नेपाली समाजमा महिलामाथिको हिंसा बढेको ठहर गर्दै सरकारले महिला हिंसाका दोषीमाथि कडाइका साथ प्रस्तुत हुने जनाएको छ । हिंसामा कमी ल्याउन र सकभर निर्मूल पार्नका लागि यससम्बन्धी कानुनको पुनर्मूल्याङ्कन एवम् आवश्यक परिमार्जन गर्न पहलकदमी लिने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई प्रशंसनीय कार्य मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यस गम्भीर सामाजिक व्याधिप्रति चासो दर्शाएर वचनबद्धता प्रकट गरेबाट यस मामलामा केही ठोस काम हुने अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक छैन । तथापि, हिंसात्मक व्यवहार गर्नेहरूप्रति राज्य कठोर रूपमा पेस हुने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन देखावटी भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । महिला हिंसासँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कँपाइरहेको भन्दै शीघ्र कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने मागका साथ महिला अधिकारकर्मीहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । सरकार वा राज्यलाई झक्झक्याउँदै महिला हिंसाका दोषीहरूलाई आवश्यक सजाय दिलाउने सवालमा अधिकारकर्मी, सरोकारवाला वा आमतप्काको यो कदमलाई असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन ।
सरकार या सरोकारवालाहरूले ठानेझैँ महिला हिंसाका घटना अहिले आएर मात्र वृद्धि भएको भन्ने कुरा तथ्यपरक होइन । पुरुषप्रधान संस्कार या संस्कृतिले गाँजेको नेपाली समाजमा दूरदराजका ग्रामीण बस्ती हुन् या सुगम सहर–बजार नै किन नहुन्, दुवैखाले समाजमा आ–आफ्नै प्रकार, स्तर वा मात्रामा महिलामाथि भेदभाव, ज्यादति वा हिंसा लगातार हुँदै आएको छ । हिंसाका दुई–चारवटा घटना लगातार विशेष तवरबाट प्रकाशमा आएका कारण नै यतिबेला हिंसाको परिमाण बढेजस्तो अनुभूति गरिएको हो र यस विषयप्रति सचेतना वा जागरुकता हाल बढेकाले नै महिलामाथि भएका ज्यादतिका मामला प्रकाशमा आएका हुन् । वर्तमान परिवेशकै कुरा गर्ने हो भने छिमेकी देश भारतमा चलिरहेको बसभित्रै एक छात्रामाथि गरिएको सामूहिक बलात्कार, कुटपिट एवम् उपचारका क्रममा भएको उनको मृत्युपछि उत्पन्न जनआक्रोश र उक्त घटनाले पाएको विश्वव्यापी चर्चा वा महŒवका कारण पनि नेपाली महिलासँग जोडिएका हिंसाका घटनाप्रति आमसंवेदना बढेकोमा दुईमत नरहला । अन्यथा यसअघि पनि विभिन्न कारण दर्शाएर महिलालाई दुव्र्यवहार गर्ने, बद्नाम तुल्याउने, आगो लगाउने, तेजाव छर्कने, कुटपिट तथा मानसिक प्रताडना दिएर हत्या नै गर्ने प्रकरणहरू प्रसस्तै देखिँदै–सुनिँदै आएकै हुन् । तर, सरोकारवाला वा अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको निवास नै घेर्ने कदम सम्भवत: उठाएका थिएनन् र कुनै सरकार या प्रधानमन्त्रीले पनि मुलुकका अन्य ठूला एजेण्डासरह महŒव दिएर आवश्यक गम्भीरता दर्शाएका थिएनन् ।
कारकतŒव जेसुकै भए पनि महिला–हिंसामाथि राज्यतहबाट दर्शाइएको चासो स्वागतयोग्य छ । महिलामाथि हिंसा किन र कुन प्रकृतिको भएको छ भन्ने कुराप्रति गहिरो ढङ्गले नियाल्नु अपरिहार्य हुन्छ । कारण थाहा भए मात्र निराकरणको उपाय खोज्न सहज हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । महिला–हिंसाका विभिन्न कारणमध्ये महिला–सक्षमतासँग जोडिएका सवालहरू पनि एक अहम् पाटो रहने गरेको तथ्यप्रति सजग हुँदै राज्यस्तरबाटै आममहिलाको आत्मबल बढाउने र आर्थिक स्तर उठाउने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम वा उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।
महिला–हिंसाको अन्त्यकै सन्दर्भमा सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष यो पनि छ कि महिला हिंसा भनेर लोग्ने, अभिभावक, प्रेमी वा कुनै पनि पुरुषबाट उसको स्वार्थवश गरिएको ज्यादतिप्रति मात्रै चासो राखेर पुग्दैन, बरु धर्म, संस्कार वा संस्कृतिकै रूपमा समाजमा जरा गाडेर रहेका छाउपडीलगायतका यावत् प्रथा वा प्रवृत्तिप्रदत्त विकृति–विसङ्गतिको अन्त्यका लागि राज्यको तीक्ष्ण दृष्टि र गम्भीर प्रयास हुनु अत्यावश्यक छ । आवश्यक ऐन, नियम वा कानुनको तर्जुमा गर्दा या कारबाहीका प्रावधानहरू निर्धारण गरिँदा थप विचार पुर्‍याइनुपर्ने पक्ष यो पनि हो कि महिलामाथिको हिंसा अन्त्यका नाममा निर्दोष पुरुष पक्षमाथि अन्याय हुने अवस्था कदाचित आउनुहुँदैन । किनकि, महिलामाथि दर्शाइने विशेष सहानुभूतिको अनुचित लाभ उठाएर नियतवश पुरुषलाई प्रताडित गरिएका घटना पनि कैयनपटक सार्वजनिक भएका छन् । लिङ्गीय आधारमा एकथरीलाई न्याय गर्न खोज्दा अर्को पक्ष पीडामा पर्नु वा पारिनु किमार्थ वाञ्छनीय विषय बन्न सक्दैन ।