतर्फ नलागी सारा विधि, परम्परा, नैतिकताको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय ढङ्गमा अघि बढिरहेको सरकारले अब कुन आधारमा सहमतीयमा परिणत हुने चाहना राख्ने ? के सत्तामा हुनेहरू वा सत्तापक्षीयभन्दा अरू केही जान्दै जान्दैनन्, बुझ्दै बुझ्दैनन् भन्ने सोच हो वा सधैँ सबैलाई भ्रममा राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता हो ? राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा नै उल्लेख गरी म्याद दिने कामसमेत भइसकेको अवस्थामा के अझै पनि सहमति खोज्नभन्दा टिकिरहन र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुभन्दा आफ्नो विरोध भइरहेको महसुस गर्नुपर्दैन ?
विपक्षीहरू बाबुरामको विस्थापनलाई गतिरोध अन्त्यको पहिलो सर्तको रूपमा अघि सारेका छन् । प्रचण्ड यही सरकारलाई सहमतीयमा परिणत गर्नुपर्ने भन्दै नेताका घर–डेरा धाइरहेका छन् । जेठको आरम्भमा यही सरकारलाई सहमतीय नबनाइएको पनि त होइन, तर एकपक्षीय ढङ्गमा निर्वाचनको घोषणा र संविधानसभा विघटन गराइएपछि काङ्ग्रेस र एमाले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । तिनै दललाई फेरि यसैमा घुस्रन आऊ भन्ने भनाइ कुनै हालतमा स्वाभाविक एवम् जायज हुन सक्दैन । यसर्थ सहमतिको मार्गप्रशस्त गर्नका लागि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विस्थापनको विपक्षीको अडान जायज एवम् उचित छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन निश्चित अन्तरालमा हुने व्यवस्थापिकाको निर्वाचन होइन । तर, एमाओवादी ‘निर्वाचन जसले घोषणा गर्‍यो उसैले गराउन पाउनुपर्छ, यो विश्वव्यापी प्रचलन हो । तर, लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरू नै अनावश्यक बखेडा र बहाना झिकेर सत्ताका लागि मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्’ भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । जब कि बुझ्नेहरू बुझिरहेका छन्, राज्य संयन्त्रमा रिक्तता ल्याउने र जोर–जबर्जस्तीमा सत्ता लम्ब्याउँदै अधिनायकवाद लाद्ने मात्र एमाओवादीको नियत हो । र, सँगसँगै आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराएर साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाई लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र समाप्त गर्ने उसको उद्देश्य हो ।
आवेश र उत्तेजनामा जे–जस्ता कार्य भए पनि सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ कि यो मुलुक कुनै युद्धमैदान होइन । यसर्थ कसैको लहड र दम्भ अनि कसैको आक्रोशको भुक्तमान मुलुक र मुलुकवासीले व्यहोर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुहुँदैन । सङ्कटको समयमा सबैले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ र मुठभेड निम्त्याउने र मुलुकलाई गतिहीन बनाउने होइन निकासका लागि सहमतितर्फ अग्रसरता देखाउनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सरकार वैधताको दाबी मात्र गरिरहेको छैन राष्ट्रपतिले समेत सरकारको सहमतिबेगर कुनै कुरा गर्न सक्दैनन् भन्नेजस्तो गलत प्रचारबाजी गरेर राष्ट्रपतिकै हातखुट्टा बाँध्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् जसको समर्थनमा सत्ताका अन्धभक्त कथित बुद्धिजीवीहरू पनि लागिपरेका छन् । जब कि राष्ट्रप्रमुख सामान्य अवस्थामा चुपचाप रहे पनि असामान्य अवस्था आइसकेपछि त्यसबाट निकास दिन संविधानका पालक र संरक्षकको हैसियतमा उनको विशेष जिम्मेवारी र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
यिनै सेरोफेरो र सन्दर्भमा यदि साँच्चै निर्वाचन गराउने नै एमाओवादीको चाहना हो, त्यसैअनुरूप निर्वाचनको चर्चा गरिएको हो भने उसले अन्य दललाई यथास्थितिवादी र परिवर्तन नचाहनेको विशेषण भिराउँदै आफूमात्र अग्रगामी भएको र सत्ताको हकदार आफैँमात्र भएको दाबी गर्न छाडी सहमतिमा आउनुपर्छ । अझ दलमा विभाजन आइसकेको र विघटित संविधानसभाका ९१ सदस्य आफ्ना पक्षमा रहेको दाबीसहित वैद्य माओवादीले आफू तेस्रो ठूलो शक्ति रहेको दाबी गर्न थालेपछि त एकादेशको ‘सबैभन्दा ठूलो’को दम्भ बिर्सेर वर्तमान यथार्थ स्थितिमा आउनैपर्ने बाध्यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले बुझ्यो भने निकास सहज हुन सक्छ ।
प्रचण्ड जाल फाल्न सिपालु छन् । धेरैलाई आफ्नो जालमा पारिसकेका पनि छन् । अहिलेको गतिरोध पनि प्रचण्ड जालकै कारण उत्पन्न भएको हो । मुलुकको राजनीतिलाई अलमल्याउन र जहिलेसुकै आफू नै राजनीतिको केन्द्रमा रहने र सबैले आफैँलाई हेरिरहून् भन्ने चाहना पनि उनमा देखिन्छ । उनी महत्वाकाङ्क्षी छन् । तर, दिनमा तीनपटक कुरा फेर्ने गरेका कारण उनी अस्थिर र अविश्वासी सावित भएका छन् । उनको कुनै कुरामा अडान छैन, स्पष्ट छैनन् । यसैकारण उनले नेपाली राजनीतिमा जुन स्थान खोजेका छन् त्यो प्राप्त गर्न असम्भवप्राय! छ । उनको अहम् वा व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाकै लागि मुलुक बन्धक बनिरहनुहुँदैन । झुटमुट र जालझेलको राजनीति सधँै सफल हुँदैन । कसैलाई केही समय झुक्याउन सकिए पनि सधैँ झुक्याइरहन सकिँदैन भन्ने कुरा प्रचण्ड स्वयम्ले बुझेमा मात्र मुलुकले निकास पाउन सम्भव छ ।