राष्ट्रपतिले चौथोपटक सहमति निर्माणका लागि दलहरूलाई दिएको समयसीमा अन्त्य हुँदै गर्दा उपल्लो राजनीतिक वृत्तबाट एउटा सन्देश तीव्र रूपमा प्रवाहित हुन पुग्यो । ‘यसपटक सहमति भएरै छोड्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरिनेछ’ भन्ने सन्देश अरू कसैबाट नभएर वर्तमान राजनीतिक मैदानका प्रमुख खेलाडी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट नै प्रवाहित गरिएको थियो । प्रचण्डको ‘मायाजाल’बाट अनेकपटक धोखा पाइसकेका ‘दिग्गज’ नेताहरूले पनि किन हो यसपटकको प्रचण्ड–अभिव्यक्तिमा विश्वासको रङ पोतिएको देखे र पत्याइदिए, अनि भनिदिए, ‘यसपटक प्रचण्ड साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ, अब सहमति हुने नै भयो ।’
तथापि, एमाओवादी शीर्ष नेतृत्वको विधि–व्यवहार र रणनीतिबारे तीक्ष्ण दृष्टि लगाएर बसेका विज्ञ–विश्लेषकहरू तथा नागरिक समाजका सीमित व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूबाट फेरि पनि सहमति बन्नेमा आशङ्का व्यक्त भइरहेकै थियो । नकारात्मक कुरा गरेर सहमतिको वातावरण भाँड्न खोजेको आरोप लाग्ने भयका कारण उनीहरूले आफूभित्र पन्पिएको आशङ्कालाई त्यत्ति मुखरित भने तुल्याएनन् । अन्ततः उक्त आशङ्का सत्य सावित भइछोड्यो, चौथोपटकको म्याद पनि बहानाबाजीमै गुज्रिन पुगेको छ ।
पछिल्लोपटक सहमतिको वातावरण बिथोलिँदै गर्दा देखिएको नयाँ पाटो भनेको सहमतिको हलो अड्काउने भूमिका निर्वाह गर्ने चरित्र या पात्रको फेरबदल मात्रै हो, तौरतरिका वा शैलीमा कुनै बदलाव देखिएन । अघिपछि एमाओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड दुई–चारवटा सर्त बोकेर बडो सातिर शैलीमा प्रस्तुत हुन्थे । उनका सर्तमा कुनै नवीनता हुँदैनथ्यो तर नितान्त नौलो रूपमा पस्किने प्रयास गर्थे उनी । प्रचण्ड–अभिनय जारी हुँदाहुँदै म्याद सकिन्थ्यो अनि दलहरू उनैको ‘फरमान’ बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ थप म्याद माग्न शीतलनिवास धाउँथे । अति भएपछि चिनी पनि तीतो हुन्छ भन्ने उक्ति सम्झिएर हुनुपर्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई उल्लू तुल्याउने भूमिका कामरेड प्रचण्डले यसपटक बाबुराम भट्टराईकै काँधमा हालिदिए । अपजशको भारी आफ्नो थाप्लोमा बोक्दै बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकाइराख्ने कामबाट दिक्क बनिसकेकै पनि हुँदाहुन् प्रचण्ड । यसर्थ, सर्त तेस्र्याएर सहमतिको हलो अड्काउने भूमिकामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै अग्रसर देखिए । उनको सर्त छ, दुई–चार दिनका लागि भए पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस–एमाले सहभागी भइदिनुपर्ने, अड्किएका बाधा–व्यवधान फुकाइदिनुपर्ने, निर्वाचनको मिति तोकिदिने र कस्तो संविधान बनाउने हो त्यो अहिले नै लिपिबद्ध गरिदिनुपर्ने । यत्ति गरिदिए आफू कुर्सीबाट सरक्क ओर्लिने †
प्रधानमन्त्री भट्टराईका सर्त र शैली हेर्दा लाग्छ– प्रचण्डको कुटिलता थप परिमार्जनसहित बाबुराममा सरिसकेको छ । सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि चाहँदैनन् उनी । मानौँ, बालुवाटारबाट बाहिरिएको दिनबाट उनको हविगत हेर्नलायक हुन पुग्नेछ उ के यही मनोदशाबाट गुज्रिएका हुन् त बाबुराम भट्टराई ? होइन भने आफूलाई यो हदमा निर्विकल्प ठान्नु नपर्ने हो उनले । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चाअनुसार एमाओवादीको माघमा हुने भनिएको महाधिवेशनसम्म बाबुरामलाई नचिढ्याउने सोचमा प्रचण्ड रहेका छन्, ताकि पुनः अध्यक्ष पद प्राप्तिमा बाबुराम पक्षबाट व्यवधान आइनपरोस् । यसैगरी महाधिवेशनसम्म जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कायम रहन बाबुराम भट्टराई पनि व्याकुल छन् ताकि सत्ता–शक्तिको आडमा पार्टीमा दह्रो पकड जमाउन सकियोस् । यदि यस्ता चर्चामा सत्यताको अंश छ भने आमनेपालीले औंला उठाउनैपर्छ– के व्यक्तिविशेषको पदको हानथापमा सिङ्गै देशलाई भड्खालोमा पार्ने खेल खेल्न मिल्छ ?
यसर्थ, अब संविधानको धारा ३८(१) अनुसार ‘म्यादथप’को मियोमा राजनीतिक प्रक्रियालाई फनफनी घुमाउने कार्य रोकिनुपर्छ । राष्ट्रपति अग्रसर भई ३८(२) अनुसार विगतको संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद्का आधारमा बहुमतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सबैले खुट्टा नै कँपाइरहने हो भने यो देशको दुर्दशाबारे अब यसै भन्न सकिन्न ।