– श्रीविक्रम भण्डारी

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को निर्वाचन किन स्थगित भयो ? त्यो एन्फाका पदाधिकारीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यहाँ आवरणमा भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लाको विवाद कारकतत्व देखिए पनि त्यसमा कति सत्यता छ त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । एन्फाको निर्वाचन स्थगित हुनु कसको रणनीति र चालको उपज हो त्यो पनि कसैबाट छिपेको छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा विगत दुई दशकदेखि भेडाको रूपमा एन्फामा चर्दै आएका एन्फाका पदाधिकारीहरूको कुटिल चाल हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । ती व्यक्ति अहिले पनि मै खाउँ मै लाउँ, म नभए मेरैले खाउन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । जुन नेपाली फुटबलका लागि अहिले गलगाँडका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । तसर्थ एन्फाको निर्वाचन आगामी दिनमा पनि त्यति सजिलो रूपमा हुने देखिँदैन । परिवर्तनको नारा बोकेर एन्फामा उम्मेदवारी दिएकाहरूले सर्वप्रथम त्यो गलगाँडको अप्रेसन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा अहिले एन्फाको निर्वाचनमा देखिएको चुनौती र सास्ती भविष्यमा देखिने पक्का छ । जसले नेपाली फुटबललाई प्रतिबन्धको ढोकामा धकेल्यो भने अन्यथा मानिने छैन ।

पटक–पटक स्थगित भएको एन्फाको निर्वाचन पुनः स्थगित भएको छ । यही चैत १४ गते बुधबार हुने भनिएको निर्वाचनप्रति उच्च अदालत ललितपुरले तत्काल चुनावसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि एन्फाको निर्वाचन स्थगित भएको थियो । एन्फाको निर्धारित निर्वाचन रोक्न भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल सङ्घले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले आफूलाई एन्फाको निर्वाचनमा समावेश नगरेकोमा असहमति जाहेर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । स्मरण छ, यसअघि भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लाको प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको विवादका कारण ती जिल्लालाई एन्फाले निर्वाचनमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो । एन्फाको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिने क्रममा उनीहरूलाई कसले उस्कायो र एन्फालाई प्रतिबन्धको सङ्घारमा पु¥यायो, त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । तर, अड्कल र अनुमानको तीर सोझै एन्फाका पदाधिकारीतर्फ सोझिए पनि उनीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्दै आएका छन् । विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो साख बचाउनेतर्फ उद्यत् देखिएका छन् । तर, सत्यता के हो र कसले एन्फाको निर्वाचन भाँडिरहेको छ त्यो ऐनाजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । अब उनीहरूको घिनौलो खेलको अन्त्य हुने प्रायः निश्चित भएको छ ।

एन्फाको निर्वाचनमा आफँै धामी आफैँ बोक्सी बनेका एन्फाका पदाधिकारीले अहिले पनि हनुमानगिरीलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यसका लागि उनीहरू साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीतिको अवलम्बन गरिरहेका छन् । उनीहरूले एउटै सोच बनाएका छन्, ‘जसरी भए पनि एन्फाको निर्वाचन भाँड्ने र फुटबललाई प्रतिबन्ध गराउने ।’ यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै अहिले पनि एन्फाका अध्यक्ष उम्मेदवार कर्माछिरिङ शेर्पा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अब पनि कुनै न कुनै वहानामा एन्फाको निर्वाचन रोक्ने प्रयास हुने शेर्पाले दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि शेर्पाले शक्तिको आडमा पूर्वएन्फाअध्यक्ष गणेश थापाले एन्फाको निर्वाचन बिथोल्ने सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । परिणाम भयो पनि त्यस्तै, एन्फाको निर्वाचन तोकिएको समयमा अर्थात् चैत १४ गते हुन सकेन । अदालतको आदेशमा एन्फाको निर्वाचन रोकियो । त्यसैले अबको निर्णायक युद्धमा पनि एन्फाको निर्वाचनमा ठूलो षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिँदैन ।

अदालतले एन्फाको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएपछि नेपाली फुटबल निकै तरङ्गित बनेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा अहिले नेपाली फुटबलले १० रेक्टर स्केलको भूकम्पको सामना गर्नुपरेको छ । एकातिर अदालतको आदेश र अर्कोतर्फ फिफा र एएफसीको प्रतिबन्धको तरबार झुन्डिएको छ । यस्तो गर कि मरको अवस्थामा रहेको नेपाली फुटबललाई निकास दिलाउन निर्वाचन नै एउटा विकल्प बनेको छ । यदि एन्फाको निर्वाचन आगामी वैशाख ९ गतेभित्र भएन भने नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने प्रायः निश्चित छ । अदालतको आदेशसँगै रन्थनिएका फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिले निर्धारित समयमा निर्वाचन नगरेका कारण फुटबलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि छलफल गर्न उनी नेपाल पनि आएका थिए । तर, ४७ जना मताधिकार भएका प्रतिनिधिले आफूहरू निर्वाचनको पक्षमा भएको हारगुहार गरेपछि फुटबलमाथि घट्न लागेको अप्रिय घटना केही समयका लागि टरेको थियो । त्यसपछि फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरू यथाशक्य चाँडो एन्फाको निर्वाचनको मिति तोक्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएर फर्किएका थिए ।

यतिबेला नेपालमा फुटबल प्रतिबन्धमा पर्ने सन्त्रासले भक्तपुर जिल्लाले आफूले दर्ता मुद्दा फिर्ता लिए पनि एन्फाको निर्वाचनको मिति एन्फाले अहिलेसम्म तोकेको छैन । अदालतको आदेश केही समयमा नै पालना गरेर निर्वाचन स्थगित भएको सूचना टाँस्ने एन्फाले भक्तपुरले मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी पनि सार्वजनिक रूपमा गराएको छैन । हो, विवादित जिल्ला भक्तपुरमा निर्वाचन गराउन मिति भने तोके पनि मकवानपुरबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको एउटा राष्ट्रिय सङ्घ हुँदासमेत यसको जानकारी राखेपलाई गराएको छैन । उल्टै राखेपले एन्फाको स्थगित निर्वाचनबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एन्फासँग सत्यतथ्यको माग गरेको छ । यसको अर्थ एन्फाका पदाधिकारीले एन्फाको निर्वाचनमा थुप्रै गाँठा पारेका छन् । जसलाई फुकाउन फिफा, एएफसी र राखेपको निर्देशन पनि कमजोर पर्दै गएको छ । परिणाम एन्फाको निर्वाचन जटिल मोडमा पुगेको छ, समयमा नै बुद्धि नपुगे जुनबेला पनि दुर्घटना हुने देखिन्छ ।

यसरी नेपाली फुटबललाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन एन्फाको निर्वाचनको मिति तोक्नु र निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि हाल एन्फाको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिहरूले विशेष भूमिका निभाउनुपर्छ । उनीहरूले कुनै वहाना बनाउन लागे त्यसको अनुगमन राखेपले गर्नुपर्छ । त्यस्तै, एन्फाको गद्दी ताकेकाहरूले पनि अर्किड होटेलमा बसेर गलफत्ती गर्नुभन्दा निकासको मार्ग के हो त्यसको पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, फिफा र एएफसीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अन्यथा भोलि नेपाली फुटबललाई फिफा र एएफसीले प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसको भागीदार वर्तमान एन्फाका पदाधिकारी मात्रै नभई अर्किड होटेलमा बसेर एन्फाको कुर्सीको सपना देखिरहेकाहरू पनि बन्नेछन् । त्यसैले एन्फाको निर्वाचनमा गलगाँडको रोग लागिसकेको छ, अब यसलाई क्यान्सरको रूपमा बढ्न दिने कि सयममै उपचार गरेर निको पार्ने त्यो नै अहिले अहम् चुनौती बनेको छ ।