जडित क्षमता कुल २ हजार ४ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाएका छन् । विगत २ बर्षको अवधिमा सरकारले यतिका आयोजनालाई अनुमति प्रदान गरेको हो ।

मुलुकमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारले पछिल्ला बर्षहरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तत्परता देखाएको छ । सरकारले २०७३ मा निर्माण ४० वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १२ सय ३५ र २०७४ मा ४२ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ११ सय ३५ मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति दिएको हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७३ मा अनुमति पाएका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको र २०७४ मा अनुमति पाएका केही आयोजनाहरु निर्माणमा गएको र केही वित्तीय व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नीजि क्षेत्रको सक्रियता बढेर आएको बताए । ‘सरकारले मुलुकमा जलविद्युत निति, लगानीमैत्री वातावरण, सुरक्षा, जग्गा प्राप्ति, वन, प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा ध्यान दिने हो भने मुलुकमा जलविद्युत निर्माणको कार्य बढेर जानेछ ।’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको सपना नीजि क्षेत्रले पूरा गर्नेछ ।’

उर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७३ मा अनुमति पाउने ठूला आयोजनामा ४०० मेगावाटको कालीगण्डकी कोवन जलविद्युत आयोजना र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना छन् । यस्तै, सोही समयमा निर्माण अनुमति पाउने १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा ७८ मेगावाटको सालासुङ्गी, ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, ५० मेगावाटको अपर लाप्चे र ४८ मेगावाटको खिम्ती–२ रहेका छन् । यी मध्ये सालासुङ्गीले ९२ प्रतिशत चिनियाँ लगानी ल्याएर आयोजना निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्रिशुली गल्छीले पनि इपिसिएफ मोडलमा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको छ भने खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजनाले पनि इपिसिएफ मोडलमा चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।

२०७४ मा निर्माण अनुमति पाउने ठूला जलविद्युत आयोजनामा २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१, १६० मेगावाटको लाप्चेखोला, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी र १०० मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । उता, विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले पनि निर्माणमा जाने अन्तिम तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउँछन् ।

निर्माण अनुमति लिएर विभिन्न चरणमा रहेका १ सय ७२ जलविद्युत आयोजनाबाट केही वर्षभित्रै ४ हजार ६ सय ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएपनि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भने सन्तोषजनक नहुँदा प्रवद्र्धकहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा प्रवद्र्धकहरु पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार ८७ मेगावाटको तामाकोशी–५, ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अपर, ५४ मेगावाटको मध्य तमोर र ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेशी जलविद्युत आयोजनाले पनि ०७४ मै निर्माण अनुमति पाएका छन् । २०७४ मा निर्माण अनुमति पाएका केही आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ।