केही समययता वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूका लागि अत्यन्त सामान्य कुरा बन्दै गएको छ । घरघरबाट मानिसहरू कुनै न कुनै देश पुग्ने क्रम जारी छ । आफ्नो देशका जिल्ला थाहा नहुनेलाई पनि बहराइन, कतार, साउदी, इजरायललगायत मुलुकका निश्चित ठाउँहरू कण्ठ छन् । वैदेशिक रोजगारीले घरपरिवार या चाडबाड, विवाह, ब्रतबन्ध, काजकिरिया, ऋण कारोबार मात्र धानेको छैन मुलुकलाई ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पनि भित्याइदिएको छ जसका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा पनि मुलुक चलेकै छ । केही दशकअघिसम्म पुरुषका निम्ति मात्रै कामकाजी थलो ठानिएको परदेश दिन प्रतिदिन महिलाका लागि पनि आकर्षणको केन्द्रबिन्दुझैं बनेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारी बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ त्यसभित्रका जटिलता पनि त्यत्तिकै छन् । विदेश जानुअघि र गइसकेपछि हुन सक्ने घटनाहरू, तिनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू, आफ्ना लागि मुलुकमा बनेका नीति–नियमहरू, आफू काम गर्न जाने या गएको मुलुकका नीति–नियमहरूबारे जानकारी नहुँदा धेरै नेपालीले जिन्दगीमा नसोचेको दुःख पाइरहेका छन् । गाउँमा बस्ने हुन् या सहर, जिल्ला या राजधानी, महिला या पुरुष सबै नेपाली नागरिकलाई विभिन्न विषयमा जान्न पाउने सूचनाको हक कानुनले नै तय गरिदिएको छ । तर, त्यो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे धेरैलाई अन्योल छ । एकातिर प्रयोगकर्ता यसबारे अनभिज्ञ छन् भने अर्कोतिर सेवा दिनुपर्ने निकाय पनि आफूले दिनुपर्ने जानकारी र जनताको उक्त कानुनी हकबारे त्यति सचेत छैनन् । त्यसो त, सूचनाको हकको प्रयोगका सन्दर्भमा हरेक क्षेत्र महत्वपूर्ण छ तर वैदेशिक रोजगारी भने कुनै एक पक्षसँग नभई मान्छेको जिन्दगीसँगै जोडिएको हुँदा सही सूचना पाउने कुरा यहाँ बढी महत्वपूर्ण छ ।
मानिसहरू प्रायः गाउँबाट वैदेशिक रोजगारका निम्ति जान्छन् तर वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा कार्यालय किन जिल्लामा खुल्न सकेको छैन ? वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू कुनचाहिँ कानुनी रूपले सञ्चालित हुन् या होइनन् कसरी थाहा पाउने ? कामका निम्ति विदेश गएको आफन्तको मृत्यु भयो भने क्षतिपूर्तिका लागि कहाँ पहल गर्ने ? कसलाई गुहार्ने ? मान्छे त फर्किएर आएन नै लास समयमा ल्याउनका लागि के गर्ने, कसलाई भन्ने ? पासपोर्ट बनाउन सदरमुकामसम्म पुगियो ठीकै छ अब कुन देशमा जाँदा के हुन्छ ? के काम पाइन्छ ? कति पैसा लाग्छ ? जानका लागि के–के गर्नुपर्छ ? जस्ता कुरा थाहा पाउनका लागि राजधानी नै किन पुग्नुपर्ने ? जिल्ला सदरमुकाम र गाउँघरसम्म यी कुरा किन पुर्‍याउन नसकिएको हो ? यी साधारण कुरा जान्न पाउने सर्वसाधारणको हक खोइ त सुरक्षित भएको ? यस्ता तमाम कुरा छन् जो सूचनाको हकसँग सम्बन्धित छन् । वैदेशिक रोजगारपीडितको मुद्दा सरकारले नै लडिदिन्छ तर यो कुरा थाहा पाउने कति मानिस छन् ? यदि थाहा भएको भए मानिसले यति धेरै दुःख किन पाउँथे होला ? यो कुराको जानकारी दिने काम कसको हो ? जिल्ला–जिल्ला या गाउँ–गाउँमा यस्ता कुराको जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व होइन र ? जानकारीको अभावमा असुरक्षित तवरले विदेश जाँदा धेरै महिला तथा पुरुषको जिन्दगी जोखिममा परेको छ । जानकारीको अधिकारका लागि केही पहल नभएका होइनन् तर ती सीमित छन र त्यसलाई ‘सिस्टम’मा ढाल्न सकिएको छैन जुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजागर विभागको शाखा कार्यालयहरू छैनन् तर मानिस विदेश पठाउने एजेन्टहरू भने गाउँभरि छ्याप्छ्याप्ती छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नियम, कानुनहरू नभएका होइनन्, छन् । वैदेशिक रोजगार नीति २०६४, श्रम तथा रोजगार नीति २०६२, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्य सञ्चालक निर्देशिका २०६८, नेपाली प्राविधिक अभ्याशार्थी जापान पठाउने निर्देशिका २०६६, इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ लगायतका नीति, नियमावली या नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् । तिनको प्रयोग कति कामदारले गरिरहेका छन् ? तिनका आफन्तलाई यी विषयमा के–कति थाहा छ ? अधिकांशलाई छैन । यदि यसप्रकारका नीति–नियमको जानकारी हुँदो हो त केयर गिभरका लागि इजरायल जान चाहनेहरू एजेन्टको लहडमा लागेर ठगिनुपर्ने थिएन । नेपालमा अहिले सात सय ६५ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनी कानुनी रूपमा सञ्चालित छन् र तिनका ४६ वटा शाखा छन् । कानुनी लाइसेन्स प्राप्त एजेन्ट जम्मा एक सय ५७ जना छन् । तर, काठमाडौं र बाहिर एजेन्टहरूको चलखेल हेर्ने हो भने धेरै हजार छन् भन्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू केन्द्रीकृत हुँदै जाँदा एजेन्टहरू भने विकेन्द्रीकृत हुँदै गएका छन् । असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि एजेन्टहरूको ठूलो भूमिका छन् । काममा जान चाहनेहरूसमक्ष कुनै सूचना या जानकारी पुगेको छ भने त्यो एजेन्टहरूमार्फत नै पुगेको छ । एजेन्टले दिने जानकारी अवश्य नै उनीहरू आफ्नै हितमा हुन्छ न कि कामको खोजीमा विदेश जानेहरूको । त्यसैले वैदशिक रोजगारीका सवालमा जिल्लाजिल्लामा, गाउँगाउँमा सूचना स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्न र कामका लागि बाहिर जान चाहनेलाई सुसूचित गर्नका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालदेखि लागू भएको हो । निकै लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भइसक्दा पनि यसको प्रयोगमा भने व्यापकता आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोगबारे जानकारीको कमी नै हो । सूचनाको हकको प्रयोगले पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार छ । सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । कुनै पनि विषयमा जानकारी पाएपछि मात्रै व्यक्तिले सम्बन्धित विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी विभाग तथा कार्यालयहरू त हुने नै भए वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको दायरामा छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण चक्रलाई सूचनाको अधिकारसँग जोडेर हेर्नु र यसमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।