-कमल पन्थी
नेपालको तरकारी बजारमा देखिँदै आएको समस्याको रूपमा रहेको छ वास्तविक कृषकले मूल्य नपाउनु, तर उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्न बाध्य हुनु । वास्तवमा कृषकले पाँच रुपैयाँमा बिक्री गरेको तरकारीलाई उपभोक्ताले ५० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा एउटा तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने करिब १० महिनाको अन्तरालमा तरकारी र फलफूलको मूल्यमा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ०४३ साल असोज १५ गते सामान्य बजार संरचनासहित तत्कालीन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागअन्तर्गत कालिमाटी बजारको स्थापना भई ०४८ सम्म सोही निकायअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यो बजार ०५१ माघ मसान्तसम्म तत्कालीन कृषि विभाग, बजार विकास महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालनमा थियो । अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको एकमात्र तरकारी बजारको ढुकढुकीको रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको यस बजारलाई समय र परिस्थितिअनुरूप व्यवस्थापन भने गर्न सकिएको छैन ।
व्यवस्थापनमा समस्या
तरकारी छिटो बिग्रन सक्ने वस्तु भएको र यसको मूल्य माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भएकाले समय–समयमा यसको मूल्यमा अनपेक्षित उतार–चढाव आउने गरेको छ । वास्तवमा तरकारी कृषकबाट सीधै तरकारी बजारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था नभएको कारण कृषकबाट बजारसम्म निजी क्षेत्रले ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले तरकारी भिœयाउनुपर्ने भएको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तवरबाट भिœयाइनुभन्दा केही महँगो पर्न जानु स्वाभाविक नै हो । ढुवानी खर्च, लोड–अनलोड गर्दा लाग्ने खर्च, ठाउँठाउँमा तरकारीबापत तिर्नुपर्ने शुल्क, सडे÷बिगे्रको तरकारीबाट हुने क्षति, ढुवानीकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यापारीलगायत विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर भित्रिनुपर्ने हुनाले तरकारीको मूल्य उपभोक्तामैत्री हुन सकेको छैन । कालिमाटी तरकारी बजारले कुनै पनि तरकारीको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा नलिएको हुनाले यो केवल उपभोक्तोका माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने देखिएको छ । त्यस्तै गरी कालिमाटी तरकारी बजारमा आवश्यकताबमोजिम ठाउँको समेत व्यवस्था हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । जसको व्यवस्थापनको निम्ति बालाजु माछापोखरीमा यसको शाखा खेलिएको छ भने बख्खुलगायत केही ठाउँमा खोलिने तयारी छ । पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य तोक्ने कार्य गरे पनि तरकारीमा भने त्यो सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत तारापति पोखरेल । यसबाहेक कालिमाटी बजारमा समय–समयमा देखिने समस्याको रूपमा फोहोर व्यवस्थापन समस्या पनि रहने गरेको छ । अर्को समस्या छ ट्राफिक व्यवस्थापनको, जसको निम्ति समयसमयमा पहल गरे पनि समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा कालिमाटी तरकारी बजारले उपभोक्ताको हितको निम्ति चालेको कदम हो नोटिस बोर्ड सर्भिस, जसको निम्ति १६१८–०७०७६६६६ नम्बरको टेलिफोन व्यवस्था गरे पनि न त यसको प्रभावकारी रूपमा प्रचारप्रसार नै हुन सकेको छ न यसबाट सुनिने थोक मूल्य र कृषकले किन्ने खुद्रा मूल्यबीच समानता नै पाउन सकिन्छ । तरकारी बजारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन वाणिज्य विभाग, कृषि विभागलगायतबाट अनुगमन टोली बनाइए पनि त्यसले कुनै परिणाम भने दिन सकेको छैन । कालिमाटी तरकारी बजारमा व्यवसाय गरी बस्नेको निम्ति व्यवसायी परिचयपत्र लागू गरिएको भए पनि यो सबैको पहुँचमा भने छैन । १०÷११ वर्ष पहिलेदेखि कालिमाटी बजारभित्र सडकपेटीमा खुद्रा व्यापार गर्दै आएका धुनेबेसी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन सङ्घ, जीवनपुर– ३, धादिङमा आबद्ध ईश्वर गजुरेल कालिमाटी बजारभित्र कालो ट्याङ्कीनजिकै २०÷२२ जना व्यापारी भएको र महानगरीय प्रहरीले दिनहुँ सामान हटाउने गरेकाले आफ्नो पेसा धराशायी हुँदै गएको गुनासो गर्छन् । साँच्चै नै कालिमाटीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने यसमा निश्चित संयन्त्र बनाई अनुगमन र नियमन तथा सडकपेटीका व्यापारीको समेत उचित व्यवस्थापन हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
भौतिक अवस्था
हाल ४८ जना कर्मचारी रहेको कालिमाटी बजारमा तीन सय ५० भन्दा बढी सहकारी र सङ्घसंस्थासहितका थोक व्यापारी रहेका छन् । ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस बजारले सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताका ६० देखि ७० प्रतिशत माग पूरा गर्दै आएको छ । प्रति दुई सय वर्गफिटका ३६ वटा स्टोरिङ क्रेजहरू, २६ वटा माछा पसल र ८० वटा खुद्रा बजार रहेको यस बजारमा दैनिक करिब ७५ देखि १०० जनाको सङ्ख्यामा स्थानीय किसानको आगमन हुने गर्दछ भने यहाँ आगलानी हुँदा ६ जनाको मृत्युसहित करोडौँ क्षति भएको थियो भने त्यसको पुनर्निर्माणसमेत भइसकेको अवस्था छैन । विद्युत् सर्ट भएर उक्त आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको भए पनि नेपाल सरकारको गरेको छानबिनको भने अहिलेसम्म रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छैन ।
अवसर र चुनौतीहरू
सम्वत् २०४३ देखि हालसम्म तरकारी आपूर्तिको ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल यस बजारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषक, व्यापारी, ढुवानीकर्तालगायतलाई हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । तरकारी बजारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता हुने हो भने यसले स्वदेशी तरकारी बजारको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा समेत सघाउ पुग्नेछ । तरकारी आयातको निम्ति नाफालाई मात्र केन्द्रित नगरी यस व्यवसायको भविष्यलाई समेत हेर्ने, दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण कृषकलाई समेत तरकारी र फलफूलमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने, काठमाडौंभन्दा बाहिरका जिल्लामा पनि दक्ष कृषिविज्ञहरू खटाएर आवश्यकताअनुरूप भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, साथै पछिल्लो समयमा देखिँदै आएको तरकारीमा औषधि अत्यधिक राख्ने कार्य हुने गरेकोमा यसको सट्टा जैविक तरकारी र फलफूलको निम्ति जनचेतनामूलक सूचना र जानकारीको प्रचारप्रसारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने अहिलेजस्तो तरकारी नै रोगको कारण बन्ने थिएन । वास्तवमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत र संवेदनशील जनताले पैसा बढी तिरेर भए पनि स्वास्थ्य अनुकूल नै हुने माध्यमको खोजी गरेका हुन्छन् । तसर्थ अहिले विकृतिको रूपमा देखापरेको फलफूल र तरकारीमा सुई, विषादी र रङ मिसाउनेविरुद्ध अभियान चलाई त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने हो भने तरकारी बजारमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न सकिन्छ ।